दिपक भट्टराई

१. विमा तथा सरकारी निति

 

तिन वर्ष अधिदेखि सरकारी कसिानलाई सुलभ व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरुका वषए ऋणको सिमा १ करोड रुपैया सम्म थियो तर गएको चैतदेखि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमै ७ करोड रुपैयाँ सम्म कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सस्तो ब्याजको ऋण बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिन सकिन्छ । ब्याजबाहेक किषानले अरु कृनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७३को चैतमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रधान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि व्यावसायिक किसानले वैकवाट ऋण लिन सक्ने भएका हुन सरकारले कार्यविधिमार्फत कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवर्धन गर्न किसानलाइ पाँच पैतिशत ब्याज दरमा सात करोड रुपाया सम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

२. कसरी लिने ऋण ?

लगानि विना व्यावसाय गर्न सकिदैन । त्यसैले कतिपयले आफन्त, छरछिमेकी जस्त अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थावाट लिने ऋणका लागि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुृ पर्छ । बैंकले कृषि कर्जा दिदा साँवा फिर्ता आउने शुनिश्चिता भए पछि मात्र दिन मन्चुर हुन्छन् । त्यसैले कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेले व्यवशायको योजना स्थानिय तहमा रहेको सेवाकेन्द्र र प्राविधिक सँग सरसल्लाह गरेर अगाढि वड्रन आवश्यक छ । भन्नहुन्छ कृषि मन्त्रालयको सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा । यस अघिनै बैकसँग कारोवार गर्नेलाइ ऋण् लिन सहज छ नयाँ किसानले पनि आफुले गर्न सक्ने खालको व्यवसायको परियाजना लिएर जान सक्छन् । निवेदन दिनु पर्छ । अनि बैकलाइ तपाइँ व्यावसायप्रति विश्वास लागेपछि कर्जा उपलब्ध गराउँछ । र समयमा नै कर्जा चुक्ता गरे अन्य थप कर्जा पनि बैकहरुले दिन्छन् ।

 

धितो लेखाजोखा गरि ५ करोड रुपैया बैंकले नै दिन सक्छ, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ५ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा आफैले दिन सक्छन् । यो भन्दा बढिको ऋण प्रवाहको लागि राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गर्भनरको संयोजकत्वमा केन्द्रिय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्विकृति लिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

 

व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायी क वर्गको वाणिज्य बैंक ख वर्गको विकाश बैंक र ग वर्गको फाइनान्स कम्पनिवाट ५ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो विना ऋण दिंदैन । त्यसैले कृषि व्यावसाय गर्ने किसान र व्यावसायीले परियोजना संचालन गर्न लागिएको जमिनलाई पनि धितामा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषि वालिलाइ धितोमा राखेर सामुहिक जमानिमा १० लाख रुपैया सम्म ऋण् लिन पाइने छ । वाली धितोमा ऋण लिने ले आफ्नो कृषि वालिको विमा समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता साप्कोटाले वताउनु भयो ।

३. कुन व्यावसायको लागि कति पाइन्छ ऋण ?

 

व्यावसायीक रुपमा तरकारी, फलफुल, पशुपन्छी, माछा पालन, जडिवुट्टी, दुग्ध व्यावसाय, च्याउ खेती कृषि भण्डारण तथा बधशाला र मासु जन्य व्यावसाय गर्न चाहनेले सरकारले ऋण दिने गरेको छ । तरकारी, विउविजन उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण , बिकृवितरण पुष्प व्यावसाय, पशुपन्छी पालन, मासु तथा अण्डाको भण्डारण प्रशोधन तथा विक्रि वितरण, फलपूल उत्पादन उत्पादन फलफुलको प्रशोधन तथा भण्डारण र विक्रिवितरण, दुध उत्पादन , प्रशोधन तथा विक्रिवितरण, पशुवधशाला, जडीबुट्टी, उखु, कफि, चिया, अलैचि, अदुवा, बेशार, जैतुन, सुर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यसको भण्डारण र यसको प्रशोधन तथा विक् िवितरण, मौरी पालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्रिवितरणको लागि ऋण लिन सकिन्छ । कृषि मन्त्रालय सहप्रवक्ता साप्कोटा युवालाइ कृषिमा आकर्षित गर्दै विदेश पलायन हुनवाट रोक्न कृषि ऋण प्रभावकारी हुने वताउनु हुन्छ । दुरुपयोग भए व्याज सहुलियत पाइदैन ।
सहुलियत व्याजमा लिएको ऋण व्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा बढि लिन नपाइने र सुरुमा तथ भएको व्याजदर पछी बढाउन पनि नपाइने व्यावस्था गरिएको छ । तर न्युनतम सिमा सरकारले आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सक्छ । जे कामको लागि भनि ऋण लिएको हो, त्यो काममा प्रयोग नभएको पाइयमा ऋणको व्याज अनुदान सहुलियत नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

 

४, कसरी तिर्नु पर्छ ?

 

किसानले ऋण लिएको तिन महिनामा एक पटक व्याज तिर्नू पर्छ । ५ वर्ष भित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नु पर्छ । तर विशेषखालको परियोजनाका लागि लिइएको ऋण भने परियोजनाको वनोट अनुशार दुइवर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

 

तर युवाहरुको आँखामा यो समाचार नपुगेको हुन सक्छ । सरकारले प्रत्येक स्थानिय तहको लागि निश्चित रकम बाँडफाड गरिसकियको अवस्था छ । त्यस्को पनि जानकारी नभएको अवस्थामै छ । यसको लागि प्रत्येक गाउँ पालिका मा कृषि सुचनालाइ प्रभावकारी वनाउन आवश्यक हो कि भन्ने हामीलाइ लाइराछ । समाचर बनाउनु ठुलो कुरो होइन तर त्यस्लाइ प्रभावकारी तथा कार्यान्वयन वनाउन र युवाको मनस्थिती बदल्न सक्नु नै ठूलो उपलब्धी मान्नु पर्छ ।

कृषि ऋण दिने निर्णयमात्र गरेर यृवाहरुलाइ नपुग्न सक्छ तालिमको कुराहरु रहन्छ, सुरुको बजेटको कुरा रहन्छ, जग्गाको कुरो रहन्छ, जोेस जाँगर भएको युवाहरुको आफ्नो जग्वा पनि नहुन सक्छ भाडामा लिएर कृषिबालि लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस्मा समस्या आउन सक्छ तर यहाँ फार्म भएको÷फर्मले उपभोग गरीराखेको जग्गा अनिवार्य राख्नु पर्र्ने अनि मात्र ऋण दिने भनेको छ । यस्तो कृषि कार्यक्रमले युवाहरुलाइ अलिक समस्यामा पार्लाकि भन्ने सोच हो । गाउँमा म यसो गर्छु भनेर पैसा सावट माग्यो भने विदेश जानेलाइ ऋण लगानी गर्छन तर यहि केहि गर्छु भन्नेले नपाउने अवस्था छ ।

 

त्यसैले युवा परिपक्वता नभएसम्म सरकारको निति तथा कार्यक्रमले युवालाइ छुनु आवश्यक छ र युवाले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुलाइ सरकारले चिस्यान भण्डारणमा व्यवस्थापन गरिदिनु र वजारको व्यवस्थापन गरिदिनु आवश्यक छ । युवाहरुलाइ पशु तथा वालीको विमा गराउनु आवश्यकतालाइ पनि ध्यानाकार्सण गराउन आवश्यक छ ।