किसानको भान्सामा भ्याट नलगाउन नेपाल कृषि उपज संघको आग्रह
Monday Jun 12, 2023
वि.सं.२०८० जेठ २९ सोमवार ११:२७
काठमाडौं । नेपाल कृषि उपज, आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले, भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने आलु र प्याज जस्ता कृषि वस्तुमा लगाएको भ्याट तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमवार बिहान काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कृषि उपज, आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले, सरकारले सामान्य नागरिकले उपयोग गर्ने भान्सामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० थपेर झन महंगो बनाउनु अनुचित र आम नागरिकलाई दुःख दिनु रहेको बताए ।
उनले भने,‘आलु प्याजको कारोवारमा भ्याट आकर्षित भएमा कृषिजन्य वस्तुहरुको मूल्य बढ्नेछ। देशमा विभिन्न कारणले महंगी बढीरहेको समयमा आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो । दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरु आलु प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिदैन ।’
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८० ÷०८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत गत जेठ १५ गते मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसुची १ को समूह ९आधारभूत कृषि उत्पादनहरु० अन्तर्गत रहेको विभिन्न वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छुट दिदै आएकोमा १७० वस्तु तथा सेवाको सूचीमा रहेको आलु र प्याजलाई समेतलाई सूचिबाट हटाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णणले आम नागरिकको भान्सा महंगो र कठिन भएको भन्दै सदन देखि सडक सम्म चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
त्यस्तै,नेपाली भान्साको अत्यावश्यक तरकारीको रुपमा रहेको आलु र प्याज जस्तो वस्तुमाथि १३ प्रतिशत भ्याट थपेर लगाउनु उपभोक्ता र व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरि सरकारले अन्याय गरेको महासचिव गजुरेलले बताए ।
उनले भने,‘ आर्थिक ऐन, २०५० अन्तर्गत आलू, प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यवहारिक हो । हाल आलु प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर तिर्दे आएका छौं । यस्तो अवस्थामा थप १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो । यो कार्य उपभोक्तालाई थप करको भार थपेर गरेको अन्याय ठहर्छ ।’
उनीहरुले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित,अव्यवहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण तथा महंगीलाई प्रसय दिने निर्णय भएकाले उपभोक्ताको हक विरोधि कार्य भएको ठहर गर्दै तत्काल सो निणर्य फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे ।


























