काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समिति गठन गर्नु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै समितिमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन बिभागका विभागीय प्रमुख सदस्य हुने गरी समिति गठन गर्न भनेको छ।

समितिको सदस्य सचिवमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनअनुसार नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी हुने छन्। समितिमा आवश्यकता अनुसार एक जनासम्म विशेषज्ञ/सम्वन्धित व्यक्ति आमन्त्रण गर्न सकिने छ।

समितिको बैठक कम्तीमा पनि तीन महिनामा एकपटक बस्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। समितिले बनाएको प्रतिवेदन समिक्षाका लागि बोर्डमा पेस गर्नु पर्ने छ। बैंकले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रकृयागत पक्षहरुको पर्याप्तता सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र त्यसको निवारणका लागि अपनाईएका र अपनाउनुपर्ने प्रकृयागत पक्ष तथा त्यस काममा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको पर्याप्तता सम्बन्धी छलफल गरी आवश्यक सुधारको लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव पनि दिनु पर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाको बिश्लेषण गरी उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अन्तिम हिताधिकारी लगायत जोखिम बर्गीकरण अनुसार ग्राहक पहिचान र ग्राहक स्वीकार नीति तर्जुमा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापनले जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने छ। साथै ग्राहक पहिचानको अद्यावधिक स्थिति, ग्राहक पहिचान पद्धतिको विवरण, राजनीतिक रुपमा चिनिएका ब्यक्ति (पेप्स) को विवरण र बृहत ग्राहक पहिचान पद्धतिको विवरण तथा यसलाई छिटो, छरितो र सुचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत थप प्रभावकारी वनाउन भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रकृयागत र संस्थागत सुधारका कार्यहरुको विवरण पनि तयार गर्नु पर्ने छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्रय लेखापरीक्षण र राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कैफियतहरु उपर समीक्षा तथा त्यस सम्बन्धमा नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुको विस्तृत विवरण पनि तयार पार्नु पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सेवा/सुबिधा शुरुवात गर्दा, प्रविधि खरिद गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, ई–बैकिङ्ग/मोबाईल बैकिङ्ग, मोबाइल वालेट मार्फत रकम रकमान्तर गर्दा र अन्य अनलाईन/अफलाइन मार्फत हुने कारोबारमा निहित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण र त्यसको व्यवस्थापनको लागि नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारहरुको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण तयार पार्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी भएको विषयहरु/घटनाहरु र त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्न सक्ने असरहरुको विश्लेषण गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्स सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

कार्यान्वयन अधिकारी, संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, उच्च व्यस्थापनलाई र एएमएल/सिएफटीको कार्यमा प्रत्यक्ष तथा नियमित रुपमा संलग्न हुने कर्मचारीहरुलाई एएमएल/सिएफटी सम्बन्धी बिषयमा उपयुक्त ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी आन्तरिक नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी त्यसको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्न पनि भनिएको छ।

एएमएल/सिएफटी प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम गरे/नगरेको, जोखिमको उचित तवरले व्यवस्थापन गरे/नगरेको, अस्वभाविक गतिविधिको पर्याप्त अनुगमन हुने व्यवस्था गरे/नगरेको र आवश्यक प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित निकायमा पेश हुने गरे/नगरेको यकिन गरी त्यस विषय संचालक समितिमा समेत छलफल हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।