काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनाका लागि ऐतिहासिक योगदान र बलिदान दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को आसन्न ११औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न आदिवासी अभियन्ता तथा समूहहरूले सामूहिक वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्।

वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले विगतका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्ना उपलब्धि, अनुभव र चुनौतीहरूको समिक्षा गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशमा आदिवासी आन्दोलन र मुद्दामाथि पुनः बृहत् समीक्षा आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।

नेफिनले ३५ वर्षको संगठनात्मक यात्रामा थुप्रै ऐतिहासिक संघर्षहरू गरेको र आन्दोलनमा अनगिन्ती सहयोद्धाहरूको रगत, पसिना र परिश्रम जोडिएको उल्लेख गर्दै महासंघ आदिवासी आन्दोलनको साझा मोर्चा भएकाले यसका नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वबारे सरोकार राख्नु स्वाभाविक भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

वक्तव्यमा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका महाधिवेशनहरूबाट महासंघमा दलीय हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप लगाइएको छ। विशेष गरी छैठौँ महाधिवेशनपछि सुरु भएको दलीयकरण एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भागबण्डा र हस्तक्षेप हावी भएको भन्दै यसले आदिवासी आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

सामूहिक वक्तव्यमा महासंघलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्दै समुदायमुखी, आन्दोलनकेन्द्रित संस्थाको रूपमा विकास गर्न विधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, नेतृत्व छनोट गर्दा व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा पनि समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महासंघ र सम्बद्ध आदिवासी संगठनहरूको नेतृत्वमा महिला र युवाको कम्तीमा ३३–३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

त्यसैगरी, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार महासंघको संरचनागत सुधार अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै संघीय परिषद् र सचिवालयबीच शक्ति सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। संगठनमा काम गरेको अनुभव र ज्ञान पुस्तान्तरणका लागि वैधानिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

वक्तव्यमा आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले राजनीतिक दलको शैलीभन्दा फरक, आफ्नै परम्परागत प्रथाजन्य संस्थाको मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। आदिवासी पहिचान सुदृढ गर्न परम्परागत संघसंस्थालाई आन्दोलनको मुख्य शक्ति बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्त्यमा, पहिचानसहितको स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि र स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, समानुपातिक समावेशिता, बहुभाषिक नीति र शिक्षाको कार्यान्वयनजस्ता मुद्दामा सामूहिक आन्दोलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आसन्न ११औँ महाधिवेशनबाट सबै पक्षलाई समेट्ने गरी सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न नेफिन र सम्बद्ध सबै आदिवासी संगठनहरूलाई आग्रह गरिएको छ।