काठमाडा । पछिल्लो निषेधाज्ञामा पूर्णरूपमा बन्द गरिएकाबाहेक सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्न पाउने भएका छन् । अघिल्लो निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि सकिएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले हालको निषेधाज्ञामा पूर्णरूपमा बन्द गरिएकाबाहेक अरू क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सूचना वा धितो लिलामीसम्बन्धी सूचना निकाल्न बाटो खोलिदिएको हो ।

हाल कोभिड संक्रमण धेरै रहेको जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोकिएको क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका पार्टी प्यालेस, सिनेमाहल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, संग्रहालय, रंगशाला, शैक्षिक संस्थालगायत क्षेत्र पूर्णरूपमा बन्द छन् । ती क्षेत्रबाहेकमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुली वा लिलामीसम्बन्धी सूचना निकाल्न पाउने भएका हुन् । निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाबपूर्ण रूपमा धितो लिलाम गरेको गुनासोका आधारमा गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा असुलीका लागि सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

‘निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेसा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनमा निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेसा, व्यवसायको सम्बन्धमा कर्जा असुलीसम्बन्धी वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने भनिएको छ । उक्त निर्देशनले हालको निषेधाज्ञाले पूर्णरूपमा सञ्चालन रोक लगाएकाबाहेक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खोलिदिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुली वा लिलामीसम्बन्धी सूचना निकाल्न नपाउनु भनेको तीबाहेकको हकमा अवरोध नभएको भन्ने हो,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सञ्चालनमा आइसकेकाले कर्जा असुलीसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।’

कोभिडका कारण करिब डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रियाका लागि धितो लिलाम गर्न पाएका छैनन् । तर कर्जा प्रवाह भने उच्च दरले बढेको छ । यसले एकातिर खराब कर्जा बढाएको छ भने अर्कातिर गुणस्तर पनि खस्किएको जानकारहरू बताउँछन् । जसका करण कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘व्यवसाय बढाउनकै लागि कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पनि सम्झौता गरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहँदा कर्जा असुली नहुने सम्भावना बढ्छ ।’ यसको नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले अल्पकालमा धेरै नाफा खोज्नुको साटो दीर्घकालका लागि सोचेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती देख्छौं भनेर सुपरभाइजरले उठाएको कुरा प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, बैंकमा कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र त्यो पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने प्रतिवेदनमा छ ।

वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जामा भने सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.७३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा औसत १.३६ प्रतिशत छ । कोभिडका कारण गएको एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही कर्जा असुली भएको छैन । तर सो अवधिमा असुली नभएको कर्जालाई पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीरण गर्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन् । र, ती कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने समय पनि बढेको छ । यही कारण खराब कर्जा नबढेको जानकारहरू बताउँछन् ।