काठमाण्डौ । सरकारले बजेटमार्फत गरेको भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उद्योग व्यापारीले अर्थमन्त्रालयलाई भेटेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान नेतत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी व्यूटि पार्लर व्यवसाय र सुटिङ सर्टिङको सामानसहितको टेलरिङ व्यवसाय जस्ता स–साना व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ताको व्यवस्थाबाट यी पेसा व्यवसाय लोप भएर जाने परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सो व्यवस्था पुनरविचार गरिदिन आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले यी व्यवसायहरूमा थ्रेसहोल्डको आधारमा मुअकरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन सुझाव समेत दिएको छ ।

साथै प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री समक्ष घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गत संचालित महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट लघु, घरेलु उद्योगका महिला उद्यमीहरूलाई उद्यम व्यवसाय विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्दै आएको र कर्जाको माग समेत बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ बजेटले कोषको रकम कटौती गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सुझावहरुको सकेसम्म कार्यान्वयनको प्रयास गरिने बताएका थिए । उनले निश्चित समयको लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि माग अनुसारको रकम थप गरी महिला उद्यमीहरूलाई ऋण प्रवाहमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा महिला उद्यमीहरूबाट संचालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति कमला श्रेष्ठ, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं महिला उद्यमी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष शारदा रिजाल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति शिवा उपाध्याय, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ र महासंघका उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठ थिए ।