काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा मापदण्डविपरीत सिट राखेको विषयमा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वसाधारणका पिकअप गाडीमा सिट राख्न र यात्रु चढाउन प्रतिबन्ध लगाउने तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैँले पिकअपको मालसामान राख्ने ठाउँमा सिट थपेर मानिस ओसार्ने कार्य गरी कानुनी शासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको मुद्दा नम्बर ०८२-WO-०७९९ को रिट निवेदनमा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज अधिकारी र अधिवक्ता डेनिश मुस्यान तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्री विजयराज घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकले सुरक्षा निकायका गाडीमा कम्पनीको स्पेसिफिकेशन बाहिर गई थपिएका सिटहरू हटाउन, सामान राख्ने ठाउँमा प्रहरीलाई उभ्याएर यात्रा गराउन प्रतिबन्ध लगाउन र प्रहरीका त्यस्ता बोलपत्रहरू रद्द गर्न उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गर्नुभएको थियो ।

अदालतले फैसलाका क्रममा सुरक्षा निकायमा के कस्ता सवारीमा के कति सिट परिवर्तन भएका छन् र तत्कालै ती सिट हटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थामा के कस्तो प्रतिकूल असर पर्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन नगरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्ने भएकाले तत्कालै परमादेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । साथै खरिद प्रक्रिया समेत सम्पन्न भइसकेकाले बोलपत्र रद्दको आदेश जारी गर्नु नपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

यद्यपि, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत मालसामान बोक्न निर्माण गरिएको पिकअप सवारीमा सिट राखी सुरक्षा निकायका कर्मचारी चढ्ने र बस्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ । सार्वजनिक, निजी तथा सुरक्षा निकायका लागि फरक-फरक कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा फरक व्यवहार गर्नु संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत विभेदकारी हुने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस स्थितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई, अन्य मुलुकको अभ्याससमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यमान सवारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सो गर्न र सो नभएसम्म राज्यका निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट खरिद हुने सवारी साधनको बनोट सम्बन्धी विस्तृत विवरण परिवर्तन गर्ने कार्य रोकी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनुसार सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ्ग, सिट सङ्ख्या, स्वरूप, इन्जिन वा च्यासिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न पाउँदैनन् र निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाको जगमा उभिएर अदालतले सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने भन्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनले प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिन र आदेश कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत प्रतिलिपि पठाउन आदेशको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको छ ।