हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङ का अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो । नयाँ संरचना अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।

सरकारले हालको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल संरचना परिवर्तन नगरी साउन १ गतेदेखि मात्र निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ । सो अवधिसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको नयाँ कोडिङ निर्माण गर्नेछ ।

प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो । पूर्व सचिव विमल वाग्ले को नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालय संख्या वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन गरिएको ठहर गरेको थियो ।

नयाँ संरचना लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको आँकलन छ । बचत हुने रकम पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचना अनुरूप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै, आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवस का अवसरमा यस पुनर्संरचना सम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।