मुख्य खबर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिको सम्बन्धमा

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ आश्विन ४ गते, आईतवार २०:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा उहाँको कार्यकाल पुरा भएको यतिका दिन बितिसक्दा समेत नेपाल सरकारले आजसम्म कुनै निर्णय नलिएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कुनैबेला नेपाली जनताले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण अन्धकारमा बस्नु परिरहेको अवस्थामा उहाँको नियुक्ति लगत्तै देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गराउनुका साथै घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लान सक्नु कुनै राजनीतिक चमत्कार नभई घिसिङको नेतृत्वमा कुशल व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादनकै कारण उहाँ नेपाली जनजन र मनमनमा बस्नुभएको छर्लङ्ग छ ।

अहिले पनि नेपाली जनतामा कतै असक्षम व्यवस्थापनका कारण लोडसेडिङ फेरि भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने त्रास र अविश्वास कायम रहिरहेको अवस्थामा घिसिङजस्तो कुशल नेतृत्वलाई कामका लागि पुनःअवसर दिनु नागरिकको आवाज मात्र नभई मुलुकको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न तथा विकास र समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने प्रष्ट पार्दछौं ।

लोडसेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनाउन सफल नेतृत्वको रूपमा चिरपरिचित पहिचान बनाएका कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई पुनःनियुक्त नगर्नु र आनकानी गर्नुमा सदिऔँदेखि राज्यबाट हेपिएका–सीमान्तकृत बनाइएका आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्ति भएकै कारणले त होइन भन्ने पर्याप्त आशंका सरकारको ढिलासुस्ती र आनकानीले उत्पन्न गराएको छ । यदि त्यसो हुन गएमा जनताको मतबाट निर्वाचित सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारले जनताकै भावना र चाहनालाई अवमूल्यन् गरेको र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरित भएको ठहरसँगै यस विरुद्ध हामी आदिवासी जनजातिहरुको विरोध हुने स्पष्ट पार्दछौं ।

तसर्थ, सफल एक कार्यकाल पुरा गरेर परिक्षणबाटै लोकप्रिय भइरहेका घिसिङलाई विविधितायुक्त नेपाली जनताको मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनःनियुक्त गर्न गराउन हामी नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनताको तर्फबाट सरकारसँग जोड्दार आग्रह गर्दछौ ।