काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका प्रशासकीय तथा वित्त सहायक पदमा कार्यरत कमल प्रसाद खनालविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमध्ये प्रतिवादी कमल प्रसाद खनाल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कमल प्रसाद खनालले गैरकानूनी भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको हो ।

साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आ.व. २०७०÷०७१ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रचार प्रसारको लागि होर्डिङ् बोर्ड निर्माण कार्यमा न्यू एकता इन्जिनियरिङ्ग वर्क्स नेपालगञ्ज, बाँकेको नामबाट मिति २०७१ बैशाख २४ गते कर बिजक नं. ५८ को नक्कली बिलबाट होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी २ लाख ४७ हजार ४ सय ९७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

यस्तै निर्मल लामिछानेको नक्कली भरपाई स्रेस्तामा समावेश गरी २४ हजार ढुवानी खर्च भुक्तानी लिने कार्य गरेको खुल्न आएकोले उक्त प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त पेश्की बुझिलिई जिम्मेवारी लिने र झुट्टा बिल भरपाई समावेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको ढुवानी बापत समेतको खर्च देखाई कार्यक्रम नै नगरी आफूले लिएको पेश्की फछर्यौट गर्ने क्रममा होर्डिङ वोर्ड निर्माण गरेको नक्कली विल र उक्त होर्डिङ वोर्ड ढुवानी गरेको नक्कली भरपाई पेश गरी गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पु¥याएको भनेर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

तत्कालीन नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका प्रशासकीय तथा वित्त सहायक पदमा कार्यरत खनालले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको देखिएकोले निज प्रतिवादी खनाललाई तीन लाख २६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना हुन एवम् सोही दफा ८(१) बमोजिम वदनियतसाथ हानी नोक्सानी गरेको कुल रकम रु.३,२६,४९७।– (तीन लाख छब्बीस हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैंया) बिगो निजबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।