मुख्य खबर

नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भने झैँ भयो ओली सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’


काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ मा ४ सय ९ आयोजना सूचीकृत छन्। संघीय सरकारअन्तर्गतका १६ मन्त्रालयबाट सूचीकृत ती सबै चालु आयोजना हुन्। आयोजना बैंकमा अहिलेसम्म नयाँ आयोजना सूचीकृत हुन सकेको छैन।

सरकारले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी र आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउन आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष प्रारम्भिक चरणको आयोजना बैंक तयार पारेको थियो। चालु आवको बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आवको बजेट तयारीका क्रममा मन्त्रालयको तजबिजमा आयोजना छनोट गर्ने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले मन्त्रालयको तजबिजमा नभई आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर, चालु आवमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजसरी आयोजना बैंकबाट मात्र आयोजना छनोट हुने काम चालु आवमा हुन सकेन। अधिकांश मन्त्रालयले औपचारिकता पूरा गर्नका लागिमात्र आयोजना बैंकमा सूची दर्ता गरेको देखिन्छ। आयोगका अनुसार हालसम्म सूचीकृत ४ सय ९ आयोजनामध्ये १ सय ६७ आयोजनामात्र आयोगले तोकेको फर्मेटमा आएका छन्।

विभिन्न १६ मन्त्रालयबाट आएका २ सय ४२ आयोजना आयोगले तोकेको फर्मेटमा नआएपछि पुनः फर्मेटमा ल्याउन निर्देशन दिएको आयोगका सदस्य एवं आयोजना बैंकका संयोजक सुशील भट्टले जानकारी दिए। ‘अहिले सूचीकृत भएका अधिकांश आयोजना सबै चालु अवस्थाकै हुन्। पूर्वतयारी नभइसकेका कारण अहिले नयाँ आयोजना सूचीकृत हुन नसकेको हो,’ आयोगका सदस्य भट्टले भने।

‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सबै आयोजनाको विवरण तोकिएको फर्मेटअनुसार अपडेट गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकको सिस्टममा सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले आयोजनाको विवरण अपडेट गर्नुपर्छ।’ गत वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको आयोजना बैंक प्रारम्भिक चरणको रहेको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट पूर्णरूपको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ। आयोजना बैंक हेर्नका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले एक जना ‘फोकल पर्सन’ तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने सदस्य भट्टले बताए।

तर, अधिकांश मन्त्रालयले योजना शाखाका आधिकारीलाई नै आयोजना बैंक हेर्ने जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ। मन्त्रालयहरुले प्राथमिकतामा दिएर काम नगरेका कारण आयोजना बैंकको काम सुस्त बनेको आयोगका अधिकारी बताउँछन्।

आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी मन्त्रालयको १ सय १४ आयोजना छन्। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ७१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६७, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २५, गृह मन्त्रालय २१, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय १६, अर्थ मन्त्रालय ७, रक्षा मन्त्रालय ५ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ५ आयोजना सूचीकृत छन्।

श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन मन्त्रालयका १–१ वटा आयोजना सूचीकृत छन्। ‘अहिले सूचीकृत भएका अधिकांश आयोजना सबै चालु अवस्थाकै हुन्।

पूर्वतयारी नभइसकेका कारण अहिले नयाँ आयोजना सूचीकृत हुन नसकेको हो,’ आयोगका सदस्य भट्टले भने। यो वर्ष चालु आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको र ‘प्रोजेक्ट पर्फमेन्स इन्फरमेसन सिस्टम’ बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो योजना महाशाखालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए।

‘हामी मन्त्रालयहरूका योजना महाशाखासँग भर परेका छौं,’ उनले भने, ‘योजना महाशाखालाई बलियो नबनाएसम्म यो सबै सम्भव हुँदैन। त्यसैले योजना महाशाखालाई चलयमान बनाउनुपर्छ।’ अहिले १७ वटा आयोजनालाई ‘एअर मार्क’ मा राखेर १५औं योजना आवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड बनायौं, यस्तो ठेक्काको स्वीकृति लिन कार्यान्वयनको कार्ययोजना र खरिद योजना आयोजना बैंकको ढाँचामा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा समस्या देखिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले हाल योजना महाशाखाकै प्रमुखले आयोजना बैंकमा ‘फोकल पर्सन’को रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए।

मन्त्रालयमा तयारी अवस्थाका आयोजना नहुँदा आयोजना बैंकमा तत्काल नयाँ आयोजना सूचीकृत नभएको उनले बताए। ‘आयोजना त्यतिकै राख्ने कुरा भएन, कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययन भई अगाडि बढाउन पूर्वतयारी सम्पन्न भएको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘अहिले चालु आयोजनाहरूलाई योजना आयोगले दिएको फर्मेटमा ढाल्ने काम भइरहेको छ।’ नयाँ आयोजनाको अध्ययन तथा तयारीका लागि बजेट अभाव रहेको उनले बताए।

‘नयाँ आयोजनाका लागि हामीले दिएको अवधारणामा आयोगले थप तथ्याङ्क मागेको छ, त्यसमा काम गरिरहेका छौं। तर त्यस्तो तथ्याङ्क निकाल्न हामीसँग बजेटको समस्या छ,’ उनले भने, ‘आयोगले बजेट उपलब्ध गराउने भनेको छ, बजेट प्राप्त भयो भने दोस्रो चौमासिकसम्म केही आयोजना तयार हुन सक्छ।’ सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा समस्या देखिएको छ।

यद्यपि, आगामी तीन आर्थिक वर्षमा पूर्णरुपको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको आयोगको दाबी छ। आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वाधार विकासमा उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले आयोजनामा गरिने लगानीलाई प्रतिफलमूखी बनाउने आयोगको दाबी छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनामा विकास साझेदार एवं दातृ निकायको विश्वास, सहयोग र लगानी बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने आयोगका सदस्य भट्ट बताउँछन्।

सम्बन्धित समाचार शीर्षकहरु