मुख्य खबर

ऊर्जा, सिमेन्ट र केबलकारमा यसरी ओइरिदैछ वैदेशिक लगानी,अघि बढ्दै यी ९ परियोजना


काठमाडौँ ।  सरकारले गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा आएका लगानी प्रस्तावहरु मध्ये केही लगानीको प्रस्तावमा काम अगाडि बढाएर सम्झौता पनि गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत परियोजना, एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना, पचिश्मसेति जलविद्युत परियोजना, डोल्मा सोलार परियोजना, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी, विरेथाँती–मुक्तिनाथ केवलकार साथै फोहोरबाट विजुली निकाल्ने परियोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरु लगानी बोर्ड मार्फत सम्झौता भएको छ ।

लगानी बोर्डले आफ्नो सोकेसमा राखेको परियोजनामध्ये केहीमा निवेदन नै परेका थिएनन् भने आवेदन परेका आयोजनामा लगानी बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले नेपालमा मुख्य लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सूची तयार गरेको थियो । ती क्षेत्रहरु उद्यमीका लागि नाफा योग्य र देशको आर्थिक विकासका निम्ति पनि महत्वपूर्ण हुने आशा गरिएको थियो । सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, हवाई पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार तथा यातायात लगायतमा लगानी गर्न सूची तयार पारेको थियो ।

लगानी सम्मेलन पश्चात् विभिन्न क्षेत्रहरुमा २५ खर्ब भन्दा धेरै लगानीको प्रस्ताव आएको छ । उक्त रकम ३१ वटा परियोजनाहरुमा आउन लागेको हो । नेपालले लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न परियोजनाहरुमा ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको कूल लगानीका लागि आह्वान गरेको थियो । ‘निवेदन परेका आयोजना मध्ये तीन वटा निर्माणको चरणमा छन । ९ वटा परियोजनाहरुको ‘एमओयू’ गरेको छ र पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीडीए) को चरणमा भने १० परियोजना रहेको छन्’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता वलराम रिजाल भने । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा उसको ‘फाइनान्सिङ्ग’ अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उसले हालसम्म गरेका ठूला परियोजना के–के हुन् ? र नेपालमा त्यस्तै र त्यसभन्दा ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

केही परियोजनाका प्रस्तावको बारेमा लगानी बोर्डले अध्ययन पनि गरिरहेको छ । प्रस्तावकर्ता कम्पनीको अवस्था, उसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र उसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव जस्ता विषय प्रमुखताको साथ हेरिएकोे छ । अरुण –३ जलविद्युत परियोजना, होङ्शी–शिवम सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीले निर्माणको काम गरिरहेका छन् । ‘भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी’ प्रोजेक्टमा आएको प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने उक्त परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।

कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गर्दा कम्पनी अयोग्य देखिएपछि लगानी प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको रिजालले चाणक्य पोष्टसँग भने । काम गरिरहेको परियोजना अरुण–३ जलविद्युतको १ खर्ब ३० अर्ब, होङ्शी–शिवम सिमेन्टको १० अर्ब भन्दा माथी र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीको कूल लगानी १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत बजारमा पुर्याउन विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यसबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गरिने छ । ५ सय ५० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट, विश्व बुद्ध प्रर्दशनी पार्क, निजी ढुवानी टर्मिनल, विरेथाँती–मुक्तिनाथ केवलकार र डोल्मा २ सय २० मेगावाट सोलार प्लान्टको लागि लगानी बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली, पश्चिमसेति जलविद्युत आयोजना तथा काठमाडौँ उपत्यका फोहोमैला व्यवस्थापन लगायतका परियोजनाहरु पनि अघि बढिरहेको लगानी बोर्ड प्रवक्ता रिजाल बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली र पश्चिमसेति जलविद्युत परियोजनाले भने लगानीको स्रोत जुटाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन् । सन् १९९६ देखि चर्चामा आएर पनि पश्चिमसेति परियोजनामा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण सम्झौता नै तोडिएको थियो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्न विदेशी कम्पनीले सम्झौता गर्ने तर लगानी नगर्ने परिपाटीको बढ्दै जानुमा नेपाल सरकार र कम्पनी दुवैको कमजोरी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । ‘कम्पनीको पहिचान र कम्पनी छनोट गर्दा उसले विश्वव्यापी रुपमा सम्पन्न गरेको आयोजनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र लगानी सम्झौता गर्नु पर्छ’ नेपालले भने ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा उसको ‘फाइनान्सिङ्ग’ अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उसले हालसम्म गरेका ठूला परियोजना के–के हुन् ? र नेपालमा त्यस्तै र त्यसभन्दा ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । प्रा.डा. नेपाल भन्छन्, ‘सम्झौता गर्ने एक पक्ष नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कुराहरु समयमा नै पूरा गरिदिनु पर्छ ।

परियोजनाका लागि जमिन अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दिने प्रक्रिया समयमा नै पूरा गरिदिने हो भने पनि आयोजना समयमा नै सकिने छ ।’ नेपालको भू–राजनीतिको कारणले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरु लगानी प्रस्ताव गरेर पनि लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । केही परियोजना भने सम्पन्न भएपछि आउने प्रतिफल फिर्ता लैजान झन्झट देखेर पनि लगानी गर्दैनन् । अर्काेतर्फ उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऋण प्रदान गर्ने निकायहरुले ऋण नदिएर पनि आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार शीर्षकहरु