काठमाडौं ।   पाकिस्तान दूतावासले “कश्मीर एकता दिवस: “निरन्तर उत्पीडनको सामनामा असहज लचिलोपन” मा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।

 

आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति डा आरिफ अल्वीले विगत ७६ वर्षमा आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि न्यायसंगत संघर्षमा कश्मीरीहरूको लचकताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। 5 अगस्त 2019 को यसको अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू पछ्याउँदै, भारतको प्रयासहरू जनसांख्यिकीय र राजनीतिक परिवर्तनहरू इन्जिनियरिङ गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ ताकि कश्मीरीहरू आफ्नै भूमिमा एक अशक्त समुदायमा परिणत भए।

 

भारतीय सर्वोच्च अदालतको ११ डिसेम्बर २०२३ को फैसला कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर पार्ने भारतको चाहनाको अर्को अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रपति अल्वीले जम्मू-कश्मीर विवादको न्यायसंगत समाधान खोज्नु हाम्रो विदेश नीतिको प्रमुख स्तम्भ रहने कुरा दोहोर्‍याए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा उल्लेखित आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नभएसम्म पाकिस्तानले कश्मीरी जनतालाई निरन्तर नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ।

आफ्नो सन्देशमा, प्रधानमन्त्री अनवर-उल-हक कक्कडले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिको लागि कश्मीरी जनताको न्यायसंगत संघर्षलाई पाकिस्तानको अटल समर्थनलाई पुन: पुष्टि गरे। प्रधानमन्त्री काकरले भने कि भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) मा फलामको मुट्ठीको भारतीय दृष्टिकोण बारम्बार गैरन्यायिक हत्या, मनमानी नजरबन्द र हिरासतमा यातनामा प्रकट हुन्छ। भारतले मिडियालाई थुनिदिएको छ र कश्मीरी नेतृत्व र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई थुनामा राखेको छ। IIOJK मा 5 अगस्त 2019 को भारतको अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू संयुक्त राष्ट्र बडापत्र, चौथो जेनेभा महासन्धि, र प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्तावहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन थियो। उनले माग गरे कि भारतले संयुक्त राष्ट्र र ओआईसी पर्यवेक्षकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र मानवअधिकार संगठनहरूलाई IIOJK लाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पहिलो हातको जानकारी प्राप्त गर्न असीमित पहुँचको अनुमति दिनुपर्छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान र रिपोर्ट गर्नुहोस्। यस न्यायोचित उद्देश्यका लागि पाकिस्तानले आफ्नो नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ।

विदेशमन्त्री जलील अब्बास जिलानीले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिको लागि कश्मीरी जनताको संघर्षमा पाकिस्तानको अटुट समर्थनलाई नवीकरण गरे।

श्री जिलानीले IIOJK मा मानव अधिकारको अवस्था पाकिस्तान र बाँकी विश्वको लागि गम्भीर चिन्ताको स्रोत रहेको दोहोर्‍याए। भारतले कश्मीरीहरूलाई उनीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता अस्वीकार गरिरहेको छ। तर, कुनै पनि दमनले कश्मीरीहरूको इच्छालाई तोड्न र उनीहरूको वैध सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउन सक्दैन।

राजदूत अबरार एच हाश्मीले जम्मु र कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा वाचा गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का धेरै प्रस्तावहरूलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका र प्रतिक्रियामा जोड दिए। भारत भित्र हुने कुनै पनि अदालतको निर्णय र कानूनले विवादित क्षेत्रको रूपमा IIOJK को स्थापित स्थितिलाई असर गर्दैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुद्दा उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका शान्तिप्रेमी जनताले दबिएका जनताको पीडालाई उजागर गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सर्वोच्चतामा प्रभाव पार्ने भूमिकालाई निरन्तरता दिन वार्ताको आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्ने छलफलमा जोडिएको थियो।