मुख्य खबर

एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित :अमेरिकी दूतावास

७६ काठमाडौं, ३ माघ :  नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पेरेसन (एमसीसी) परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दाबी गरेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तरगतको परियोजना भएको भन्दै बिरोध भइरहेको बेला दूताबासले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो दाबी गरेको हो ।

शुक्रबार साझ अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको दाबी गरेको हो । उसले भनेको छ, ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनैपनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।’

दूतावासले यो विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ । विद्युत लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उसको जिकिर छ ।

अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको दूताबासको भनाई छ ।

एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेको अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ। एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ।

‘एमसीसी परियोजनाका टेन्डर खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। यसले पारदर्शिता स्थापित हुनुका साथै नेपालीलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो छ, दूताबासको दाबी : 

बिरोध जारी

एमसीसीका प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित विपरीत र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बिरोधी रहेको भन्दै यसको बिरोध भइरहेको छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आइरहेको तर एमसीसी स्वीकार गरे त्यो बिरुद्ध हुने दाबी आलोचकहरुको छ ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । १३ असोज २०७६ मा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच यस अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकाको तर्फबाट एमएमसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलसरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रूपैयाँ त्यसमा थपेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो, एमएमसी । सम्झौतामा नेपाल सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी सम्झौताको बुँदा ३ दशमलब २ को (च) मा उल्लेख छ । सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने उल्लेख छ । यसले यो संविधानभन्दा माथि हुन सक्नेछ ।

लेखापरीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिकास्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ दशमलब ८ मा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले १४ अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।  यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तरगत आएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार शीर्षकहरु