काठमाडौं । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन संशोधन भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले वताउनु भएको छ ।

आज विहान पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै साँसद वर्तौलाले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट लगानी सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, २०८१ पास भएको वताउनु भयो । नेपाल सरकारले लगानीको वातावरणलाई अनुकुल बनाई उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, व्यापार व्यवसाय वृद्धी मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा सम्वृद्धी हाँसिल गर्न वाधकका रुपमा रहेको केहि मौजुदा कानूनहरुलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

वर्तौलाले भनेः– “यो विधेयक पारित भए संगै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन भएको छ । संशोधन भएको व्यवस्थाले निकुञ्ज क्षेत्रमा गौरवका कुनै आयोजना सञ्चालन हुन अवरोध हुने छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

यसले मकवानपुर लगायत देशमा ३४ जिल्लाका स्थानी नागरिकहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण भोगिरहेका समस्याहरु हल हुने र थप सहज हुनेछन् । अव मयूरधाप औधोगिक क्षेत्रको काम पनि अघी बढ्रछ र मध्यवर्ती क्षेत्र कायम भएका ईलाकाहरु मनहरी, हेटौंडा १२, १३, १४, १५ नं. वडाहरुमा विकासका आयोजनाहरु अगाढी बढाउन सहज वातावरण वन्छ । ”

लगानी सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, २०८१को दफा ३ को उपदफा २ मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उपदफा (१क) मा “दफा (५क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृती आयोजनावा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए वमोजिम स्विकृति दिन सक्नेछ ।”

भन्ने थियो । प्रतिनिधि सभामा मकवानपुर लगायत अन्य साँसदहरुको प्रस्ताव पछी उपदफा (१क)को अन्त्यमा देहाएको वाक्यांश थप्ने भनेर “मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्वन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायतको अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।