काठमाडौं । देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । नागरिक उपचार नपाएर भौंतारिरहेका छन् । उद्योगधन्दा, निर्माण कार्य, खुद्रा व्यापार लगायत अधिकांश व्यवसाय बन्द हुँदा लाखौं नागरिक बेरोजगार भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी मजदूरको अवस्था झनै दयनीय हुँदै गएको छ ।

यसैबीच, कामचलाउ सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्र्र्षको बजेट ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई विभिन्न छुट तथा शुल्क मिनाहा गरेर केही राहत दिएको छ । तर, निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारको चुलो बाल्ने ठोस कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन् ।

उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएको सरकारले महामारीका बेला झन् घटाउनु पर्ने बेलामा उल्टो दोब्बरले बढाएको छ । नागरिकको उपचार गर्न बजेट छैन भन्ने सरकारले आफ्नो सुविधा वृद्धिमा भने कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।

कोरोना रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि रोकिँदा राजश्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ । जसले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकी स्रोत जुटाउन कठिन हुने देखिए पनि अर्थमन्त्रीले अनावश्यक चालू खर्च कटौतीमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सरकारले महामारीका बेला पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने भत्ता, भ्रमण, गोष्ठी, सवारीसाधन खरिद लगायतका सुविधाका लागि उल्लेख्य मात्र बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि चालू वर्षका लागिभन्दा बजेट दोब्बरले बढाएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि १ अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालू वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा दोब्बर अर्थात् ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारले चालू आवमा सवारी खरिदका लागि ८८ करोड ४० छुट्याएको थियो । चालू आवमै पनि सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा २ करोड २३ लाख रुपैयाँले बढी अर्थात् ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी वर्षका लागि सवारीसाधन संचालन तथा मर्मतका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवकोभन्दा ६० करोड रुपैयाँ बढी हो । चालू आवका लागि सरकारले सवारीसमधन संचालन तथा मर्मतका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ताका लागि चालू आवकोभन्दा ६० करोड रुपैयाँ बढी बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा भत्ताका लागि १२ अर्ब २४ करोड छुट्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब ८४ करोड छुट्याएको छ ।

यसैगरी, सरकारले भैपरी आउने खर्च शिर्षकमा ३६ गुणा बढी रकम छुट्याएको छ । चालू आवमा भैपरी शिर्षकमा ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ६४ करोड छुट्याएको छ ।

यस्तै, सरकारले अन्य विविध खर्चमा पनि चालू आवकोभन्दा करिब १० गुणा बढी रकम छुट्याएको छ । चालू आवमा अन्य विविध खर्चका लागि ४ अर्ब १० करोड छुट्याएको सरकारले त्यसलाई १० गुणाले बढाएर ४० अर्ब २२ करोड पुर्याएको छ ।