काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको पुनर्वर्गीकरण अवधि छोट्याउँदै नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमसल, शंकास्पद वा खराब वर्गमा रहेको कर्जामा भुक्तानी भए पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि भुक्तानी भइसकेका कर्जालाई ६ महिनासम्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। ६ महिनापछि मात्रै कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइन्थ्यो।
तर नयाँ संशोधन अनुसार कर्जा भुक्तानी भए पनि ३ महिनासम्म पुरानै वर्ग कायम राखेर मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, र ३ महिनापछि असल वर्गमा स्तरोन्नती गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले यस परिवर्तनले त्रैमासिक वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेको बताएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनुशासनहीनताले बैंकको पुँजी र जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको दबाब यस परिवर्तनका कारण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ—

“निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएका कर्जाको भुक्तानी भई ३ महिनासम्म नियमित भएमा जुन वर्गमा थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरेर मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।”

नयाँ नियमअनुसार चैत मसान्तमा निष्क्रिय रहेको कर्जाले असार मसान्तमा भुक्तानी गरे पनि प्रावधान फिर्ता (राइटब्याक) गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

यसअघि आईएमएफको सिफारिसअनुसार ६ महिनासम्म निगरानी अवधि कायम गरिएको थियो। तर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु र पुँजीमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी अवधि घटाएर ३ महिना पुर्‍याएको हो।

यस्तै, संशोधित एकीकृत निर्देशनले ऋणीको अनुरोधमा वर्षमा एक पटक ब्याजदर परिवर्तन गरी किस्ता परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि खुलाएको छ। तर यसका लागि ऋणीको आम्दानी तथा भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।