काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो नौ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो ।

संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड र आयकरबाट २ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । चैत महिनामा मात्रै लक्ष्यको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ । राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा २३.५८ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समेत न्यून हो । अर्कातर्फ, साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने ६३.३ प्रतिशत (७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड) पुगिसकेको छ । सरकारको कुल बजेट खर्च हालसम्म लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार निकै पछाडि परेको छ; वार्षिक लक्ष्यको जम्मा २९.२१ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा अभावलाई पनि कारक मानेको छ ।

यही असहज परिस्थितिका कारण निर्माण गतिविधि प्रभावित हुँदा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको संशोधित अनुमान समेत घटाएको छ, जसले गर्दा यस वर्ष विकास निर्माणका कामहरू थप सुस्त हुने देखिएको छ ।