मुख्य खबर

ब्यक्तीको जग्गा हडप्न मुस्लिम धर्मको आडमा को-को सक्रिय ? मेयरले यसरी गरे अदालतको मानहानी

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ पुष १० गते, शुक्रबार १७:१२ मा प्रकाशित

 काठमाडौँको मुटु सुन्धारा स्थित बन्दै गरेको धरहरा छेउमामा ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा छ। अस्थायी संरचना रहेको उक्त ब्यक्तीको जग्गामा मुसलमान समुदायका केही ब्यक्तीले अड्डा जमाएर बसेका छन्। अहिले पहिले सम्म सुन्धाराको शोभा नै बिगार्ने गरि सेकुवा बेच्ने गरिएको त्यो स्थानको जग्गा कब्जा गर्न केही मुसलमानले मस्जिद भएको भन्दै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा हडप्ने चालबाजी गर्न थालेका छन्,यसको बिबाद यतिबेला सतहमा आएको छ।
खासमा यो जग्गा रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जनको नाममा कायम भएको मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ र सम्मानित सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि महर्जनद्वयकै नामको जग्गा भएको अन्तिम फैसला सुनाएको छ। सुरुमा ०३७ मा तत्कालीन ३ नम्बर नापी गोश्वाराले (अहिलेको मालपोत कार्यालय भनेजस्तै) ‘खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरु बसेको’ भन्ने फिल्डबुक तयार गर्यो । तर उक्त जग्गा पछि मुसलमानले हकभोग गर्न नपाउने भन्दै २२ कात्तिक ०५२ पुनरावेदन अदालत पाटनले नरेन्द्रविक्रम राणाको पक्षमा फैसला गर्यो र उक्त जग्गा उनै रानाको भएको ठहरियो। उक्त जग्गा मुस्लिमको मस्जिद भएको नाममा आफ्नो पार्न कस्सिएका अब्दुल सलाम मियाँको फैसला बदर निवेदनलाई जिल्ला, पुनवरावेदन र सर्वोच्च तीनवटै तहका अदालतले अस्वीकार गरिदिए ।
जिल्ला अदालतले १९ असार ०५३ मा, पुनरावेदनले १४ असार ०५७ मा र सर्वोच्चले ५ पुस ०६१ मा मियाँको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो । २७ भदौ ०५३ मा सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले राणाबाट यो जग्गा किने । सर्वोच्चले सरकारी जग्गा नभएको फैसला गरेको दुई महिना नबित्दै तिमिल्सिना र नेउपानले पनि जग्गा बेचे । २६ फागुन ०६१ मा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनले जग्गा किने । अहिले उक्त जग्गा महर्जनको भएको अदालतले फैसला सुनाएको छ तर मियाले अनेक गरेर जग्गा कब्जा गरेरै बसेका छन्। परबेज अख्तर अन्सारीले पुनराबलोकनको अनुमति पाउ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बिपक्षी बनाएर पेश गरेको निबेदनलाई सर्बोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७५ असार ५ गते बिहिबार अस्वीकार गरिदिए पछि उक्त मुद्दाको किनारा लागेको हो।
सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्र,केदारप्रसाद चालिसे,विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी सहितको बृहत पूर्ण इजलासले मिती २०६९ असार १४ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन एन २०७३ को दफा ११ (१) को खण्ड (ख) को अबस्था बिद्द्यमान रहेको नदेखिदा पुनराबलोकनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने फैसला गरे संगै उक्त मुद्दाको कानूनी पाटो सकिएको थियो। कानुनी उपचारको टुंगो लागे पछि पनि उक्त जग्गा हडप्ने योजनाले अझै काम गरिरहेको छ।
सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वायन निर्देशनालयले काठमाडौँ महानगरका कार्यकारी अधिकृतलाई फैसला कार्यन्वयन गरौन भन्दै ५ पटक पत्राचार गरिसक्यो तर महानगरले उक्त फैसला कार्यान्वायन गराउने पहल समेत लिएको छैन। महानगरका मेयर बिध्या सुन्दर शाक्य र कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले अनेक दाउ देखाएर अदालतको आदेशको बर्खिलाप गर्दै आएका छन्।