काठमाडौं । कोभिडकालमा जताततै सेयर बजारको मात्र चर्चा हुन्थ्यो । सेयर बजार बुझेकादेखि नबुझेका सबैले पूँजीबजारकै बारे गफ गर्थे । चोकका चिया पसलदेखि ठूला इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसम्म सेयर बजारकै चर्चा सुनिन्थ्यो ।

कोभिड सुरू हुने बेलामा ११०० हाराहारी बिन्दुमा रहेको नेप्से त्यसको १ वर्षमै इहिासकै उच्च ३२०० विन्दुमा पुग्दै नयाँ इतिहास बनायो । कोभिडका कारण व्यवापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा ठप्पप्रायः हुँदा लगानीकर्ता सेयर बजारतर्फ मोडिएका थिए ।

त्यस्तै, सोही बेला नेप्सले अनलाइन मार्फत नै सेयर किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । जसले सेयर बजारमा लगानीकर्ता सहजै प्रवेश गर्न सके । कोभिड अघि मुस्किलले दोस्रो बजारमा १ लाख सक्रिय लगानीकर्ता रहेकोमा कोभिडकालमै झन्डै ४ लाख हाराहारी पुगे ।

सोही समयदेखि प्राथमिक बजार (आइपीओ) भर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो । कोभिड अघि १५ लाख हाराहारीम रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ५५ लाख नाघिसकेको छ । यद्यपि, ५५ लाख खातामध्ये एकतिहाई अर्थात् १७ लाख खातामा १ पनि सेयर छैन ।

कोभिडकालमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएको थियो भने ब्याजदर निकै सस्तो भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट ६ प्रतिशतमै झरेको थियो भने ७/८ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने अवस्था थियो ।

कोभिडकाल सेयर बजारका लागि एकहिसाबले ‘स्वर्णयुग’ नै बनेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश, लगानीका अन्य क्षेत्रमा संकुचन, अधिक तरलता, सस्तो ब्याजदर लगायत कारणले डेढ वर्षको अवधिमा नेप्से झन्डै तेब्बरले बढेको थियो ।

कोभिड प्रभाव घट्दै गएसँगै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र चलायमान हुन थालेसँगै फेरि सेयर बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । सोही बीचमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले केही नीतिगत कडाइ गरे । जसकारण सेयर बजारको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा झन्डै १४०० अंकले घटेर १८०० विन्दुमा आइपुग्यो । हाल भने २ हजार बिन्दुमा छ ।

पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै सेयर बजारमा भएको नीतिगत कडाइ, तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि लगायत कारणले सेयर बजार प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

सरकारको आम्दानी ८ अर्ब घट्यो, लगानीकर्ताले गुमाए १५ खर्ब

सेयर बजार घट्दा सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई घाटा भएको छ । सरकारले सेयर बजारबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमाएको छ भने लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका छन् ।

सेयर बजार घट्दा सरकारले चालु वर्षमा गत वर्षको तुलनामा साढे ७ अर्ब बढी राजस्व गुमाएको छ । गत वर्षको माघसम्म सरकारले सेयर बजारबाट (पूँजीगत लाभ कर र अग्रिम करकट्टी) गरी ९ अर्ब ४७ करोड राजस्व उठाएको थियो । जबकि चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालु वर्षमा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७ अर्ब ७६ करोड कम राजस्व उठेको हो ।

त्यस्तै, सेयर बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताले डेढ वर्षको अवधिमा साढे १५ खर्ब गुमाएका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार २०७८ भदौ ३ गते नेप्से इतिहासकै उच्च ३१९९ बिन्दुमा पुगेको दिन सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसयता लगातार ओरालो लागेका नेप्से हाल २ हजार बिन्दुमा आइपुगेको छ भने बजार पूँजीकरण २९ खर्ब १ अर्बमा सीमित आइपुगेको छ । यस अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति १५ खर्ब ६७ अर्ब घटेको छ ।

इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार नियामकीय नीति, राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवार अधिकारीको गैरजिम्मेवारीले लगानीकर्ताले अर्बौं रकम गुमाएको बताए ।

‘मार्केट ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भनेकै नीतिगत व्यवस्था हो । मौद्रिक नीतिले बजार र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समेत समेटेर लिन सकेन,’ उनले भने । राजनीतिक स्थिरता, अर्थमन्त्रालयमा आउने नेतृत्व अनुसार अब बजार उकालो लागने उनले बताए ।

सेयर कर्जा पनि घट्यो

सेयर बजार लगातार ओरालो लागेसँगै सेयर कर्जा पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कर्जा ६.२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष माघसम्म ७९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा घटेर ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

घट्दो बजार र नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण सेयर कर्जा घटेको हो । मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्तिले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसकारण सेयर कर्जाको माग भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाए पनि १२ करोडको सीमा यथावत राखेको छ । कोभिडको अवधिमा पूँजी बजारमा ठूलो रकम लगानी भएको र उक्त रकम प्रणालीमा नफर्किँदा वित्तीय क्षेत्रमै तरलताको समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । उच्च ब्याजदर र घट्दो बजारले पनि लगानीकर्ताहरूले संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

वित्तीय क्षेत्रको असर

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध बैंक संगठित रुपमा आन्दोलन सुरू भएको छ । उच्च ब्याजदर लिएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेदेखि दुव्र्यवहारका घटनाहरू भइरहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो गतिविधिको असर पूँजी बजारमा समेत परको छ । एकतिर सहकारी, लघुवित्त हुँदै त्यो समस्या बैंकसम्मै पुग्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइले लगानीकर्ताले एकै दिन अर्बौ रुपैयाँ गुमाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिको असर दोस्रो दिन सूचीकृत ५९ लघुवित्तको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको थियो ।