काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नवीन लुइटेलले व्यवसाय प्रवद्र्धन र न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीहरू समाधान नगरी कठोर रूपमा लागू गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायहरू प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार अर्थबजार डटकमद्वार आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमआरपी कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, चरणबद्ध र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नीति स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको व्यावहारिक ढाँचा कमजोर हुँदा खुद्रा व्यवसायीहरू अनावश्यक दबाबमा परिरहेका छन्।

कार्यक्रममा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि स्थानीय तहमार्फत सहज ऋण प्रवाहको व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको थियो। उनका अनुसार हाल ऋण प्रवाहमा कटौती भएपछि धेरै व्यवसायीहरू पुनः व्यवसायमा फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

उनले स्थानीय सरकारमार्फत ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न सकियो भने साना व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने बताए। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

व्यवसायमा विभिन्न आर्थिक दबाब र पछिल्ला चुनौतीका कारण धेरै व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै उनले पुनः व्यवसायमा फर्किन सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

एमआरपी कार्यान्वयनका विषयमा व्यवसायीहरूले नीतिगत अस्पष्टता रहेको बताएका छन्। महासंघका प्रतिनिधिका अनुसार सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति लिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले बजारमा असहजता सिर्जना भएको छ।

उनका अनुसार एमआरपी सबैभन्दा पहिले उत्पादक र आयातकर्ताले तोक्ने हो र त्यसपछि त्यो मूल्य बजार प्रणालीमार्फत अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर अहिले खुद्रा पसलमै गएर एमआरपी छ कि छैन भनेर सोध्ने अभ्यासले साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिएको उनले बताए।

साना खुद्रा पसलहरू, जसको लगानी केही लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ, उनीहरूलाई तत्काल कडा अनुगमन गर्नु भन्दा पहिले स्पष्ट समयसीमा र चरणबद्ध योजना आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे।

व्यवसायीहरूले एमआरपी प्रणालीलाई एकैपटक सबै तहमा लागू गर्नुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। सुरुमा उद्योग क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गरी क्रमशः वितरण प्रणाली हुँदै खुद्रा तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

हालसम्मको अभ्यासमा भन्सारमा सामान रोक्ने, लामो समयसम्म ढुवानी ढिलाइ हुने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै कतिपय अवस्थामा एमआरपी लागू नभएसम्म सामान बजारमा प्रवेश गर्न नदिने अवस्थाले आपूर्ति प्रणालीमै असर परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

कार्यक्रममा कर प्रणाली र एमआरपी बीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनी, साझेदारी तथा व्यक्तिगत व्यवसायमा करको संरचना फरक हुँदा मूल्य निर्धारणमा समेत असन्तुलन देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर नीति र मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्। उचित मूल्य निर्धारण र कर संरचना मिलाउन सकिए मात्र एमआरपी प्रभावकारी हुने उनीहरूको दाबी छ।

महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले अनुगमन र कारबाहीमा मात्र केन्द्रित नभई प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अनावश्यक दण्ड र त्रास सिर्जना गर्ने शैलीले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

नयाँ प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीलाई समय, तालिम र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अनुगमनको नाममा त्रास फैलाउनु भन्दा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नीति आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा एमआरपी कार्यान्वयन र व्यवसाय प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित बहस पछिल्ला दिनमा तीव्र बनेको छ। व्यवसायीहरूले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै चरणबद्ध, व्यावहारिक र समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यदि नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता, कर संरचनामा सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने एमआरपी प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ।