काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी सगंठन लोक सेवा आयोग विभागीय कार्य समितिद्वारा “संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि जिज्ञासा र जवाफ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम” विभागीय अध्यक्ष रोशन कुमार गिरीको अध्यक्षतामा विभागिय सचिब खगेन्द्र बर्देवाले संचालन गर्नु भएको थियो ।

नेपालको संघीय निजामती सेवा प्रणाली सुधारका लागि ठोस सुझावहरू प्रस्तावित छन्, जसले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, र सरुवा व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउने लक्ष्य राख्छ। यी प्रस्तावित सुधारहरूले प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी, र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। कर्मचारीहरूको हित र कार्यप्रणाली सुधारको लागि सुझाइएका प्रमुख बुँदाहरूलाई निम्नानुसार सारांशित गर्न सकिन्छ :

 

सरुवा प्रणालीमा सुधार :

चक्रीय, वैज्ञानिक, र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने।
अन्तरप्रदेश सरुवाको स्पष्ट व्यवस्थापन।
कर्मचारीको कार्यकाल र सरुवासँग सम्बन्धित व्यावहारिक सीमा तय गर्ने।

कर्मचारी पदोन्नति र सेवा प्रवेश सुधार:

 

एउटै पदमा ५ वर्ष र १० वर्षपछि पदोन्नति सुनिश्चित।
१० वर्षसम्म एउटै पदमा रहेकालाई निवृत्त हुँदा तहवृद्धि।
बैच प्रमोशन प्रणाली लागू गर्ने।

सेवा सुविधाहरूमा पुनरावलोकन:

औषधोपचार खर्चमा ६ महिनाको थप सुविधा।
निवृत्तिभरण गणनामा सुधार।
दिनभन्दा बढी संचित घर बिदाको रकम वार्षिक रूपमा भुक्तान।
आवास र निजामती विद्यालय तथा अस्पतालहरूको स्थापना।
जीवन विमा १० लाख र स्वास्थ्य विमा ५ लाख पुर्‍याउने।

समायोजन र तहवृद्धि :

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई एकीकृत निजामती सेवामा समावेश।
समायोजन पछि बढुवा भएका कर्मचारीको तह गणना निवृत्तिभरणमा समावेश गर्ने।

ट्रेड युनियन अधिकार:

“जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” अवधारणाको विस्तार।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन तत्काल घोषणा।

कार्य सम्पादन र गरिमा संरक्षण:

प्रहरी र सञ्चार माध्यमबाट हुने असभ्य व्यवहारलाई रोक्न नीति निर्माण।
सेवा कालमा मृत्यु भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय सम्मानसहितको अन्त्येष्टि।

लोक सेवा आयोगको भूमिकामा सुधार:

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता।
आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू।

सुधारका यी बुँदाहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अधिक सुदृढ, समावेशी, र सेवा केन्द्रित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। कर्मचारीको पेशागत सुरक्षालाई बलियो पार्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी र जनसेवा उन्मुख बनाउन यी प्रावधानले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।