काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी ऐन र श्रम ऐनलगायतलाई समसामयिक बनाउने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा उनले नीति स्पष्ट नभएसम्म ऐन कानूनको आधार नहुने भन्दै नीतिको मस्यौदा आएको धारणाको आधारमा ऐन संशोधन अगाडि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी ऐन र श्रम ऐनलगायतका जति पनि ऐनहरु छ, त्यो ऐनहरु समसामयिक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । तर कस्तो बनाउने नेपालले आप्रवासी नीति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म ऐन कानूनको आधार हुदैँन् । नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छौ त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्छ । सबैको धारणा आएपछि सरकारले त्यसको आधारमा ऐन संशोधन अगाडि बढाउने हो ।’

यस्तै, उनले पाँच हजारभन्दा बढि नेपाली भएको मुलुकमा दूतावास खोल्ने जस्ता धेरै निर्णयहरु भएपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, राज्यको स्थिती जस्ता कुराहरुले गर्दा काम हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच हजारभन्दा बढि नेपाली कुनैपनि मुलुकमा छन् भने त्यहाँ दूतावास खोल्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो । तर यो हुन सकेको छैन् ।

पासपोर्ट, श्रम स्वीकृतिको लागि एकजना परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकृत, एकजना श्रम मन्त्रालयको अधिकृत र एकजना स्थानीय कर्मचारी गरेर तीनजनाको राइट पोस्टिङ् गर्ने कुराको पनि सिफारिस भएको थियो । यसमा काम गर्न खोजिरहेका छौ तर मुलुकको आर्थिक अवस्था, राज्यको स्थिती जस्ता कुराहरुले गर्दा चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको छ ।’

यसको साथै, भिजिट भिसामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि उनको भनाई छ ।

उनले नेपालीहरु जुन देशमा भएपनि उनीहरुलाई वैधानिक बनाउनको लागि पनि कामहरु भइरहेको पनि बताए ।