मुख्य खबर

राजनसिंह गैरकानुनी अध्यक्ष रहेको रहस्योद्घाटन

  • Avatar
    Aarthik

    २०७७ फाल्गुन ४ गते, मंगलवार ०८:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट र आफ्ना पूर्व हाकिमहरूलाई काखी च्याप्ने गरेको आरोप सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र उसका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा हालका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीमाथि लागू भएको प्रमाण भेटिएको छ ।
पाँच वर्षअघि सिटिजन्सले एउटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई बैंकका तत्कालीन सिइओ तथा हालका अध्यक्ष भण्डारी, डेपुटी सिइओ तथा हालका सिइओ गणेशराज पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत सुमितबाबु खत्री तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पारसकुमार काफ्लेको मिलेमतोमा कर्जा दुरूपयोग गराएको थियो । यसनिम्ति वेबसर्भरका मुख्य व्यक्ति सुरेन्द्र क्षेत्रीले कम्पनीको नाममा स्वीकृत कर्जामध्ये १० करोड रूपैयाँ नक्कली व्यक्तिको नाममा उपलब्ध गराउन रचेको प्रपञ्चलाई सिटिजन्सले आँखा चिम्लिदिएको सप्रमाण फेला परे पनि राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वले चोर बाटोबाट जोगाएको हो ।
क्षेत्रीले २० जनाको नाममा ४९ लाखको दरले र एकजनाको नाममा २१ लाखको बियरर चेक एकै दिन काटेका थिए । कम्पनीको नामको कर्जाबाट निकालिएको २१ वटै चेकको रकमलाई सिटिजन्सले एकैछिनमा क्षेत्रीको खाता नम्बर ००८००८०००२७३२ जेडबीमा हालिदिएको थियो । जुन, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रचलित व्यवस्था र कानुनविपरीत हो । सामान्यतयाः त्यस्तो हर्कत बैंकका उच्च कर्मचारी र ऋणी कम्पनीका हर्ताकर्ताबीच ठूलै आर्थिक लेनदेनबिना सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जनआस्थालाई प्राप्त तीन वर्षअघिको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार बैंकले वेबसर्भरलाई २०७२ फागुन २९ गते ३५ करोड २१ लाख ९१ हजार ८ सय १ रूपैयाँको कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । तर, उक्त कर्जा जुन प्रयोजनको लागि दिइएको थियो त्यसो नगरी दुरूपयोग गरिएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिँदासमेत ‘सेटिङ’ मा भण्डारीलाई जोगाउने र चोख्याउने कार्य भएको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
अघिल्लो दिन स्वीकृत कर्जामध्ये भोलिपल्ट फागुन ३० गते फर्जी व्यक्ति खडा गरी सर्भरका सुरेन्द्र क्षेत्रीले १० करोड रूपैयाँ एकैदिन झिकेर निजी काममा प्रयोग गरेका थिए । कर्जा दुरूपयोग भएको देखिँदासमेत सिटिजन्सले आँखा चिम्लिनुलाई सामान्य घटना मान्न नहुने सुपरिवेक्षण विज्ञहरू बताउँछन् । अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्र बैंकमा दुई दशकभन्दा बढी समय नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमै बिताएका थिए ।
आफ्नो खातामा जम्मा भएपछि सोहि दिन क्षेत्रीले १० करोड रूपैयाँ सबै ब्रोडकम प्राइभेट लिमिटेडको खातामा ट्रान्सफर गरेको उक्त रकममध्ये चैत २ गते ७ करोड ४९ लाख ९ हजार २ सय सुशील श्रेष्ठलाई दिएको, दुई दिनपछि चैत ४ गते स्काई केबल टिभीलाई २ करोड २० लाख ९० हजार ८ सय रूपैयाँको चेक भिडाएको निरीक्षणबाट पुष्टि भएको हो ।
ब्रोडकमको स्काई केबल टिभीमा ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । उक्त प्रपञ्च मिलाउने सुरेन्द्र क्षेत्री भने स्काई केबल टिभीका कार्यकारी सञ्चालकसमेत हुन् । यी सबै घटनाक्रमले वेबसर्भरको नाममा निकालिएको रकम गलत तरिकाले झिकेर अर्कै कम्पनीमा लगानी गर्ने क्षेत्रीको योजनामा भण्डारीलगायत सिटिजन्स बैंकका ठूलाबडा कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको राष्ट्र बैंकले त्यतिबेलै आशंका गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यो रोक्न उनी सफल भएका हुन् ।
‘कूल कर्जामध्ये १० करोड रूपैयाँ एकै मितिमा विभिन्न टुक्रे चेकबाट निकाली व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको देखिएकोले नयाँ स्थीर सम्पत्ति थप भएको यकिन हुन नसकेको’ समेत राष्ट्र बैंकको ठहर थियो । स्रोत भन्छ ‘कम्पनीको नाममा निकाशा भएको रकम निमेषभरमै व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिनु, फेरि व्यक्तिको खाताबाट अर्को कम्पनीको खातामा २ करोड २० लाख ९० हजार ८ सय रूपैयाँ ट्रान्सफर हुनु र क्षेत्रीको खाताबाट सुशील श्रेष्ठको खातामा ७ करोड ४९ लाख ९ हजार २ सय जम्मा हुनु सानोतिनो सेटिङबाट सम्भव हुँदैन ।’
निरीक्षण टोलीले भनेको थियो– ‘नियोजित रूपमा ५० लाखको सीमालाई घटाएर ४९ लाखको २० वटा तथा २० लाखको एउटा चेकबाट एकैदिन १० करोड रूपैयाँ झिकेर एकीकृत निर्देशन, २०७२ को विविधअन्तर्गत बुँदा २३ को ठाडो उल्लंघन गरेको’ देखिन्छ । त्यसको अर्थ सिटिजन्स बैंकको उच्च व्यवस्थापनको मिलेमतोको अभावमा त्यस्तो काम हुनै सक्दैन भन्ने हो ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ बैशाख ७ गते सिइओ राजनसिंह भण्डारीलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न उपनिर्देशक राजनदेव भट्टराईको दस्तखतमा पत्र जारी गरेको थियो । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थाहा पाएपछि त्यतिबेला राष्ट्र बैंक पुगेका भण्डारीको जोडबल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको मिलेमतोमा सिटिजन्समा पठाइएको पत्रमा सिइओ मात्र लेखेर राजनसिंह भण्डारीको नाम झिकिएको एक जना निर्देशकले बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘नियुक्ति, पुरस्कृत र कारबाहीको पत्रमा पद मात्र लेखेर पुग्दैन । नाम नै लेख्नुपर्छ । तर, राजनसिंहको हकमा त्यतिबेला राष्ट्र बैंक ‘सति’ गएको हो ।’
त्यसपछि जेठ २८ गते लेखिएको पत्रमा समेत भण्डारीको नाम उल्लेख छैन । कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा ‘भविष्यमा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिन नदिन’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर सामान्य कारबाही अर्थात् ‘सचेत’ मात्र गराएको देखिन्छ । लगत्तै असार ५ गते सोही विभागको पत्रानुसार वित्तीय जानकारी इकाईलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको जेठ १७ को बैठक संख्या ८÷०७५ ले सिटिजन्स बैंकको कर्जा दुरूपयोग र शंकास्पद कारोबारको थप अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
सोही वर्षको भदौ ७ गतेको पत्रमार्फत कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले लेखेको स्पष्टिकरण पत्रमा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०७० को दफा ७ (फ) को (१) (ख) बमोजिम २० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए आफ्नो सफाई पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिई पुनः सिटिजन्ससँग स्पष्टिकरण माग गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको जेठ १७ गतेको निर्णय परेको थियो । तर, योजनाबद्ध तरिकाले पहिले भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएर पछि घटनाक्रमलाई शंकास्पद कारोबारतर्फ मोड्दै वित्तीय जानकारी इकाइको दायरामा सीमित गराइएको बताइन्छ ।
त्यसो गर्दा भण्डारी सामान्य सचेतबाटै उम्कने र बाफियाको कारबाहीबाट जोगिने योजना बुनिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । कतिसम्म ख्याल पु¥याइएको छ भने जेठ २८ गते सुपरिवेक्षण विभागले जारी गरेका दुईवटा पत्रमध्ये भण्डारीलाई सचेत गराइएको पत्रको पत्र संख्या ४४५ र सिटिजन्सलाई शंकास्पद कारोबार सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरण पत्रलाई ४४४ बनाइएको छ ।
स्रोत भन्छ, ‘खेल यहिँनेर भएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई धोती लगाउने र आफ्नो संस्थालाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीलाई जोगाउने गरी निरीह सिटिजन्स बैंकको अमूर्त साइनबोर्डलाई कारबाही गर्ने गरी खेल अघि बढाइयो ।’ त्यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्यहरू, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक तथा उक्त बैंक हेर्ने उपनिर्देशक सबैको मिलेमतोमा २० लाख रूपैयाँ सिटिजन्सले तिरेर बदमासीमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने प्रपञ्च रचिएको हो । त्यो खेलमा मुख्यतः राष्ट्र बैंकका सबैजसो चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको गच्छेअनुसारको भूमिका देखिन्छ । स्रोत भन्छ ‘भण्डारी र पोखरेलले तिर्नुपर्ने २० लाख रूपैयाँ बैंकलाई तिराएर आँखाको तिरिमिरी के जातिको झ्याईं बनाइयो ।’
नाम नबताउने शर्तमा राष्ट्र बैंकका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन्– ‘वेबसर्भरको ऋण स्वीकृति भण्डारीसहितको प्रस्तावमा सिटिजन्सको बोर्डले गरेको हो । तर ऋण प्रस्ताव गर्ने कर्मचारीले नै पछि अनुगमन गरेनन् । उल्टै सर्भरका क्षेत्रीसँग सिइओ भण्डारी र डेपुटी सिइओ पोखरेलले ‘अपवित्र साँठगाँठ’ गरेको त्यहीँका कर्मचारीले बताउनुले घटनालाई रहस्यमयी बनाएको हो । तर, अन्तमा ‘कारबाही’ सिटिजन्सको निरीह ‘साइनबोर्ड’ लाई गरियो । त्यो दिउँसै रात पारिएको थोरैमध्येको एउटा घटना हो ।’
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७२ को विविध बुँदा २३ मा रहेको चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ववत रूपमा रु.५० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्नेछ । साथै, फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरूको भुक्तानीसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ’ भनिएको व्यवस्थाको भण्डारीको नेतृत्वको सिटिजन्सले सोझै बर्खिलाप गरेको देखिन आएको हो । तरपनि भण्डारीलाई ‘सचेत’ बाट पुरस्कृत गराइएको छ ।
उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को परिच्छेद १३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९९ नियमनको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्थाको (३) मा ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सोअन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी देहायबमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई बाफियामै राखियो, भण्डारीलाई कारबाहीको क्रममा त्यो पाना नै पल्टाइएन ।
सोही व्यवस्थाको (ग) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको निरीक्षण वा अनुगमनबाट निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हितमा काम नगरेको देखिन आएमा’ कारबाही हुने उल्लेख छ । सोहीबमोजिम भण्डारीलाई ‘सचेत’ कारबाही भएको देखिन आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले बाफियाबमोजिम कारबाही नगरी उनलाई ‘सचेत’ को आवरणबाट उन्मुक्ति दिएर निरीह बैंकलाई भने २० लाख रूपैयाँ तिराएको हो ।
किनकि त्यसरी रकम तिराइएको भए भण्डारी सिइओबाट तत्काल हट्थे र सञ्चालक समेत हुन पाउँदैनथे । त्यसो हुँदा अध्यक्ष बन्ने ढोका पाँच वर्षको लागि थुनिन्थ्यो । त्यहि ढोका खोल्नको लागि ‘सचेत’ को पत्र थमाइएको हो । ऐनमा उल्लिखित पाँच किसिमका कारबाहीमध्ये सचेत र नसिहत पनि कारबाही प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हो । तर, राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो दिनमा हर्जाना रकम तिराउनुलाई मात्र ऐन विपरीत कारबाहीको ब्याख्या गरेर आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति र संस्थालाई व्ययभार पार्ने काम हुँदै आएको बताइन्छ ।
बाफियाको परिच्छेद–४, सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ मा रहेको सञ्चालकको अयोग्यतामध्ये (ड) मा भनिएको छ ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएको’ व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले त्यसरी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने भण्डारी कानुन विपरीत सिटिजन्सको अध्यक्ष बन्नुले राष्ट्र बैंकको कथनी र करनीमा आकाश जमिनको फरक पाइएको हो । यसले राष्ट्र बैंकले आफ्ना पूर्व हाकिम र चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूलाई ढाकछोप गर्ने गरेको आरोपलाई समेत पुष्टि गरेको छ ।
भण्डारीले त्यतिबेला आफूलाई मनलागेको काम गर्न सहज हुने र आन्तरिक कारबाहीबाट जोगिने ढंगले सञ्चालक समितिको कम्पोजिशनमा नै पहुँच पु¥याएका थिए । स्त्रीरोग विशेषज्ञ चन्दा कार्कीलाई सञ्चालक बनाउनु त्यसैको कारण हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यतासमेत नभएकी कार्की भण्डारीकी तिहारको टीका लगाउने साख्खै दिदी हुन् ।
जनआस्थाबाट