काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा औधोगिक विकासतर्फ अग्रसर हुन साना तथा घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

 

बुधबार काठमाडौँमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा आयोजित नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ को उदघाट्न गर्दै उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा विद्यमान पूँजी, बजारीकरण, दक्ष जनशक्तिलगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘गरीवी न्यूनिकरण, रोजगारी अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन योगदान दिने मुलुकको अर्थतन्त्रको जगका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा विद्यमान पूँजी, कच्चा पदार्थ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बजारीकरण, दक्ष जनशक्तिलगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसबाट प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, समावेशी र समानुपातिक सहभागितामा मात्र होइन परम्परागत कृषिलाई औधोगिक कृषिमा बदल्नसमेत सघाउ पुर्साउनेछ ।’

 

्उनले मुलतः स्थानीय श्रम, सीप, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति प्रयोग गरी थोरै लगानीमा गर्न सकिने उद्योगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयआर्जनका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा नै आत्मनिर्भर हुँदै सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिन यस्ता उद्यम व्यवसाय बढी फलदायी हुने पनि बताए । उनले भने, ‘यसबाट नेपाली सीप, श्रम र संस्कृति बजारीकरण हुँदै विदेशमा समेत पुग्ने र निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा पनि टेवा पुग्नेछ।’

राष्ट्रपति पौडेलले पूँजी पहुँचमा अहिले पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी मारमा परेकाले राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था तथा साना उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

देशमै उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन गरी उद्योगहरूको विकास गर्न केन्द्र तथा प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक संरचना र स्थान उपलब्ध गराउन बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले देशमा महिलाले सञ्चालन गरेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ठूलो संख्यामा स्वरोजगारी सिर्जना गरेकाले यसको प्रवद्र्धनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै बिक्री कक्ष स्थापना, स्वदेशी वस्तु बिक्री बजार, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका विषयलाई महत्व दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो ।