nic bank
Nmb bank
Machhapuchchhre Bank

लकडाउनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका

sanimareliance life
मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि
Machhapuchchhre Bank
–ललित कुमार यादव




७७काठमाडौं,३वैशाख:विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासमा रहेको छ । प्रत्येक देश कोरोना संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन केन्द्रित हुनु परेको छ । सबै देशहरु आफ्ना अवस्था र स्थितिअनुसारको निर्णय लिने बाध्यतामा छन् । कोरोना विरुद्धको संघर्ष नै अहिलेको प्रमुख संघर्षको रुपमा रहेको छ । कतिपय देश कोरोना संक्रमणको चपेटमा नराम्री परि सकेको छ । ती राष्ट्रहरुको अवस्था भयावह रहेको छ । कतिपय राष्ट्रहरु कोरोना संक्रमण रोक्न सफल पनि भएका छन् । संक्रमण रोक्न एक हदसम्म सफल भएका राष्ट्र विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किने तयारीमा रहेका छन् ।
खासगरी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमा अहिले कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममा रहेको छ । सावधानी अपनाउन र सतर्क रहन नसके यसले भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । इटाली र स्पेनको अहिलेको अवस्थाले समेत यसको संकेत गरेको छ ।
अहिले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । नेपाल एक साताको लकडाउन पार गरेर थप एक सताको लागि लकडाउनमा गएको छ । यो अवधि थप पनि हुन सक्छ । हाम्रो छिमेकी भारत २१ दिनको लकडाउनमा रहेको छ ।
अहिलेसम्म संक्रमण फैलिने क्रम रोक्न लकडाउनलाइ नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाललगायत विश्वका धेरै राष्ट्रहरु रहेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल बनाउन केन्द्रित रहेको छ । सरकारको अगाडी यसको विकल्प पनि छैन् । लकडाउनले सबैको दैनिकी फेरिएको छ । बानी परिवर्तन भएको छ । कामकाज ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । लगभग विश्व नै घरमा सिमित हुन पुगेको छ । यसले सबैलाई प्रभावित गरेकोमा शंका छैन् तर लकडाउनको सबभन्दा छिटो प्रभाव दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गमा परेको छ ।
दैनिक ज्याला गरेर गुजारा गर्ने र विपन्न वर्गसँग खाद्यान्न संचय गर्ने क्षमता हुदैन । न त आय रोकिएपछि क्रय शक्ति नै हुन्छ । यस्तोमा दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गमा रोगले बाचे पनि भोकले नबाच्ने अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन । हाम्रो जस्तो २१ प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि र न्यून आयस्तर रहेको देशमा लकडाउले सृजना गर्ने प्रमुख र पहिलो समस्या पनि यही हो ।
मुलुक लकडाउनमा गए सँगै सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । सरकारले लकडाउनको अबधी थप गरे सँगै आर्थिक सहयोग र सहुलियतको कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारी कार्यक्रमले समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेन खोजेको छ । राज्यको क्षमता अनुसार नै नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्दै सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै, जसको कोही छैन् उसको लागि सरकार छ भन्ने प्रमाणित गर्न बाँकी छ । सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषण गरेर नागरिकमा विश्वास पैदा गर्न सफल भएको छ ।
संकटमा सम्पूर्ण देश एकजुट भएको छ । कोरोना विरुद्धको संघर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहको सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार बन्न उतिकै जरुरी छ । तिनै तहको सरकार समन्वय गर्दै आ—आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरि रहेको पनि छ । लकडाउन सफल बनाउन संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले अघि सारेको नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार रहेको कारण पनि स्थानीय सरकार विषेश र सक्रिय भूमिकामा रहेको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु पनि कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । लकडाउन अवधिधभर परिवार संख्याको आधारमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन दैनिक ज्यालादारी, मज्जुरहरु र विपन्न वर्गको लगत संकलन गर्ने र राहत उपलब्ध गराउने जिम्मा वार्डले पाएको छ । को नागरिक कस्तो छ भन्ने अभिलेख नेपाल सरकार सँग छैन् ।
राहत वितरणमा स्थानीय सरकार सजग रहदै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । राहत वितरणमा भिडभाड हुन नदिन घरघरमै राहत पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ, नभए लकडाउनको पालना गराउन वितरण गरेको राहत वितरणले नै लकडाउनको उल्लघंन हुन सक्छ । यसको व्यपस्थापन गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु चुक्नु हुदैन् । लगत संकलन कार्यमा पनि साबधानी अपनाउन त्यतिकै जरुरी छ ।
राहत वितरण गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कोष खाडा गर्ने र रकम पर्याप्त नभए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । कोष खडा गर्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल कोष खाडा गर्ने र राहतको मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न जरुरी रहेको छ ।
लक्षित वर्गको चुल्हो बाल्ने र राहतको दुरुपयोग हुन नदिन मूख्य जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनु पर्ने देखिन्छ । नागरिकमा राज्यप्रति पलाएको विश्वास कायम राख्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु थप सक्रिय हुन जरुरी छ । संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदुर र निम्नवर्गीयलाई सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न घरधनीलाई अनुरोध गर्ने र मिनाहा गरिएको घरभाडा बराबरको रकममा घरबहाल कर नलिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन् । केही घरधनीहरुले सजिलै सरकारको अनुरोध स्विकार गर्न तयार रहेका पनि छन् तर पूर्ण रुपमा सरकारको अनुरोधलाई सरकारको निर्णयकै रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङ्ख कर्पोरेसन लि. ले चामल, पिठो, दाल, चिनी र नुन लगायतको खाद्यवस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न यी दुई सरकारी निकाय सफल हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यस अघिकै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन ।
लक्षित वर्गसम्म सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु पु¥याउन सिमित सहुलियत पसलहरुबाट सम्भव छैन । यी सरकारी कम्पनीहरुले आफ्ना सेवा हरेक स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकेका छैन । सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु आफ्ना तहसम्म ल्याउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले यसको लागि यी कम्पनीहरुको पायक गर्ने गोदामबाट खाद्यवस्तु ल्याएर भिडभाड हुन नदिन टोल टोलमै घुम्ती सेवा मार्फत खाद्यवस्तु वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्छ । यसले राहत वितरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणलीमा असहजता आउन दिनु हुदैन् । किनकी आपूर्तिमा समस्या आएमा लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल हुदैन । यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा र प्रादेशिक सरकारले प्रदेश स्तरमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र मागको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारको सहयोग पनि लिनु पर्छ ।
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरणमा सरकार, चिकित्सक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको हरेक सावधानी अपनाउने र अपनाउन लगाउनुमा पनि स्थानीय सरकारकै भूमिका चाहिन्छ । यसको लागि घुम्ती सेवा, माग भए घरसम्मै पु¥याउने र टोलटोलमा वितरण गर्ने विकल्पहरु अपनाउन सक्नु पर्छ । जहाँ जे सम्भव छ त्यही गर्न स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको छ । अहिले बिहान बेलुका सहरी क्षेत्रको तरकारी र खाद्यान्न बजारमा देखिने गरेको भिडभाड व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको बिशेष भूमिका चाहिएको छ ।
बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने । तिनीहरुको निगरानी गर्ने र पालना गर्नु पर्ने हरेक नियमको पालना गर्न लगाउने र सावधानी अपनाउन लगाउने । सम्भावित व्यक्तिहरुलाई क्वरेन्टाइनमा राख्ने । क्वरेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने । परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउने । यी प्रमुख कामहरु स्थानीय सरकारले गर्दे आएका छन् । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्छ । यसको लागि आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक र संघीय सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ ।
यस बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरुले लकडाउनको पालना गराउन लगाउन पनि भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । किनकी ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउनको पालनामा खुकलोपना देखिएको छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषी कार्यको पनि चटारोको समय रहेको छ । हाम्रो प्रमुख पेशा कृषी नै रहेको छ । यस्तोमा कृषकको चिन्ता बढनु स्वभाविक पनि हो ।
कृषकको तयार भएको उत्पादन नष्ट नहोस् तिर पनि स्थानीय सरकारले सोच्न आवश्यक छ । बाली उठाउने देखि तरकारी र दुध बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइ दिने र बिक्री हुन नसक्ने उत्पादनको बैकल्पिक प्रयोग गर्ने । यी उपायहरुको खोजी गरि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारकै भूमिका चाहिन्छ । गाउँको उत्पादन सहरमा नपुगी सहरमा आपूर्ति सहज पनि हुन सक्दैन ।
लकडाउन गर्नुको एउटै उद्देश्य सामाजिक दुरी कायम गरी कोरोना संक्रमणको चक्र रोक्नु रहेको छ । यसमा हामी सबै सचेत रहनु आवश्यक छ । सबैले सरकारको निर्देश पालना गर्दै जन सहयोग गर्न जरुरी छ । जन सहयोग बिना सरकार सफल हुन सक्ने अवस्था छैन् । सरकारले गरेको जन सहयोगको अपेक्षा पुरा गराउने प्रमूख भूमिका स्थानीय सरकारको र त्यसपछिको भूमिका प्रादेशिक सरकारको रहेको छ । यसमा देखिने समस्या सामाधान गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार निरन्तर अन्तरसंवादमा रहनु पर्छ र रहेको पनि छ । ९९ प्रतिशतको सावधानीले प्राप्त हुन लागेको विजयलाई १ प्रतिशतको असावधानीले पराजयमा परिणत गर्न सक्छ । यस तर्फ सबै नागरिक र तिनै तहको सरकारहरु सर्तक र सजग रहन जरुरी छ ।
प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै स्रोतको व्यवस्थापन गरी आफ्नो तहबाट समेत आवश्यक कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्छ । अहिलेको समयको माग पनि यही रहेको छ । जनताकोबीचमा रहेर काम गर्ने सरकार रहेका कारण पनि स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने समस्या सर्बप्रथम स्थानीय सरकारकै जानकारीमा आउछ, र ती समस्याहरु तुरुन्त समाधान गर्न स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरु तयार रहनु पर्छ ।
संकटको यस समयमा नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै संघीयताले नागरिकको घर आँगनमै सरकारको उपस्थिति गराएको आम नागरिकलाई अनुभूति गराउन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुको विशेष र प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । भूमिका परिवर्तन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।(मधेश दर्पण फिचर सेवा)

मन्त्रलायमा बजेट कम भएको महिला मन्त्रीको गुनासो

मन्त्रलायमा बजेट कम भएको महिला मन्त्रीको गुनासो

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १३:१२

  काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती...

बढ्दै गएको प्राज्ञिक विचलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सम्पदा अनुसन्धान सदनको शुभारम्भ तथा पुस्तक विमोचन

बढ्दै गएको प्राज्ञिक विचलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सम्पदा...

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:३५

    काठमाडौं । वैशाख १४ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा...

अन्तराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२४, भोली प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै

अन्तराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२४, भोली प्रधानमन्त्रीले...

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १८:४०

  काठमाडौँ। अन्तराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२४ भोली चैत १६...

विकासका समस्यामा योजना आयोगको निदान, सरकारलाई सहजीकरण गर्ने

विकासका समस्यामा योजना आयोगको निदान, सरकारलाई सहजीकरण...

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १८:१४

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय...

‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन ?’

‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च...

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:१९

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा...

गृहसचिबको भनाई : ‘सामाजिक सद्भाव विथोलिने देखेर ६८ बूँदे निर्देशन’

गृहसचिबको भनाई : ‘सामाजिक सद्भाव विथोलिने देखेर...

वि.सं.२०८० चैत १४ बुधवार १८:२२

  काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न भागमा साम्प्रदायिक सद्भाव...