मुख्य खबर

राज्यको ढुकुटीमा भार थपिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चैत बाट कोरोना बीमाको भुक्तानी नदिन दिए आदेश

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ चैत्र २१ गते, शनिबार १९:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारी प्रवेश भएसँगै सुरु गरिएको कोरोना बीमा कार्यक्रमको म्याद चैत र असारबाट सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई थप नलम्ब्याउने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

निजी कम्पनीले ल्याएको कार्यक्रम भए पनि काेरोना बीमाको आर्थिक दायित्व भने नेपाल सरकारले निर्वाह गर्दै आएको छ । यसबाट राज्यको ढुकुटीमा अत्यधिक दवाव परेपछि सरकारले यसलाई थप निरन्तरता नदिने सोच बनाएको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना बीमामा सरकारले थप रकम खर्चन नसक्ने बताए । कोभिड नियन्त्रणका लागि पीसीआर टेष्ट र उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोरेका कारण कोरोना बीमा गराइरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले स्वाब परिक्षण निशुल्क र उपचार पनि निशुल्क गरिसकेपछि बीमा गरिरहनुपर्ने थिएन, तर अलिकति हडबडीमा बीमा पनि गरियो । अब त्यसलाई सच्याउने समय आएको छ । परिक्षण निशुल्क गरिसकेपछि फेरि बीमा किन ? सच्याउनु जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

चैत र असारसम्म म्याद

गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि कम्पनीले कोरोना बीमा पोलिसी ल्याएका थिए । महामारीको राम्ररी आँकलन राम्रोसँग नगरिकन ल्याइएको कार्यक्रम असफलताको संघारमा पुगेको थियो । कोरोनाका संक्रमित उच्च दरले बढेसँगै बीमा कम्पनीले हात उठाउन थालेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो ।

सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ बनाएर यो पोलीसीलाई निरन्तरता दिएको थियो । बीमा समितिका सूचना प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार मापदण्ड आउनु अघिका कोरोना बीमा पोलीसी यही चैत मसान्तसम्मा सकिँदै छ । मापदण्डपछि गरिएका कोरोना बीमाको पोलीसी असार मसान्तमा सकिने छ । असार मसान्तपछि कोरोना बीमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘यस विषयमा छलफल भएको छैन । सायद बीमा पोलीसी असार मसान्तपछि अगाडि बढ्दैन होला,’ उनले भने । कोरोना बीमा कार्यक्रम असारमा अन्त्य भएपछि त्यसउप्रान्त कोही बीमितलाई संक्रमण भए पनि उसले कुनै भुक्तानी पाउने छैन ।

०७७-७८ को बजेट बक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरकारले निशुल्क कोरोना बीमा गर्दै आएको छ ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार ३ अर्ब ५० करोडसम्मको भुक्तानी बीमा समितिले गर्ने र त्योभन्दा माथिको नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले गर्ने छ । यसको अर्थ कोभिड इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण आर्थिक भार सरकारले आफ्नो टाउकोमा बोकेको छ । बीमा कम्पनीहरू व्यक्तिबाट पैसा उठाउने र सरकारसँग मागेर भुक्तानी गरिदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा मात्र छन् ।

चैत ६ गतेको आँकडा अनुसार अहिलेसम्म सरकारले कोरोना बीमाका लागि पाँच अर्ब माथि रकम निकासा गरिसकेको छ । यसैगरी, अहिलेसम्म ८६ हजार २१२ जनाले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि उजुरी दिएका छन् भने ५३ हजार ३२४ जनाले कोरोना बीमा भुक्तानी पाइसकेका छन् ।