मुख्य खबर

भ्रमण वर्ष आदिवासीकालागि अवसर कि चुनौति

मुना मोक्तान, रामेछाप

७६ललितपुर,३फाल्गुण : नेपाल भ्रमण वर्ष आदिवासीका लागि अवसर वा चुनौति भन्ने बहस सुरु भएको छ । केही आदिवासी अभियन्ताहरुले यसलाई अवसरका रुपमा व्याख्या गर्नू भएको छ भने केही अगुवाहरुले भ्रमणबर्षले बिभेदलाई पनि निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन् ।


‘आदिवासीहरुसंग प्रदर्शनीकलाहरु प्रसस्तै छन, यसको बजारीकरण गर्ने अवसर भ्रमण बर्षले दिएको छ ।’ आदिवासी अभियन्ता डा.सोम धिमालले भन्नु भयो– नृत्यकला आदिवासीले प्रदर्शन गर्न सक्छन्, आदिवासी खानेकुराको बिक्री बितरण गर्न सक्छन् । आफनो आफनो थातथलो देखि लिएर भेषभुषाको चिनारी दिएर आफनो पहिचानलाई स्थापित गर्न सक्छन् ।’


तर अर्का अभियन्ता समीर सुनुवार भने भ्रमणबर्षले आदिवासी जनजातिलाई बस्तुका रुपमा उभ्याएको आरोप लगाउनु हुन्छ ।’ भ्रमणबर्ष सुरु भयो, आदिवासीको नाँचगान हेर्न पर्यटक पनि आउलान्, तर यसबाट आदिवासीलाई केही लाभ छैन ।’ सुनुवारले अगाडि भन्नु भयो –‘नेपाल भ्रमण वर्षमा आदिवासी केन्द्रीत कार्यक्रम नै छैन, सरकारको यो परियोजनामा आदिवासी जनजातिलाई महत्व दिइएको देखिदैन ।’
यी दुई थरी बिचारका बीच नेपाल भ्रमण बर्ष सुरु भएको छ ।

सन् २०२० को पहिलो दिने दशरथ रंगशालामा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को भव्य सुभारम्भ भएको थियो । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सुरुवात गर्नू भएको कार्यक्रममा बिभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । यस कार्यक्रमको आकर्षक पक्ष आदिवासी जनजातिहरुको कला, संस्कृति, पोशाक र झाँकी प्रदर्शन थिए । तर भ्रमण बर्ष २०२० पहिलो दिनको कार्यक्रमलाई लिएर आदिवासी अगुवाहरुले भने नेपालको पहिचान प्रस्तुत गर्ने आदिवासीको प्रदर्शनी कला हेर्ने र मनोरन्जनको साधन मात्र भएको टिपप्णी गरेका थिए ।

व्यवासायी चरीमाया मोक्तानको बिचारमा नेपाल भ्रमण बर्षबाट आदिवासी उत्साहित हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । ‘यस अभियानले विदेशी पर्यटक बड्छन कि बढ्दैनन् एउटा प्रश्न छ भने बिदेशी पर्यटक नै आए पनि यसको फाइदा केही होटलवाला, एयरलान्स र पर्यटन व्यवासायीलाई मात्र हुने छ ।’ मोक्तानले अगाडि भन्नु भयो –‘आदिवासी जनजातिको ठूलठूला होटल छैन, विदेशी पर्यटकहरु त्यही होटलमा बसेर पिजा र बर्गर खाने हुन्, आदिवासीको होमस्टेमा बस्ने पर्यटक नै हुँदैनन ।’


तर पर्वतारोही पेम्बा शेर्पा भने सबै आदिवासीलाई फाइदा नपुगे पनि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने धारणा राख्नु हुन्छ । ‘नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले केही न केही खर्च गर्छन्, त्यो खर्चले हाम्रा आदिवासीलाई अलिकति आर्थिक रुपमा सहयोग पुग्छ ।’ उहाँले यही प्रसंगमा थप्नु भयो –‘बारीमा साग रोपे पनि हुन्छ, चिया पसल गरे पनि हुन्छ । हाम्रा मौलिक चिजहरु पर्यटकलाई बेच्न सकिन्छ ।

हामीसंग बिदेशीले मन मराउने धेरै चिज छन्, ती मौलिक खाना देखि हाम्रो उत्पादन बेच्नका लागि भ्रमण बर्ष सहयोगी बन्न सक्छ ।’
‘नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन आदिवासीको संलगन र सहभागितामा मात्र हुन्छ,’ आदिवासी अभियन्ता डा. धिमाल थप्नु हुन्छ–‘त्यसका लागि पर्यटकहरुलाई आदिवासीको थातथलोमा पु¥याउन सक्नु पर्छ । नेपालका थारु, धिमाल, सतारगाउँहरु पर्यटकका लागि आकर्षण गर्ने पक्ष हुन् । हाम्रा मैथील संस्कृति आफैमा उत्कृष्ट छ । तामाङ, लिम्बू राई गुरुङ लगायत सयाँै जातजातिको मौलिकता देखाउनु पर्छ । यहीबाट आदिवासीले लाभ लिने हो ।’


‘हामी गाउँघरमा होमस्टे चलाउन सक्छौ, त्यहाँ परम्परागत सिपकलाहरु देखाउने सङग्रालय बनाउन सक्छौ ।’ डा. धिमालको भनाइमा यस्ता कलाहरुको प्रदर्शनी समुदायको आयआर्जनसगं जोड्नु उपयुक्त हुन्छ । बिदेशीले हाम्रो रहनसहनलाई बिदेशमा प्रचार गर्छन, यसले पहिचानलाई दीगो र स्थापित गर्दछ ।


डा. धिमालको तर्कसंग सहमति व्यक्त गर्दै अर्का अधिकारकर्मी समिर सुनुवार सम्भावनालाई मूर्त रुप राज्यले दिनु पर्ने मान्यता राख्नु हुन्छ । नेपाल भ्रमण बर्ष सुरु हुन भन्दा केही दिन अगाडि मात्र पर्यटन मन्त्रालले आदिवासी जनजाति महासंघसंग छलफल गर्नाले पनि कति महत्व पाएको स्पष्ट हुन्छ भन्दै भ्रमण बर्षको प्रमूख सरोकारवाला आदिवासी जनजाति भए पनि सरकारले अन्तिममा मात्र सोध खोज गरेको गुनासो गर्नू हुन्छ । यसकारण आदिवासीलाई केवल देखाउने बस्तु (शो पिस) बनाएको उहाँको आरोप छ ।


नेपाल भ्रमण बर्षको सुरुवात भई सकेको छ । २० लाख पर्यटन भित्राउने महत्वाकाँक्षी यो परियोजना नेपाल सरकारको प्राथामिकता भित्रको परियोजना हो । भ्रमण बर्षको सफलताबाट सबै समूदायलाई सहयोग पुग्नेमा सन्देह छैन, तर राज्यले पनि यसको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
‘अल्पसंख्यक’ जनसंख्याको आधारमा हुँदैन
डोल्मा शेर्पा ÷ सिन्धुपाल्चोक

नेपालमा पछिल्लो समयमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्दवाली माथि गम्भिर बहस सुरुभएको छ । नेपालको संविधानमा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायको लागि स्थानिय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा आरक्षित सिट सुरक्षित गरिएपछि ‘अल्पसंख्यक’ माथि बहस सुरुभएको हो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार ‘अल्पसंख्यक’को परिभाषा संख्याको आधारमा भन्दा बहिस्करण र बँचितिकरणको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै २०७४ साल बैशाख ११ गते नेपालको जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत हुने जातजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ९८ जतजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेको छ । यस सूचिअनुसार दलित, मुसलमान, मधेशी र आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई ‘अल्पसंख्यकमा’ पर्दछ ।

यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो समुदाय शेर्पा देखि सबैभन्दा सानो कुसुन्डा, राउटे समेतलाई ‘अल्पसंख्यक’ मानेको छ । अल्पसंख्यकमा पर्नेहरुमा आदिवासी जनजातिको राईमा सूचिकृत कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फु, चाम्लिङ, आठपहरिया, साङपाङ, बान्तवा, मेवाहाङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, लोहोरुङ लगायत छन् ।


तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति राजबंशी, सतार÷सन्थाल, झाँगड, गनगाई, धिमाल, मेचे, पथ्थरकट्टा÷कुशबाडिया, बिन, ताजपुरिया, किसान, मुण्डा, कोचे, छन् । यसरीनै हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, भोटे, थकाली, ह्याल्मो, डोल्पो, व्यासी सौका, ल्होमी, तोप्केगोला, वालुङ, ल्होपा अल्पसंख्यामा परेका छन् ।

यसरीनै पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने कुमाल, घर्ति÷भूजेल, दनुवार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, थामी, याक्खा, घले, खवास, दराई, पहरी, छन्तयाल, बोटे, बरामो, जिरेल, दुरा, राजी, लेप्चा, हायू, राउटे, कुसुन्डा लगायत छन् । यसरी सूचिकृत समूदायको तर्फबाट केहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भएका छन् भने केहीले भने ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । केही आदिवासी समुदायले भने स्वीकारेका छैनन् ।


‘जनसंख्याको आधारमा मात्र ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु सामाजशास्त्रको दृष्टिकोणले आफैमा बहसको बिषय भए पनि नेपालको परिपेक्षमा आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु ठिक होईन ।’ समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्चनले भन्नु भयो– ‘जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने हो भने नेपालका सबै जातजाति ‘अल्पसंख्यक’ हुन्छन् । खसआर्यको जनसंख्यालाई टुक्राइएर कुमाइ बहुन र पूविर्य बाहुन भन्न थालियो भने उनीहरु झन अल्पसंख्यकमा पर्छन् , यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक तथ्यांकमा राजनीति छ ।’


उता आदिवासी अधिकारकर्मी डा. सोम धिमाल पनि आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । राज्यले कुन हिसाबवाट ‘अल्पसंख्यामा’ राख्यो हामीलाई थाहा छैन ।

डा. धिमाल थप्नुहुन्छ –‘जल, जमिन, जंगलको अधिकार प्राप्त आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ हुनै सक्दैनन आदिवासीको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र र आइएलओ १६९ ले मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ । आदिवासीहरुमा परम्परागत संस्थाहरु कानुनहरु प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ तर ‘अल्पसंख्यक’हरुले यी अधिकार पाउँदैन्न ।’


आदिवासी अभियान्ताहरु आदिवासीलाई विकास र सहभागिता गराउने हो भने नेपाल सरकारको सूचिकरण र वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालका अनुसार ५९ वटा आबिदासी जनजाति समुदायलाई ५ भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । त्यस वर्गीकरण अनुसार नेवार र थकाली उन्नत जाति, र अन्य समुदायलाई सिमान्ताकृत, अति सिमान्ताकृत र लोपोन्मुख समुदायमा वर्गीकरण गरिएको छ ।


नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायका लागि भनी आरक्षित सीट राखिएको छ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
मासिन्या मतवाली देखि अल्पसंख्यकसम्म
कुमार यात्रु÷काठमाडौ

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा नेपालका जातजातिहरुले फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनका अनुसार आदिवासी जनजातिलाई राणा शासनकाल, बहुदल, गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न पहिचानहरु पाउँदै आएका थिए । यो पहिचान दिने काम अहिले पनि जारी रहेको छ ।


नेपालमा जातिय बर्गिकरण गर्न भनेर राणाकालमा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि, २०१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरियो । मुलुकी ऐनमा नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यावस्था गरियो । उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पनि निश्चित तहमा रखियो ।

यसरि राणा शासनकालमा नेपालका जातजातिहरुले तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर बिभाजन गरी मुलुकी ऐन मार्फत पहिचान दिइएको थियो ।
मलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा बर्गिकरण गरिएको थियो । मासिन्य मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बुहरुलाई राखिएको थियो ।


समाजशास्त्री डा. भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास वनाउन पाईने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’ उहाँको तर्क अनुसार इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्ला अहिले पनि लखेटिरहेको छ ।
आदिवासी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने बिषयबस्तु होइन ।

‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक ब्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक ब्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक ब्यवस्था हुन्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले आदिवासीको आफनै कानुन हुन्छ भन्दै अगाडि थप्नु भयो –‘राज्यको कानुन छ तर आदिवासी जनजातिको आफनै कानुन हुन्छ र आदिवासीको आफनो भूमि हुन्छ । त्यो भुमिसगं उसको जीवन निर्बाहको सम्बन्ध मात्र हाईन, आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ ।’

आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समय देखि बहस हुँदै आएको छ । कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिइने यस समुदायले हिजो आज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् । यो पहिचानका लागि अन्तराष्ट्रिय कानुन खास गरेर अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको व्यबस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी यसको व्यबस्थापन गरेको छ । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति भनेर ५९ जानजातिलाई राखिएको छ ।


नेपालमा प्रजतन्त्र पश्चात नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । समाजशास्त्री भट्टचनका अनुसार पञ्चायतकालमा ‘सेतामुगुरालि’ भनेर यस समुदायलाई चिनाउने प्रयास गरिएको थियो ।

‘सेतामगुराली’ शेर्पा ,तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बुको छोटकरी रुप हो । यसले स्पष्ट साँगठानिक आकार नलिए पनि पहिचानजनित गतिबिधिमा यस अवधाराणले मुर्त रुप लिएको पाइन्छ । थारुहरुले थारु कल्याणकारी समिति प्रजातन्त्र पछिको पहिलो नेपालको जातीय संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यबस्था पहिचानजनित आन्दोलनको मलिलो आधारभूमि बन्न सक्यो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।


‘सेतामगुरालि’ भनिनेहरु सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि चिनिया प्रभावले जनजाति भन्न थालिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको बिश्लेषण छ । छन्त्यालको तर्कमा चिनियाँहरुले झै जनजातिहरुलाई ‘न्यास्नालिटिज’ भन्न थाएिको हो ।

‘न्यास्नालिटिज’को नेपाली अनुवाद राष्ट्रियता भनिए पनि जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको उदाहरण आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अंग्रेजी अनुवादलाई उहाँ देखाउनु हुन्छ । तर बिद्यमान अवस्थामा आदिवासी जनजाति भन्न थालिएको छ । आदिवासी पहिचानको स्रोत चाही संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ हो । त्यसैकारण हिजो आज ‘आदिवासी जनजाति’को सट्टा ‘आदिवासी जनता’को प्रयोग बढेको उहाँको तर्क छ ।


जे भए पनि आदिवासी अहिले विश्वव्यापी स्वीकार्य शव्दावलीका रुपमा आएको छ । अधिवक्ता लिम्बुको भनाईमा आदिवासीको बिशिष्ट पहिचान छ । आदिवासीको पहिचान राज्यको पहिचान भन्दा फरक हुन्छ, त्यो राज्यको बर्चस्वशाली समुदाय भन्दा फरक हुन्छ । उसको समाजमा सामुहिकताको प्रचलन र हामी भावाना हुन्छ ।


पछिल्लो समयमा आदिवासीका केही समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ र केहीले ‘मंगोल’ भन्न थालेका छन् । तथापि यी शव्दावली प्रति आदिवासी अभियन्ताहरुको गहिरो असहमति देखिन्छ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ कसरी ?
तेज किराती÷ सोलुखुम्बु

आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणमा आबद्ध गराएको बिषयमा आदिवासी समूदायले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायका लागि केही सीट आरक्षित गरेको भन्दै आदिवासीका ५६ समुदाय र दलित, मधेशी, मुसलमान समेत ९८ जातिलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसंख्यक’ घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सून्य दशमलब ५ भन्दा कम जनसंख्या भएको जातीलाई ‘अल्पसंख्यक’ मान्ने मापदण्ड मानेको छ । तर आदिवासी कसरी ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने प्रश्न आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुको छ ।


‘आदिवासी अधिकारलाई कटौति गर्ने अल्पसंख्यको सूचिकरण हामीलाई चाहिएन ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भन्नु भयो–‘ आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक अधिकार, आत्मानिर्णयको आधिकार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारलाई अल्पसंख्यकको सूचिकरणले समेटन सक्दैन ।’
‘अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले सुनिचित गरेको आदिवासी जनजाति भन्ने पहिचान नै आदिवासीको सबैभन्दा उपय्क्त पहिचान हो ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अल्पसंख्यक’ भनेको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नको लागि मात्र हो अधिकारको लागि हैन ।


‘हामी आदिवासी जनजाति कुनैपनि हालतमा अल्पसंख्यकमा सूचिकरण गरेकोलाइ मान्दैनौ ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी मन्जु धिमालले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानी गर्दै अगाडि भन्नुभयो– अल्पसंख्यकको भुमि हुँदैन तर आदिवासी को भुमि अधिकार हुन्छ ।’उहाँले धिमाल समुदायको ऐतिहासिक थातथलो, पैतिक साझा भूमि र ऐतिहासिक निरन्तरता भएको समूदाय हो ।

हामी (धिमाल) आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठानमा सूचिकृत र सिमान्ताकृतमा परेको समुदाय हो । यसैले अल्पसंख्यकको दर्जा दिनु हाम्रो अपमान हो ।’
यसरीनै अल्पसंख्यकमा सूचिकृत सुनुवार समुदायले पनि यो सूचिलाई अस्वीकृत गरेका छन् । सुनुवार समुदायको अगुवा समिर सुनुवारले अगाडि भन्नुभयो ‘हामी आदिवासी सुनुवार समुदायहरु ‘अल्पसंख्यक’ मान्दैनौ ।’ उहाँले विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।


सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई फुटाउनको लागि यो ‘अल्पसंख्यक’को सूचि ल्याएको आरोप आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव सुकबिर थामीको छ ।

उहाँले ‘अल्पसंख्यक’को मान्यता दिएर हामी बीच फुट ल्याउने राज्यसत्ताको जाल भन्दै यस्तो जालझेलबाट सतर्क रहन आदिवासी जनजातिहरुलाई आह्वान गर्नू भयो ।
थामीकै जस्तै आदिवासी जनजाति युवा महासंघका उपाध्यक्ष कुमार प्रधानले पनि सरकारले आदिवासी जनजातिलाई कमजोर बनाउनको लागि यो नीति ल्याएको दाबी गर्नु हुन्छ । प्रधानको विचारमा आदिवासीलाई फसाउने नयाँ जाल मात्रै ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरण हो । उहाँले भन्नुभयो –‘हामी ‘अल्पसंख्यक’ हैनौ, हामी यहाँका आदिवासी हौ, हामीले आदिवासी जनजाति हुँ भन्नुपर्दछ ।’


सरकारले कानुन बनाएर सुचिकृत गरेका आदिवासी जनजाति मध्ये मानव विकास सूचांकका आधारमा लोपोन्मूख, अतिसिमान्तीकृत, सिमान्तीकृत , सुविधा बन्चीत र उन्नत समूह गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । लोपोन्मुख समुहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल लगायत १० जाति पर्दछन् भने अतिसिमान्तकृत समुहमा माझि, सियार, ल्होमी गरि १२ जाति रहेका छन् ।

सिमान्तकृत समुहमा तामाङ, थारु, लगाएत २० वटा जाति र सुविधावाट बञ्चित समुदाय भनी शेर्पा, राई , लिम्बु गरि १५ जातिलाई राखिएको छ । नेवार र थकाली समुहलाई उन्नत समुहको रुपमा विभाजन गरिएको छ ।
तथापि नेपालको संविधानमा ‘अल्पसंख्यक’लाई केही आरक्षित सिट राखेको हुँदा केही आदिवासीका उम्मेद्धार स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भई सकेका छन् ।

(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
परम्परागत ज्ञान र सीप माथि धावा
मालिना सुव्वा÷पाँचथर

आदिवासी जनजातिहरु स्वभावैले परम्परागत ज्ञान र सीप भएका समूदाय हुन् । उनीहरुको जीवन, जीवन बाच्ने पद्धति परम्परागत संस्कार तथा संस्कृतिबाट निर्देशित र संचालित हुने गर्दछन् । तर पछिल्लो समयमा राज्य प्रणालीको असहिष्णु व्यबहार, कानुनी मान्यताका कारण ती परम्पराहरु खतराको सूचिमा परेका छन् ।


आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सिपको मूख्य संरक्षक र पालनाकर्ता तथा पुस्ता हस्तान्तरणकाबाहक महिलाहरु हुन् । तर पछिल्लो समयमा हिन्दू पितृसत्तासंगको हिमचिम र प्रभावका कारण यस्ता परम्पराहरु मासिँदै गएका छन् । यसका बावजुत पनि केही आदिवासी जनजाति समूदायमा प्रथाजनित कानुन र परम्पराहरु जिवित रहेको अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेको छ ।


राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महसंघको अनुसन्धान प्रतिबेदन अनुसार राउटे, थारू, थकाली, मार्फाली थकाली, नेवार, गुरुङ, तामाङ र झाँगडजस्ता केही आदिवासी जनजातिमा परम्परागत संस्थाहरु अझै पनि सशक्त रहेका छन् । तर सोही प्रतिबेदनमा मगर, राई र लिम्बूजस्ता केही आदिवासी जनजातिमा यस्तो परम्परा लोपोन्मूख अवस्थामा पुगेको बताइएको छ भने भुजेललगायतका केही आदिवासी जनजातिमा यस्तो परम्परा लोप नै भई सकेको उल्लेख छ ।

नेपाली महिला आन्दोलनमा पितृसत्ता बिरुद्धको आवाज निकै शसक्त सुन्ने गरिन्छ । तर आदिवासी जनजाति महिलाको समाज पितृसत्ताबाट मुक्त समाज हो । तथापि लामो समय देखि हिन्दु पितृसत्ताको सरसंगतका कारण पितृसत्ताको छायाँ देखिएको आन्दोलनकर्मीहरुको भनाई छ ।
आदिवासी महिलालाई हिन्दूकरण बनाउन राज्यका नीति, काननुहरुले पनि प्रेरित गर्दछ ।

राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९१० (सन् १८५४) मा जारी भएको पहिलो लिखित कानुनी संहिताबाट सुरु भएको हिन्दूकृत कानुनी परम्परा नेपालको संविधान २०७२ सम्म कायम रहेको छ । यी कानुनहरु मूलतः हिन्दु विधिशास्त्र र केही मात्रामा बेलायती बिधिशास्त्रमा आधारित छ । दुवै प्रणालीमा आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित कानुनले कुनै स्थान पाउँदैनन् । नेपालका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हिन्दु धर्म, परम्परा , संस्कृति, मान्यता र मूल्यबाट निर्देशित छन् ।


आदिवासी जनजाति समुदाय र आदिवासी जनजाति महिलाको परम्परागत, ज्ञान र सीप उनीहरूको भूमि, भूभाग र स्रोतहरूमाथि पूर्णतः निर्भर हुने प्रकृतिका हुन्छन् । तर, आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भूमि, भूभाग र स्रोतहरूमाथि स्वामित्व र नियन्त्रण गुमाउँदै गएका कारण यस्तो परम्परा मासिँदै गएको छ ।


विगतमा राई, लिम्बू, तामाङ, माझी, याक्खा र थकालीहरूको भूमि, भूभाग र स्रोतहरुलाई किपट भन्ने गरिन्थ्यो, जसलाई राज्यले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । तर ती सबै स्रोतहरु राज्यले नै लिएको छ । धेरै आदिवासी अगुवाहरुको भनाईमा आदिमकालदेखि उनीहरू आफ्नो भूमि र भूभागमा आफ्ना स्रोतहरूसाथ बसोबास गरि रहेको र खोरिया फँडानीको कृषि प्रणाली प्रयोग गरि रहेको, तर अहिले त्यसलाई सरकारले गैह्रकानुनी बनाइदिएको छ ।


उदाहरणका लागि आदिवासी थारुहरुलाई लिन सकिन्छ । परम्परा देखि उपयोग गरिरहेको स्रोतमाथि राज्य नियन्त्रण भए पछि पुख्र्यौली परम्परागत सीप पनि लोप भएको भनाई छ । बर्दिया बाँसगढीकी रामकला थारु भन्नु हुन्छ –‘स्थानीय बनमा परम्पराबाट नै दाउरा, जडीबुटी, सागसब्जी, फलफूल, माछालगायतमा निर्भर थियौ । तर हिजो आज बनमा ती पैदावर संकलन गरेमा सरकारले अपराधी बनाइदिन्छ । जंगलमा घाँस दाउरा गरेमा सुरक्षा फौजले पक्राउ गर्छ ।’


यी प्रतिबन्धका बावजुद पनि थारूहरूले सरकारले अनुमति दिएको सीमित समयमा सीमित स्रोतहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिएका छन् । अन्य स्रोतहरूको उपयोग गर्दा भने उनीहरू अनावश्यक दुःखकष्ट र सजायको निरन्तर जोखिमको सामना गर्छन् । यस्तै जोखिमका कारण आदिवासी जनजाति महिलाको बीउवीजन सुरक्षित राख्ने, आदिवासी परिकार पकाउने, घरेलु रक्सी पार्ने र माछा मार्ने जस्ता प्रथाजनित सिप र कार्य लोप हुन लागेको छ ।


माझी महिलामा घरेलु रक्सी र मर्चा बनाउने उनीहरुको परम्परागत सिप हो । काठको उत्पादन, बीउ वीजन संरक्षण, माछा मार्ने कृषि र पशुपालनसम्बन्धी सिप पनि अहिले लोप हुन लागेको छ ।
काठमाडौ उपत्यका वरीपरि बस्ने तामाङ महिलाको जानकारीमा रहेको परम्परागत सिप घरेलु रक्सी उत्पादन गर्ने हो ।

तर जंगलमा प्रबेश नपाए पछि दाउराको अभाव र रक्सीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ बनजन्य कन्दमूलको अभाव अनि सरकारले यी रक्सी माथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण लुकी लुकी यो सिपको प्रयोग गर्नू परेको छ ।
मद्यपान निषेधित) क्षेत्रको आन्दोलन अर्को स्थानीय सिप बिरोधी अभियान हो ।

यस्ता अभियानले जाँड र रक्सी दुवैको उत्पादन, विक्री वितरण र सेवनलाई प्रतिबन्धित गर्दछ, र प्रहरीले प्रायः छापा मारेर जाँड र रक्सी कब्जा गरी नष्ट गर्नेगर्छ तर डिस्टिलरीले उत्पादन गरेका र विदेशबाट आयातित महँगा मदिराको विक्री वितरण र सेवनलाई भने खुला स्वीकृति प्रदान गर्छ । आदिवासी जीवनको संस्कार, धार्मिक र आध्यात्मिक समारोहमा जाँड र रक्सीको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । तर, यस प्रकारको प्रतिबन्धले आदिवासी महिलाको स्वरोजगार तथा धार्मिंक आस्था माथि सिधा धावा बोलिरहेको कुरा भने कमैले हेक्का राखेका होलान ।
साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)

इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनले यो फिचर सेवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको छ । इन्डिजिनियस फिचर सेवा आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रसारणका लागि तयार गरिएको हो । स्रोत खुलाएर आमसञ्चार माध्यममा उपयोग गरिदिनुहुनु अनुरोध गर्दछौं र प्रकाशित भएका पत्रिका हाम्रो ठेगाना पोबन १३४६१ अनामनगर काठमाडौमा एक–एक प्रति पठाइदिनु हुन र अनलाईन वा रेडियोमा प्रयोग भएमा सोको लिंक तजभष्लमष्नभलयगकखयष्अभ२नmबष्।िअयm प्रेषित गरिदिनु भएमा हामी आभारी हुने थियौं । (इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन अनामनगर, काठमाडौ )

सम्बन्धित समाचार शीर्षकहरु