काठमाडौं । लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सस्तो भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन विकास कोषले संचालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि मारवाडी समितिले त्यसको विरोध गरेको छ ।

 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को हालै बसेको बैठकले आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि मारवाडी समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आपत्ति जनाएको हो ।

 

मारवाडी समितिका कैलाशचन्द्र गोयलले सरकारको निर्णयले अन्याय गरेको बताए । उनले अदालतको पूर्ण पाठ आइनसकेको र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताए । समितिका अर्का अगुवा प्रमोद कुमार अग्रवालले आफूहरुले जग्गा भाडामा, लिजमा लिएको भन्ने नभइ सहयोग सम्झौता भएको उल्लेख गरे । कोषको स्थापनाभन्दा अघि आफूहरुले गौशाला संचालनमा ल्याएको, आफूहरुले सेवा गरिरहेको तर गलत प्रचारबाजी भएको बताए । ‘हाम मोहीका हकवाला हौं ।

 

वाली बुझारहेका छौं । पछि अलग्गै सम्झौता पनि भइसकेको छ तर सरकारले छलकपट गरेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको हो,’ उनले भने ।
२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

 

कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको थियो । तर पूर्णपाठ नआइ र पुनरावेदन गर्न समेत नदिइ सरकारले हतारमा निर्णय गर्दै आफूहरुलाई अन्याय गरेको मारवाडी समितिको भनाइ छ ।

विज्ञप्ति

“मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गतको श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला वहालमा हैन मोही हो“

२०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको श्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थानको श्रेस्ता र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ कायम रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर ज.व.रा.ले वि.सं. १९९७ सालमा (८४ वर्ष अगाडिः मारवाडी समाजका रामकुमार मारवाडी लगायतका व्यक्तिहरुलाई बोलाई थारा गाई, सांडे इत्यादीको संरक्षण, हेरचाह गर्न, सेवा–कार्यहरु गर्न तथा श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तिर्थालुहरुको बसोबासको कुनै मरपर्दो व्यवस्था नभएको अवस्था मनन गरी गौशाला र धर्मशाला एवं सेवा कार्य गर्न पशुपतिनाव मन्दिर नजिकै हालको स्थानमा गौशाला एवं धर्मशाला बनाई संचालन गर्ने लगायतका विभिन्न सामाजिक एवं मानवीय सेवाकार्यहरु गर्न वर्तमान गौशाला धर्मशालाको जग्गा मारवाडी समाजलाई उपलब्ध गराईएको पृष्ठभुमीमा सोही बेला देखि नै मारवाडी समाजका महानुभावहरुले आफ्नो व्यवसायको केही अंश चन्दा स्वरुप प्रदान गरी यस पशुपति गौशाला धर्मशालाको निर्माण गर्दै गाई गोठ तथा आफ्ना पूर्वजहरुको स्मृतिमा कोठा, हल एव मन्दिर निमार्ण गर्ने कार्य भएको हो ।

यस गौशाला धर्मशालाबाट श्री पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि स्थापनाकालदेखि अविछिन्न रुपमा दैनिक २९ लिटर दूध निःशुल्क पठाउने गरिएको छ ।

साथै गौशाला धर्मशाला भित्र हाल गौ सेवा, नेपालकै पहिलो निःशुल्क शववाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान गरिनुका साथै वि.सं. २०५७ सालदेखि सचालत हदै आएको निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा सेवा अन्तर्गत विभिन्न कारणबाट खुट्टा गुमाएका करीब ६ हजार जनालाड कृत्रिम खुड्डा वितरण गरिएको दिएको शालामा विभाजने यात्रुहरुलाई सहुलियत दरमा आवास राई कृत्रिमहारी भोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै निःशुल्क होमियोप्याथिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं हरेक गनियाद शाकाहारी व जना असहायहरुलाई निशानको गरिदै आएको र सेवालाई थप एक अनिवार करीमा झण्डै २० करोडको फाण्डेशन नेपाल राष्ट्रिय रोग विशेषज्ञतार गर्ने क्रममा को नेतृत्वमा हेल्थ केयरका बाट नि०–९०४ उपचार केन्द्र बनस्पतीको वाणि कुमार प्रमोदकुमार अग्रवाल (चौधरी) ज्यूले बताउने भयो ।

श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ध्यान नेवा समिति नेपालसँग सहयोग उपलव्ध गराउने विषयमारी भग गरेकोमा को निर्णय गैरसरकारी सेवा समिति नेपाल निर्णय मिति २०८०÷४÷२४ मा मदानित काभाडी जिल्ला सनबाई हुँदा निवेदकको दाबी पाने मनी घटस्थापनाको अघिल्लो दिन मिति २०८१ ६÷१६ गते सम्मानित जिल्ला अदालतवाट आदेश भएको र घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालतमा रहेकाले उक्त आदेशको पूर्णपाठ आएपछि सो उपर अदालतमा पुनरावेदन पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको उक्त महाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विशद गैर नाफामुलक सामाजिक, धार्मिक एवं मानवीय सेवा कार्यमा समर्पित यस संस्थाको गतिविधिहरुमा प्रतिवादी श्री पशपति क्षेत्र विकास कोषवाट कनै प्रकारले वाधा अडचन नपन्याउन सम्बन्धित सबैमा मारवाडी सेवा समिति नेपालले विनम्र अनुरोध गरेको छ ।