मुख्य खबर

राहत नदिएकोप्रति आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ असार १ गते, सोमबार १८:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं – नेपाललगायत विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्ट्याएको महामारीले गर्दा ‘लक डाउनको अवस्थामा समेत सूचीकृत १० लोपोन्मुख आदिवासी समुदायहरूः किसानकुशवाडियाकुसुन्डामेचेराउटेराजीलेप्चावनकरियासुरेलहायुलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सीमित राहत प्याकेजबाट समेत वञ्चित गराएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको सरकारबाट दोहोरो सुविधा नपाउने र पाउने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने शर्तमा लोपोन्मुख आदिवासी जनतालाई राहत दिइरहेको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको र ती लोपोन्मुख समुदायसँग जानकारी लिँदा पनि सो कुरा पुष्टि भएकोले महासङ्कटको अवस्थामा पनि लोपोन्मुख आदिवासी भएकै कारण यसखाले विभेदपूर्ण, अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अपरिपक्व कार्यप्रति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।

२०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दबाबपश्चात् नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ बमोजिम सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये १० लोपोन्मुख आदिवासी समुदायहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको अवगत नै छ । ती आदिवासीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा हुनु रहर होइन सदिऔँदेखि राज्यको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपजको परिस्थिति र अवस्था हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विषम परिस्थितिमा दिइने राहत विल्कुल अलग–अलग विषय हुन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत राखेको देखिँदैन । तसर्थ, २०७२ सालको महाभूकम्पको समयमा पनि लोपोन्मुख समुदायहरूले राहतसँगसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको स्मरण गराउँदै सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक र बाँच्न पाउने अधिकार समेत उनीहरूको हनन् हुने गरी भएको कार्य यस्तो विषम् परिस्थितिमा अविलम्ब सच्याउन र लोपोन्मुख समुदायहरूलाई विना शर्त राहत वितरण गर्न गराउन महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।

जुनसुकै सङ्कटको अवस्थामा आदिवासीलगायत सीमान्तकृत वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्गका समुदायहरूलाई सबभन्दा बढी असर पर्ने र उनीहरूमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले झन् गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै लकडाउनमा समेत राहत नदिएको यसखाले कार्य कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड-१९ मा १० अर्ब खर्च गरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारले मनोमानी तवरबाट कहिँ नभएको व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा लोपोन्मुख आदिवासीलाई राहत समेत नदिनु र दिइए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने गरी दिनु निन्दनीय र लज्जास्पद कार्य हो । तसर्थ, यसखाले विभेदकारी र अमानवीय कमदलाई तुरुन्त सच्याउन र राहत लगायतको प्याकेजहरूमा सीमान्तकृत वर्ग, लिङ्ग र समुदायका लागि राहतको विशेष प्याकेज ल्याउन र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघ जोड्दार आग्रह गर्दछ ।

http://noc.org.np/