काठमाडौं ।नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा मिति २०८० काक्तिक १८ गते परिषद्को केन्द्रीय कमिटीको चौथो वैठक सम्पन्न भएको छ । देशभरिका बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा देशका जल्दावल्दा विषयहरुमा भएको गम्भीर छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई समसामयिक प्रस्तावका रुपमा पारित गरि प्रेसित गरिएको छ ।

१. मिति २०८० कात्र्तिक १७ गते राति कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्ला केन्द्रविन्दु भई गएको ६.४ रेक्टरस्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पु¥याएको ठूलो जनधनको क्षतिले नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् मर्माहत भएको छ । यस दुखद घडीमा भूकम्पमा परेका नागरिकहरूको प्रभावकारीरूपमा उद्धार गर्न, पर्याप्त मात्रामा राहतको व्यवस्था गर्न र पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाको कामलाई पनि योजनबद्धरूपमा अगाडि वढाउन तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायलार्ई परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै यस किसिमका विपदहरूमा पूर्व तयारी नहुँदा भएका गम्भीर क्षतिबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा योजनावद्ध र प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नसमेत परिषद् सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै पीडितको उद्धार र राहत वितरणको काममा अविलम्व परिचालित हुन सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग र आम नागरिकमा हार्दिक अपिल समेत गर्दछ ।

२. कमजोर सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको वर्तमान अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारले क्रमश औचित्य गुमाउँदै गएको छ । यो सरकार मुखले देश र जनता जप्ने तर व्यवहारमा संविधान, कानुन र विधिको शासनलाई लत्याउने काम गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा संविधानलाई मिच्ने, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई लत्याएर सभामुखको भूमिकालाई विवादित बनाउने, प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, गम्भीर अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूललाई माफी दिने, राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई प्रभावित बनाउने जस्ता गलत कामहरूलाई वढावा दिएको छ । यसले देश अराजकतातर्फ धकेलिने र नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीमाथि नै जनताको आक्रोश र अविस्वास पैदा हुने खतरा देखिन्छ । अतः देशलाई अराजकता र अस्थिरताबाट जोगाउन र अहिलेको शासन प्रणालीप्रति विश्वास वढाउँदै देशलाई विधिको शासनमा अगाडि बढाउन सरकार, देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रगतिशील तथा देशभक्त नागरिक समक्ष परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।

३. सत्ता स्वार्थ केन्द्रित भएर गठन गरिएको वर्तमान गठवन्धन सरकारले सुशासनका नारा चर्को गरी उचालेको छ । सतही रुपमा केही कामको थालनी गरेको भए पनि सारमा यो सरकारले सुशासनको नारा भनेको देखावटी र आफ्नो पार्टी र सत्ता गठवन्धन निकटका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा उन्मुक्ति दिने माध्यमका रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ । ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई हठात सरुवा गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, गठबन्धन निकटका व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने निकृष्ट काममा सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ । अतः सुशासनलाई नारामा नभएर व्यवहारमा देखाउन र सुनतस्करी प्रकरणसहित अन्य भ्रष्टाचारका प्रकरणमाथिको छानबिनलाई सत्ताका प्रभावबाट टाढा राखेर निस्पक्षरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई प्रभावकारीरूपमा काम गर्नका लागि समेत परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

४. वर्तमान सरकार जनजीविकाका सवालप्रति गम्भीर वन्नसकेको छैन् । मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नसकेको छैन । स्वस्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अझ गरिव र निमुखा नागरिकको स्वस्थ्यसँग जोडिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आमनागरिकसमक्ष पु¥याई, सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सनिश्चितता गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले स्वास्थ्यबिमा वोर्ड र यसको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रहरूलाई सङ्कुचन गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्नलागेको छ । यसले आम नागरिकको जीवनस्तर झन कष्टकर बन्दै गएको छ । अतः नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न यो परिषद् नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

५. विगत दुई वर्षदेखि गहिरिँदै गएको देशको आर्थिक सङ्कट अहिले पनि कायमै छ । सरकारको नीतिगत अदूरदर्शीपन, सरकार पक्षीय व्यावसायिक घरानालाई केन्द्रित गरी बनाइएका नीतिका कारणले आर्थिक नीति र वित्तिय नीति वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर विचलन भई अर्थतन्त्रमा मन्दि छाएकोे छ । यसका कारणबाट लगानीमा अभिवृद्धि हुन नसकी अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन हुँदै गएको छ । साथै मिटरब्याजी र लघुवित्तका नाममा गरिब र निमुखा जनतामाथि शोषण र दमन गर्ने काम रोकिएको छैन । सरकारसँग खर्च गर्ने रकमको अभावमा निर्माण व्यावसायीलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि गम्भीर ध्यान दिई उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रनबाट जोगाउन परिषद् नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।

६. सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति वर्तमान सरकारले देखाउन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । शिक्षा ऐनमाशिक्षा क्षेत्रका सवाल सम्बोधन गर्ने अवस्था नबनेको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलन उत्रिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले प्रदेशहरूलाई अधिकार र स्रोत साधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र अस्थिर बनाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न र सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ठोस पहलकदमीका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई यो परिषद् आग्रह गर्दछ ।

७. रूस युक्रेन युद्धले विश्वमा गम्भीर असर पारिरहेका वेला अहिले इजरायल र हमासका बीचमा भएको युद्धले विश्वलाई थप आतङ्कित र त्रसित बनाएको छ । यस युद्धमा १० जना नेपाली विद्यार्थीहरूसहित बालबालिका, महिला सहितका सर्वसाधारणहरू ठूलो सङ्ख्यामा हताहत भएको देखिन्छ । मानवअधिकार र मानवीय कानुननै उल्लङ्घन हुने गरी गरिएको यस युद्धले सिङ्गो मानव समाजलाई मर्माहत बनाएको छ । यस युद्धले पुन एकपटक विश्वमा साम्राज्यवाद, सैनिकीकरणको प्रभाव बढ्ने र नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूकोे राजनीति, अर्थतन्त्रसँगै कूटनीतिसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । अतः यो बैठक जारी युद्धलाई अविलम्ब रोकी मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै, विश्व शान्तिका पक्षमा उभिन सबैसँग हार्दिक अपिलसमेत गर्दछ ।

८. वर्तमान सरकार देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न र कूटनीति सञ्चालनमा अपरिपक्क र गम्भीर नभएको देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई विना जानकारी नेपाली भूमि कालापानीको गुन्जी भन्ने स्थानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमण आपत्तिजनक छ । तर, यस विषयमा सरकारको मौनता रहस्यमय छ । यस विषयमा सरकारको धारणा तुरुन्त सार्वजनिक गर्न परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।

९. प्रधानमन्त्रीले हालै गरेका भारत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणमा पर्याप्त तयारी नगरेका कारण अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको हाम्रो ठहर छ । मूलत भारत भ्रमणमा जाँदा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि र चुच्चे नक्साका विषयमा कुरा नउठाएको, इपिजिको वारेमा विषय उठान नै नगरेको, भारत सरकारले जारी गरेको नक्सावारे मौन बसेको, नेपालले आफैले निर्माण गर्नसक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू भारतलाई सुम्पेको तथा विद्युत विक्री सम्झौता गर्ने नाममा नेपालको समग्र जलविद्युतको नियन्त्रण भारतलाई दिने जस्ता काम भएका छन् ।

जुन राष्ट्रहितका पक्षमा नभएको हाम्रो ठहर छ । यसैगरी चीन भ्रमणका क्रममा यस अघि नेपाल र चीनका वीचमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि बेवास्ता गरियो । यसले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ठोस उपलव्धीमुलक नभएको देखिन्छ । यस परिवेशमा नेपालको अति संवदेनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीति सञ्चालन गर्न र देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार तथा अन्य सबैै सरकोकारवालासँग यो परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

१०. नेपाली जनताको ठूलो वलिदानपश्चात् स्थापित लोकतन्त्र र नयाँ संविधानका मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता विषयमा सत्तापक्षबाटै अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरी भ्रम फैलाउने क्रम बढेको छ । यसका साथै प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले समाजमा अराजकता फैलाउने, सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले नेपाली जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

युवाहरूको विदेशिने क्रम तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । यसले समग्र राज्यव्यवस्था र शासनप्रणालीमाथि सङ्कट पैदा हुनसक्ने खतरा छ । अत यी विषयमा संवेदनशील वन्न र यथोचित सम्वोधन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूसमक्ष परिषद्को यो वैठक हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै यस्ता भ्रम चिरेर लोकतन्त्र, संविधान र नयाँ व्यवस्थाप्रति नागरिकमा आशा र विश्वास जगाउने गरी वौद्धिक गतिविधि वढाउन आम वुद्धिजीवीहरूलाई पनि वैठक हार्दिक आहवान गर्दछ ।

११. नेपाली समाजका विभिन्न तह र तप्का अहिले पनि गरिवी, विभेद, असमानता, वञ्चितीकरण, पछौटेपन, हिंसा, अन्धविश्वासबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । त्यसैले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्नुपर्ने दायित्व हरेक बुद्धिजीवीको रहेको छ । यसैले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सवै किसिमका विभेद, वञ्चितीकरण र असमानता अन्त्य गरी आमनागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम, बजेटसहित अगाडि बढ्न आम बुद्धिजीवी, सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवालासमक्ष परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

१२. विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालजस्ता हिमाली श्रृङ्खला भएका देशहरूमा गम्भीर किसिमका वहुआयामिक असरहरू देखा पर्नथालेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको परिवेशमा नेपाल सरकार, विश्व समुदाय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले उचित क्षतिपूर्तिसहित जलवायु न्यायको सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१३. जाजरकोट जिल्ला केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति परिषद्को यो वैठक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै सो घटनाका सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वस्थ्यलाभको कामनासमेत गर्दछ । यसैगरी हमास इजरायल युद्धमा परि ज्यान गुमाउनुभएका नेपालीहरुप्रति पनि परिषद् भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समावेदना प्रकट गर्दछ ।