साउन ५, २०७६ काठमाडौं :  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउनेतर्फ कस्सिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः पछाडि हटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले फोर्स मर्जरको नीति आउने बताएका थिए ।

साथै, गर्भनरले समयसीमा तोकेर मर्जरको लागि जोडी खोज्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामूहिक रुपमा मर्जरको बाटो रोज्न, सातदिन भित्र जोडी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन गभर्नरले निर्देशन दिएपछि २२ वटा वाणिज्य बैंक, ३ वटा विकास बैंक र ३ वटा लघुवित्तले मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, ग्लोवल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले आफूहरु मर्जमा जान तयार भएको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकले मर्जरको लागि समझदारी पत्र समेत राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् भने अरु बैंकले उपयुक्त पार्टनर खोजी भईरहेको र राष्ट्र बैंकले लिने नीति अनुसार मर्जरमा जान आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए ।

त्यस्तै, संयुक्त लगानीमा खुलेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल बंगलादेश बैंक विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी उपयुक्त नीति अपनाउने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएका थिए ।

विकास बैंक तर्फ महालक्ष्मी, साग्रीला र सहयोगि विकास बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् भने स्वाबलम्बन लघुवित्त, महिला सहयात्रा लघुवित्त, नेपाल माईक्रोफाइनान्सले मर्जरमा जाने पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन् ।

बलपूर्वक मर्जरमा नजाने नीतिसँग यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिपद्धता पत्रको औचित्य समाप्त भएको छ । गभर्नरकाे माैखिक निर्देशन मान्ने बैंकर्सहरू उल्लु बनेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जरमा लैजाने गभर्नरको चाहानालाई राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अन्य सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरुले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जान नहुने सुझाव गभर्नरलाई दिएका छन् ।

गत विहीबारदेखि गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जाने पुरानो सोच त्यागेका छन् । स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने पुरानो नीतिमा थप केही सुविधा दिने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउँदैछ ।

मौद्रिक नीति यसै साता आउँदैछ । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिन शनिवार पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । राष्ट्र बैंकका राजन खनालको अनुपस्थितिमा मौद्रिक नीति लगभग टुङगिएको छ । ‘खनाल अर्थमन्त्रालयको सचिव समेत भएकोले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट केही राख्न वा थप्न वा हटाउनु पर्ने हुनसक्न । उहाँको उपस्थितिमा प्रस्तावित मौद्रिक नीतिका सबै बुँदामा छलफल हुन्छ । एक/दुई दिनमा हामी सबै कुरा टुङ्गाउँछौं’ स्रोतले भन्यो ।

फोर्सफूर्ली मर्जबारे राष्ट्र बैंकका सञ्चाकलबीच मतभेद भएको, राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको ११ महिनाको तथ्याङ्क तयार हुन ढिला भएको, अर्थसचिव खनाल एक साताको लागि विदेश गएको, अन्य केही सञ्चालकहरु पारिवारिक कामले काठमाडौं छोड्नु परेकोेले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट संसदमा पेस गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको थियो ।