काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वब गुरुङ्ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष, कमलेशकुमार अग्रवाललाई आयोगको सदस्यमा थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले फिलिपिन्सको मनिलामा २०८१ मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म आयोजना हुने औं च्भनष्यलब िभ्लखष्चयलmभलतबििथ क्गकतबष्लबदभि त्चबलकउयचत (भ्क्त्) ँयचगm ष्ल ब्कष्ब विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने रू.२ अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि ५ वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने, साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने रू.५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि ५ वर्ष र व्याजदर ८.५ प्रतिशत तोक्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने स्वीस फ्याँक ११.३४ मिलियन (करिब ने.रू. १ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारको छ ।