काठमाडौं, १९ भदौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढेरहेको र संस्थागत व्यवस्था अन्य अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड पनि सुमधुर ढंगले भइरहेको बताउनुभएको छ ।
बेलायत सरकारको डिर्पाटमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डिएफआईडि) का स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन राइक्रफ्टसँग अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको शिष्ट्राचार भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहमा खासगरी न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारको जोड् भएको बताउनुभयो ।

उहाँले क्षमता विकासको सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्र्दभ र सिकाईकै चरणमा भएकाले सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकोले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरण भएको जानकारी दिनुभयो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको सकारात्मक परिणामका रुपमा राज्यका साधन स्रोतको प्रदेश र स्थानीय तहमा समान वितरण र र आर्थिक बृद्धि पनि समान प्रकारले भएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय संरचनामा नेपालको नयाँ अनुभव भएकाले संघात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छोटो समयमै वित्तीय संघीयता, कानूनी र नीतिगत आधारहरु निर्माण गरिसकिएको रुपष्ट पार्नुभयो ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानून तथा नीतिको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सिमित स्रोत र साधनका बीच केही चुनौतिहरु देखा पर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणले सन्तोषजनक रुपमा गतिलिएको भन्दै यस वर्ष व्यक्तिगत आवास सम्पन्न भई सक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा. खतिवडाले बाँकी रहेका सरकारी भवन, संस्था, सम्पदालगायतका क्षेत्रको पुर्ननिर्माण गर्न सरकार लागि परेकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामहरुसंगै अघि बढाउँने हाम्रो प्रयासमा दातृ निकायले बजेटरी सहायता गर्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भेटमा डिएफआईडिका स्थायी सचिव राइक्रफ्टले नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन विश्वका लागि उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचानमा सबै तहको निर्वाचन गरी विवादरहित रुपमा संघीयताको अभ्यास हुनु आफैमा सुखद भएको भन्दै विश्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि यहाँबाट सिक्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार भएका कानून तथा नीतिहरुको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयनका चरणमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुलाई बेलायत सरकार सघाउन तयार रहेको रुपष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

राइक्रफ्टले नेपालको विकासमा बेलायत सरकारसँगै रहेको भन्दै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध २ सय वर्षभन्दा बढि भएको स्मरण गर्नुभयो । नेपाललाई हरेक समय बेलायत सहयोग गर्न चाहेको भन्दै भेटमा दुवै पक्षले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार भएको बताउनुभयो ।
भेटमा नेपालस्थित बेलायत राजदूत रिचर्ड मोरिस, डिएफआईडिका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।