मुख्य खबर

लकडाउनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका

  • Avatar
    Aarthik

    २०७७ बैशाख ३ गते, बुधबार १६:५१ मा प्रकाशित

–ललित कुमार यादव




७७काठमाडौं,३वैशाख:विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासमा रहेको छ । प्रत्येक देश कोरोना संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन केन्द्रित हुनु परेको छ । सबै देशहरु आफ्ना अवस्था र स्थितिअनुसारको निर्णय लिने बाध्यतामा छन् । कोरोना विरुद्धको संघर्ष नै अहिलेको प्रमुख संघर्षको रुपमा रहेको छ । कतिपय देश कोरोना संक्रमणको चपेटमा नराम्री परि सकेको छ । ती राष्ट्रहरुको अवस्था भयावह रहेको छ । कतिपय राष्ट्रहरु कोरोना संक्रमण रोक्न सफल पनि भएका छन् । संक्रमण रोक्न एक हदसम्म सफल भएका राष्ट्र विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किने तयारीमा रहेका छन् ।
खासगरी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमा अहिले कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममा रहेको छ । सावधानी अपनाउन र सतर्क रहन नसके यसले भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । इटाली र स्पेनको अहिलेको अवस्थाले समेत यसको संकेत गरेको छ ।
अहिले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । नेपाल एक साताको लकडाउन पार गरेर थप एक सताको लागि लकडाउनमा गएको छ । यो अवधि थप पनि हुन सक्छ । हाम्रो छिमेकी भारत २१ दिनको लकडाउनमा रहेको छ ।
अहिलेसम्म संक्रमण फैलिने क्रम रोक्न लकडाउनलाइ नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाललगायत विश्वका धेरै राष्ट्रहरु रहेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल बनाउन केन्द्रित रहेको छ । सरकारको अगाडी यसको विकल्प पनि छैन् । लकडाउनले सबैको दैनिकी फेरिएको छ । बानी परिवर्तन भएको छ । कामकाज ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । लगभग विश्व नै घरमा सिमित हुन पुगेको छ । यसले सबैलाई प्रभावित गरेकोमा शंका छैन् तर लकडाउनको सबभन्दा छिटो प्रभाव दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गमा परेको छ ।
दैनिक ज्याला गरेर गुजारा गर्ने र विपन्न वर्गसँग खाद्यान्न संचय गर्ने क्षमता हुदैन । न त आय रोकिएपछि क्रय शक्ति नै हुन्छ । यस्तोमा दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गमा रोगले बाचे पनि भोकले नबाच्ने अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन । हाम्रो जस्तो २१ प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि र न्यून आयस्तर रहेको देशमा लकडाउले सृजना गर्ने प्रमुख र पहिलो समस्या पनि यही हो ।
मुलुक लकडाउनमा गए सँगै सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । सरकारले लकडाउनको अबधी थप गरे सँगै आर्थिक सहयोग र सहुलियतको कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारी कार्यक्रमले समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेन खोजेको छ । राज्यको क्षमता अनुसार नै नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्दै सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै, जसको कोही छैन् उसको लागि सरकार छ भन्ने प्रमाणित गर्न बाँकी छ । सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषण गरेर नागरिकमा विश्वास पैदा गर्न सफल भएको छ ।
संकटमा सम्पूर्ण देश एकजुट भएको छ । कोरोना विरुद्धको संघर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहको सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार बन्न उतिकै जरुरी छ । तिनै तहको सरकार समन्वय गर्दै आ—आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरि रहेको पनि छ । लकडाउन सफल बनाउन संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले अघि सारेको नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार रहेको कारण पनि स्थानीय सरकार विषेश र सक्रिय भूमिकामा रहेको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु पनि कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । लकडाउन अवधिधभर परिवार संख्याको आधारमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन दैनिक ज्यालादारी, मज्जुरहरु र विपन्न वर्गको लगत संकलन गर्ने र राहत उपलब्ध गराउने जिम्मा वार्डले पाएको छ । को नागरिक कस्तो छ भन्ने अभिलेख नेपाल सरकार सँग छैन् ।
राहत वितरणमा स्थानीय सरकार सजग रहदै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । राहत वितरणमा भिडभाड हुन नदिन घरघरमै राहत पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ, नभए लकडाउनको पालना गराउन वितरण गरेको राहत वितरणले नै लकडाउनको उल्लघंन हुन सक्छ । यसको व्यपस्थापन गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु चुक्नु हुदैन् । लगत संकलन कार्यमा पनि साबधानी अपनाउन त्यतिकै जरुरी छ ।
राहत वितरण गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कोष खाडा गर्ने र रकम पर्याप्त नभए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । कोष खडा गर्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल कोष खाडा गर्ने र राहतको मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न जरुरी रहेको छ ।
लक्षित वर्गको चुल्हो बाल्ने र राहतको दुरुपयोग हुन नदिन मूख्य जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनु पर्ने देखिन्छ । नागरिकमा राज्यप्रति पलाएको विश्वास कायम राख्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु थप सक्रिय हुन जरुरी छ । संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदुर र निम्नवर्गीयलाई सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न घरधनीलाई अनुरोध गर्ने र मिनाहा गरिएको घरभाडा बराबरको रकममा घरबहाल कर नलिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन् । केही घरधनीहरुले सजिलै सरकारको अनुरोध स्विकार गर्न तयार रहेका पनि छन् तर पूर्ण रुपमा सरकारको अनुरोधलाई सरकारको निर्णयकै रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङ्ख कर्पोरेसन लि. ले चामल, पिठो, दाल, चिनी र नुन लगायतको खाद्यवस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न यी दुई सरकारी निकाय सफल हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यस अघिकै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन ।
लक्षित वर्गसम्म सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु पु¥याउन सिमित सहुलियत पसलहरुबाट सम्भव छैन । यी सरकारी कम्पनीहरुले आफ्ना सेवा हरेक स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकेका छैन । सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु आफ्ना तहसम्म ल्याउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले यसको लागि यी कम्पनीहरुको पायक गर्ने गोदामबाट खाद्यवस्तु ल्याएर भिडभाड हुन नदिन टोल टोलमै घुम्ती सेवा मार्फत खाद्यवस्तु वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्छ । यसले राहत वितरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणलीमा असहजता आउन दिनु हुदैन् । किनकी आपूर्तिमा समस्या आएमा लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल हुदैन । यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा र प्रादेशिक सरकारले प्रदेश स्तरमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र मागको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारको सहयोग पनि लिनु पर्छ ।
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरणमा सरकार, चिकित्सक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको हरेक सावधानी अपनाउने र अपनाउन लगाउनुमा पनि स्थानीय सरकारकै भूमिका चाहिन्छ । यसको लागि घुम्ती सेवा, माग भए घरसम्मै पु¥याउने र टोलटोलमा वितरण गर्ने विकल्पहरु अपनाउन सक्नु पर्छ । जहाँ जे सम्भव छ त्यही गर्न स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको छ । अहिले बिहान बेलुका सहरी क्षेत्रको तरकारी र खाद्यान्न बजारमा देखिने गरेको भिडभाड व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको बिशेष भूमिका चाहिएको छ ।
बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने । तिनीहरुको निगरानी गर्ने र पालना गर्नु पर्ने हरेक नियमको पालना गर्न लगाउने र सावधानी अपनाउन लगाउने । सम्भावित व्यक्तिहरुलाई क्वरेन्टाइनमा राख्ने । क्वरेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने । परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउने । यी प्रमुख कामहरु स्थानीय सरकारले गर्दे आएका छन् । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्छ । यसको लागि आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक र संघीय सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ ।
यस बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरुले लकडाउनको पालना गराउन लगाउन पनि भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । किनकी ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउनको पालनामा खुकलोपना देखिएको छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषी कार्यको पनि चटारोको समय रहेको छ । हाम्रो प्रमुख पेशा कृषी नै रहेको छ । यस्तोमा कृषकको चिन्ता बढनु स्वभाविक पनि हो ।
कृषकको तयार भएको उत्पादन नष्ट नहोस् तिर पनि स्थानीय सरकारले सोच्न आवश्यक छ । बाली उठाउने देखि तरकारी र दुध बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइ दिने र बिक्री हुन नसक्ने उत्पादनको बैकल्पिक प्रयोग गर्ने । यी उपायहरुको खोजी गरि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारकै भूमिका चाहिन्छ । गाउँको उत्पादन सहरमा नपुगी सहरमा आपूर्ति सहज पनि हुन सक्दैन ।
लकडाउन गर्नुको एउटै उद्देश्य सामाजिक दुरी कायम गरी कोरोना संक्रमणको चक्र रोक्नु रहेको छ । यसमा हामी सबै सचेत रहनु आवश्यक छ । सबैले सरकारको निर्देश पालना गर्दै जन सहयोग गर्न जरुरी छ । जन सहयोग बिना सरकार सफल हुन सक्ने अवस्था छैन् । सरकारले गरेको जन सहयोगको अपेक्षा पुरा गराउने प्रमूख भूमिका स्थानीय सरकारको र त्यसपछिको भूमिका प्रादेशिक सरकारको रहेको छ । यसमा देखिने समस्या सामाधान गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार निरन्तर अन्तरसंवादमा रहनु पर्छ र रहेको पनि छ । ९९ प्रतिशतको सावधानीले प्राप्त हुन लागेको विजयलाई १ प्रतिशतको असावधानीले पराजयमा परिणत गर्न सक्छ । यस तर्फ सबै नागरिक र तिनै तहको सरकारहरु सर्तक र सजग रहन जरुरी छ ।
प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै स्रोतको व्यवस्थापन गरी आफ्नो तहबाट समेत आवश्यक कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्छ । अहिलेको समयको माग पनि यही रहेको छ । जनताकोबीचमा रहेर काम गर्ने सरकार रहेका कारण पनि स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने समस्या सर्बप्रथम स्थानीय सरकारकै जानकारीमा आउछ, र ती समस्याहरु तुरुन्त समाधान गर्न स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरु तयार रहनु पर्छ ।
संकटको यस समयमा नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै संघीयताले नागरिकको घर आँगनमै सरकारको उपस्थिति गराएको आम नागरिकलाई अनुभूति गराउन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुको विशेष र प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । भूमिका परिवर्तन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।(मधेश दर्पण फिचर सेवा)

http://noc.org.np/