काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा आफ्ना नाममा दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्ष भित्र बेचबिखन गर्नु पर्ने र सो अवधि भित्र बिक्री नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेका थिए। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) द्वारा दायर रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्न सकिने बाटो खुलेको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ मा संशोधन मार्फत बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको सुरक्षण लिलामको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने र नबेचिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ अनुसार सम्पत्ति अधिकारसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ—
“गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नै सुरक्षणमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएकाले तीन वर्षपछि बिक्रीका लागि सरकारको अनुमति नदिँदा बैंकको लगानी जोखिममा पर्न सक्नेछ। यसैले दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुन्जेल कार्यन्वयन नगर्नू।”

यो आदेशपछि मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचन र कर्जा असुली समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।