काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै तीन विदेशीसहित २७ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।

यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ । स्पष्टिकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २४ वटा नेपाली कम्पनी छन् ।

ती कम्पनीले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ ।