सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दा अहिले उच्च अदालत विराटनगरमा चलिरहेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले जारी गरेको प्रारम्भिक आदेशमा चित्त नुबझेकाहरू तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत पुनरावेदनमा गएपछि असार दोस्रो हप्तादेखि उच्च अदालतमा सनुवाइ चल्दै आएको छ ।

जिल्ला  अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाउनेहरूले गत असार ३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १७ नम्बर महलअन्तर्गत पुरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

 

पुनरावलोकनमा जानेहरूमा सुन काण्डमा मुछिएर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका बहालवाला र अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी थिए । पुनरावलोकनमा गएका प्रहरी अधिकारीमध्ये अहिलेसम्म ४ जनाको मुद्दाको सुनुवाइ भइसकेको छ ।

 

जसमध्ये १ जनाको हकमा जिल्लाको आदेश सदर भएको छ, ३ जना प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको छ ।

 

सुनकाण्डमा मुछिएका निलम्बित प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउतको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो । जिल्ला अदालत मोरङले राउतलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सुनाएका थियो ।

 

जिल्ला अदालतले ८ जेठमा जारी गरेको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा गएका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रतिज केसी भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

 

रिहा भएका एसएसपी लोहनी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख थिए । ९ माघ २०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएको भनिएको तस्करीको साढे ३३ किलो सुन बेपत्ता भएको भनिएपछि १७ फागुन २०७४ मा मोरङका सनम शाक्यको हत्या भएको थियो ।

 

सुन तस्करीमा ‘भरियाको काम गर्ने’ सनमलाई तस्करकै समूहले मारेको थियो । जसका प्रमुख थिए, चूडामणि उप्रेती (गोरे) । लोहनीले सनमको हत्या भएपछि ‘गोरेलाई समात्न’ भन्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत नपर्ने मोरङमा महाशाखाको टोली पठाएका थिए ।

 

उक्त टोलीमा निलम्बित डीएसपी प्रजित केसी र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल थिए । (डीएसपी केसीलाई पनि उच्च अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरिसकेको छ ।)

 

सनमको हत्या र सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले छानबिनका क्रममा एसएपी लोहनीसहित उनले पठाएको टोलीले गोरेसँग ‘पैसाको बार्गेनिङ गरेको’ प्रमाण प्राप्त गर्‍यो ।

 

ईश्वर पौडेल नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिनका आधारमा लोहनीले ‘गोरेलाई इन्काउन्टरमा मार्न खोजेको’ समेत तथ्य फेला पार्‍यो । अपराध महाशाखाको टोलीले गोरेको इन्काउन्टर गर्न खोजेको आशय झल्काउने टेलिफोन संवादको अडियो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

 

उच्च अदालतले रिहा गरेका अर्का प्रतिवादी एसपी विकासराज खनाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पौडेल नेतृत्वको समितिको दाबी थियो । समितिले गरेको छानबिनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले खनाललाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाएको थियो ।

 

सरकारी टोलीको छानबिनका क्रममा एसपी खनालले सुन तस्करीको समूहबाट विभिन्न समयमा गरी ५ लाख रुपैयाँ लिएको समेत फेला परेको बताएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका क्रममा फेला परेको लेजर बूकमा उल्लेख भएअनुसार खनालले ५ लाख रुपैयाँ लिएको समितिले दाबी गरेको थियो ।

 

 

गोरेको बायानका आधारमा रिहा !

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव पौडेल नेतृत्वको टोलीले गरेको छानबिनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले १९ वैशाख २०७५ मा ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

 

अभियुक्त बनाइएका एसएसपी लोहनी र डीएसपी केसीले सनमको हत्यामा संलग्न रहेको भनिएका गोरेलाई भगाउन भूमिका खेलेको, संगठित अपराधिक समूहलाई अपराध गर्न सघाउ पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको थियो ।

 

जसअनुसार उनीहरूलाई संगठित अपराध ऐनको दफा (९)को देहाय (ख) बमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको थियो । दफा (९) को देहाय (ख) मा संगठित अपराधिक समूहलाई सघाउ पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

तर उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै उनीहरूलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिराख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरेको छ ।

 

 

उच्च अदालत विराटनगरले दिवेश लोहनीको हकमा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादी गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीको बयान व्यहोराबाट पनि प्रहरीले सहयोग गर्ने यकिन थिएन, पक्रन पनि सक्छन् भन्ने आशंकाले भागी गएको भन्ने बेहोरा र निज (गोरे)ले प्रतिवादी दिवेश लोहनीलाई चिनेको छैन भनि बयान गरेको देखिन्छ ।’

 

 

विराटनगर उच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र शारङ्गा सुवेदीले भदौ २९ गते जारी गरेको  आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘तत्काल मिसिल संलगन प्रमाणका आधारमा हेर्दा गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीको अपराधिक गिरोहमा संलग्न भई निज समेतलाई भगाउने उम्काउने कार्यमा यी प्रतिवादी प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको २०७५/२/८ मा को आदेश बदर गरिदिएको छ ।

 

अब निज प्रतिवादी दिवेश लोहनीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्ती ४७ नम्बर बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नु होला ।’

सुन काण्डका प्रतिवादी बनाइएका निलम्बित डीएसपी प्रजित केसीको हकमा उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा पनि गोरेको बयानलाई उद्धृत गरिएको छ ।

 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उमेशराज पौड्याल र उमेश कुमार सिंहको इजलाशले जारी गरेको आदेशमा गोरे र डीएसपी केसीबीच चिनजान नभएको तथा गोरेले जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा केसीको नाम नपोलेको बताइएको छ ।

 

‘प्रतिवादी गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीले गरेको बयानमा यी निवेदक प्रतिवादी प्रजित केसीलाई चिनेको छैन भनी बयान गरेको पाइन्छ ।

 

निज गोरे भन्ने उप्रेतीले अदालतमा गरेको बयानमा मलाई बचाउन हैन, झुक्याउन रकमको डिल भएको जस्तो लागेर डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सन्जेललाई झुक्याएर इन्डियातर्फ गएको हुँ भनी बयान गरेको देखिएको छ,’ उच्च अदालत विराटनगरले केसीको हकमा जारी गरेको बयानमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीविरुद्ध लगाएको आरोप मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन सक्ने मनासिव आधार नदेखिँदा यी निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी त्यहाँको अदालतको मिति २०७५/२/८ को आदेश यी प्रतिवादीको हकमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरिएको छ ।’

 

तत्कालीन एसपी विकासराज खनालले अवैध रूपमा सुनको चोरी पैठारी र चोरी निकासी समेत गरेको भन्दै उनीविरुद्ध भन्सार ऐनअनुसार ५ वर्षको कैद सजाय तथा संगठित अपराधिक समूहबाट आर्जित सम्पत्ति जफतको माग गरिएको थियो । यस्तै उनीविरुद्ध संगठित अपराध ऐनको दफा ९ को देहाय (ग) बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको थियो ।

 

उच्च अदालत विराटनगरले खनालको हकमा जारी गरेको आदेशमा पनि गोरेले ‘निजलाई नचिनेको भन्ने बयान दिएको’ र तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट उनीमाथि लगाइएको अभियोग प्रमाणित नहुने भन्दै तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनिएको छ ।