काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो संसद भवनमा आगामी आवका लागि बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय शेयरबजारमा देखिएको उतारचढावकाबीच लगानीकर्ताहरु बजेट घोषणाको प्रतिक्षामा थिए । पुँजीबजारको हक हितको लागि बजेट घोषणामा केही राहत मिल्ने लगानीकर्ताहरुको आशा आशामै बिलाएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेको उक्त बजेटमा पुँजीबजार केन्द्रित देखिएन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको बजेट भन्दा खासै फरक छैन । १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट पारित हुँदा पनि प्रत्यक्ष रुपमा बजेटले पुँजीबजारलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गरेको देखिएको छैन ।

बजेट घोषणा भएको भोलिपल्ट अर्थात् आज शेयरबजारमा उच्च गिरावट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजार हक हित र संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति नियम केही घोषणा नभएको कारण आज शेयरबजार प्रभावित बन्न पुगेको हो । प्रि–ओपनिङ सेसनमा झिनो अंकले शेयरबजार बढेपनि केही समयमा नै नेप्से परिसूचक उच्च अंकले घट्न पुगेको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से परिसूचक ४१ अंकले घटेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुलिँदै गइरहेको तरलता अभाव तथा सिडि रेसियो ९० प्रतिशत माथि पुग्नुले शेयर बजार घट्दै आइरहेको छ । बजेट घोषणामा केही राहत होला भन्ने लगानीकर्ताहरुमा अपेक्षा रहेको थियो तर पुँजीबजारलाई लक्षित गर्दै बजेटमा खासै प्रभावकारी नीति समावेश नभएको कारण लगानीकर्ताहरुमा निराशपन थपिएको हो ।

यसका वाबजुत पनि अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससँग सम्बन्धित संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरेका छन् । साथै पुँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गर्दै सम्भाव्य जोखिम न्युनिकरण गर्दै आम लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षण गरिने बताएका छन् ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिम न्युनिकरण गर्नेसँग सम्बन्धित बजेटमा घोषणा नभएको कारण लगानीकर्ताहरु निराश बन्न पुगेका हुन् ।

यसका साथै बजेटमा एक अर्ब भन्दा बढी चुक्तापुँजी भएको कम्पनी र ५ अर्बको कारोबार गर्ने पब्लिक कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गरी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि भने सरकारले प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपीओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।