मुख्य खबर

पत्रकारहरुले आगोमा घिउ होइन पानी थप्नुपर्छः मन्त्री गुरुङ

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ पुष २८ गते, मंगलवार २०:३४ मा प्रकाशित


काठमाडौं । सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरुले आगोमा घिउ होइन पानी थप्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौ जिल्ला शाखाको अगुवाईमा सञ्चारक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिदिन मागपत्र बुझाउनका गएका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरु आचारसंहिताप्रति सचेत र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले अध्यक्ष शन्तराम बिडारीद्धारा प्रस्तुत १६ बुँदे मागपत्र बुझ्दै उक्त मागहरु मध्ये आफ्नो तहबाट सम्वोधन हुन सक्ने जति एक हप्ताभित्र पुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । उनले कोभिड भाईरसलाई त नेपाली जनताले जिते तर अर्को राजनीतिक कोभिडलाई पनि जित्नुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र सम्मानित पेशा भएको तर कतिपय साना साना घटनामा पत्रकारिता क्षेत्रलले पनि बलेको आगोमा घिउ थप्ते काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए । सञ्चार क्षेत्रले द्धन्द्धलाई बढाउने होईन, द्धन्द्धलाई न्युनीकरण गर्न तर्फ पत्रकारहरुको अहम भुमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमहरुमा यो विषयलाई सम्वोधन गरिनुपर्छ, पत्रकारहरुलाइै केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले बारम्बार सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

अझ २०७४ माघ १२ र १३ गते ककनीमा सम्पन्न विस्तरीत बैठकले पारित गरेका १२ बुँदे घोषणा पत्र र मागहरु पटक पटक यस अघि पनि मन्त्रालयमा पेश गरिएको यहाँलाई अवगत नै होला । ’ मागमा अनलाइन न्युज पोर्टलहरुको नविकरणको म्याद अर्को तिन महिना थप गरिनुपर्ने, कोरोना भाइरसको प्रभावले वर्गिकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुको बिल सुचना विभागमा पु¥याउन केही ढिला भएको कारण विल बुझ्ने र भुक्तानी दिने कार्र्य विभागले रोकेकोमा तत्काल बिल मगाएर भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढँगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालिनुपर्ने र कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरुलाई निक्कै आर्थिक संकट परेको हुनाले हाल सुचना विभाग मार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।


यस्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने, खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्दै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरुलाई अनुदानको व्यवस्थाका साथै पिडित सञ्चारकर्मीहरुलाई तत्काल पुर्नबहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशिघ्र पहल गरिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका अहिलेका ज्वलन्त यी समस्या समाधान नगर्ने ठुला संचार माध्यमहरुलाई कोभिडपछि दिइने सफ्ट लोन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाइनुपर्ने, सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामाग्रीहरुमा अनुदान उपलब्ध गराईदिनुहुनका साथै सञ्चारगृहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गरिनुपर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेटिएको छ ।

यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रेस काउन्सीलद्धारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक बर्षमा नै प्रेस काउन्सीलको वर्गिकरणमा समावेस गर्ने व्यवस्था गनिुपर्ने, साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याउनुका साथै साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपनर््े उल्लेख छ ।


यसैगरी सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक संचारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ । यसैगरी मागमा सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरिनुपर्ने, सक्रिय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुका लागि हरेक सरकारी तथा नीजी अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा केही निशुल्क शैयाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृतलगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने र केही सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु जो लामो समयदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरतहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाकै सरह उमेरहद कायम गरिएकोमा त्यस विभेदकारी उमेरहदलाई हटाइयोस् र उनीहरुले उक्त संस्थामा गरेको सेवाअवधीको गणना गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी शाखामा आवद्ध धेरै पत्रकारहरु विरामी हुँदा उपचार गर्न कठिनाई भएकाले आििर्थक सहायता तथा शाखाको उपचार कोषमा रकम वृद्धि गरिदिन माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रका उपाध्यक्ष दिलिप थापा, केन्द्रीय पार्षद तथा प्रेस संगठनका नेता शुरोजंग पाण्डे, फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार ताराचन्द्र देवकोटा लगायतको उपस्थिति थियो ।