काठमाडौं । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक अवस्था सामान्य परिदृश्यमा रहेको देखिएको छ ।

केन्द्रिय बैंकको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामा आर्थिक वृद्धिमा मन्द गति, व्यापार घाटाको समस्या, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, महँगीको बढ्दो प्रभाव र बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
आयात–निर्यात असन्तुलन
नेपालको व्यापार घाटा अझै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा निर्यात आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ कात्तिक महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क ०.२ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ३.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०८१ कात्तिक महिनामा व्यापारको शर्त ३.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यो गिरावटले आगामी दिनमा आयातका लागि चुनौतिहरू थपिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेशी आय स्रोतका रूपमा वैदेशिक रोजगारका माध्यमबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि, यसको प्रभाव व्यापार घाटा पूर्तिमा पर्याप्त देखिएको छैन ।

महँगी र मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गहिरो असर पारेको छ । सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि, तिनको प्रभाव अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्र
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको ऋण प्रवाहमा गिरावट आएको छ । यो लगानीका लागि चुनौतीपूर्ण समय बन्ने सङ्केत हो ।

व्यापार घाटामा सुधार तर आयात निर्भरता अझै उच्च
यस अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा ५३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले कमी हो । निर्यात २.४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल निर्यात ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल आयातमा ९.५ प्रतिशतको गिरावट भई ५८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
जसको कारणहरु सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उत्पादनलाई दिएको प्रोत्साहन, अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचत गर्न प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयन हुन् । तर, निर्यात वृद्धिको दर न्यून रहेको र आयातमा उच्च निर्भरता कायम रहनु चुनौतीपूर्ण पक्षहरू भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः आर्थिक स्थायित्वको आधार

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १०.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा दिएको देखिन्छ । यसले भूराजनीतिक जोखिम र व्यापार घाटाको चुनौतीबीच अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ ।

राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा असन्तुलन
राजस्व संकलनमा प्रगति भएको छ । सरकारले चार महिनामा २६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

पुँजीगत खर्चमा कमी रहेको छ । कुल पुँजीगत खर्च २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । पुँजीगत खर्चको न्यूनता विकास निर्माण कार्यको ढिलासुस्ती र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावको संकेत हो ।

रेमिट्यान्स प्रवाहको उच्च योगदान

रेमिट्यान्स प्रवाहमा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल ४१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र आयातलाई वित्तपोषण गर्न रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै घरेलु उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

मुद्रास्फीतिः खाद्य वस्तु र ऊर्जा क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि उच्च
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ, जसले निम्न आय भएका नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महँगोपनले चुनौती थपेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मौद्रिक नीति र उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

वैदेशिक लगानीमा सुधार
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी २.५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले उद्योग क्षेत्रलाई केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षणका लागि अझै थप संरचनागत सुधार र प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको सम्भावना र अवरोधहरू
प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखाए पनि, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग, संरचनागत सुधारको कमी, र विदेशी लगानी आकर्षणको अभावले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

वैदेशिक निर्भरता घटाउन घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वदेशी रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक प्रगति गरे पनि संरचनागत समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको देखाएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, औद्योगिक उत्पादनको प्रबर्द्धन, र राजस्व वृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रले छोटो अवधिमा सुधार देखाए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आर्थिक नीति र संरचनागत सुधारमार्फत मात्र नेपालको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । यो प्रगतिलाई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधारमा बदल्न सकिन्छ ।