काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागि रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सहकारीमा दोस्रो तहका नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यबारे छलफलमा उनले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली नियामक निकाय आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्छ, भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसको कार्ययोजना अब सुरुवता गर्छौ । सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न, कारबाही गर्न, शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौ । यो समस्यालाई समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने र सहकारीप्रति भएको भ्रमलाई हटाउन छिटै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपर्छ ।’

उनले सहकारी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन भएपनि समस्या समाधान नभएको भन्दै यसको लागि अनुशासनसहितको सुशासन आवश्यक भएको बताए ।

सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको सहकारी मुख्य नीति भएको भन्दै केही सहकारीको गल्तीको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने कुरा सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको मुख्य नीति भनेकै सहकारी हो र यही उद्देश्यमा सहकारी स्थापना भएको थियो । यसमा केही सहकारीको गलत कदमको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने भन्ने हुदैँन् । तर सरकारले लिएको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सहकारीको लामो समयसम्म सम्भावना हरेको छ । त्यसकारण केही सहकारीले गल्ती गर्यो भनेर यसप्रति वितृष्णा जगाउने भन्ने हुदैँन् ।’

नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था, भूगोल, चेतना र आवश्यकताको आधारमा टेकेर सहकारी सम्बन्धी कार्य योजनाको थालनी गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।