नेपालको राजनीति अहिले संवेदनशीलतातर्फ मोडिन खोजेको आभास हुन्छ।पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको खुल्ला राजनितिक गतिविधिमा पुनः प्रवेशलाई कतिले स्थायित्वको अवसरका रूपमा बुझ्छन् भने कतिले यसलाई संवैधानिक मूल्यमा आघात ठान्छन्।यसैले यो बहस अहिलेको नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनितिक र संवैधानिक वहस मात्र नभई, नेपालका सम्पूर्ण राजनितिक दलहरूको नैतिकता र नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल रहेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा नेपालले चीनको Belt and Road Initiative (BRI) मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसैले चीनले उनलाई स्थिर, विश्वासिलो र आफ्नो हितअनुकूल नेतृका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ।

उनको पुनः सक्रियता चीनमैत्री धारलाई मजबुत पार्ने सम्भावना रहेकोले भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। भारत सधैं नेपाल-चीन निकटतालाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा छैन भने, अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरू चीनको बढ्दो प्रभावलाई रणनीतिक दृष्टिले नियालिरहेका छन्। यसरी नेपाल केवल भारत-चीन प्रतिस्पर्धाको मैदान मात्र नभई, पश्चिमी शक्तिको भू-राजनीतिक चासोको केन्द्र पनि बन्नसक्ने देखिन्छ।

नेकपा एमालेले अवलम्वन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” को मूल आत्मा नै नेपालप्रतिको निष्ठा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण हो। यही आधारमा एमाले न त भारत समर्थक हो, न त चीन समर्थक, बरु केवल नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र समर्थक दल हो भन्ने स्पष्ट धारणा रहेको पाईन्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा मध्यम आकारको तर ऐतिहासिक रूपमा पुरानो राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति परिपक्वता र विश्वसनीयताका साथ सञ्चालन गर्न सक्नेमा नेपाली जनताको विश्वास यो पार्टीमा रहेको पाईन्छ।

त्यसैले, दुवै छिमेकीसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै उनीहरूको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्नु र सोही आधारमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र जनताको गरिमा सुदृढ पार्नु नै सवै एमालेका नेताको स्पष्ट दृष्टिकोणहुनु जरुरी छ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन औपचारिक रुपमा २००६ सालदेखि लामो र कठिन यात्राबाट संघर्ष गर्दै आजका दिनसम्म आएको हो। जननेता स्वर्गिय मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) केवल हिंसात्मक होईन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाहुँदै समाजवादमा पुग्ने बाटो हो।

२०४६ सालमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात यही सिद्धान्तका कारण लोकप्रिय भई तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गिय मनमोहन अधिकारीको नेत्तृवमा २०५१ सालमा पहिलो दलको रूपमा जनताको विश्वास जिति एकलौटी सरकार संचालन गरि आफ्ना लोकप्रिय र जनमूखि कार्यक्रम मार्फत नमुना सरकारको रुपमा स्थापित भयो।

तत्पश्चात् नेकपा माओवादीले २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि हिंसात्मक गतिविधिबाट शुरु भएको शसस्त्र युद्ध, राजदरवारबाट बहुदलिय शासन व्यवस्थामा भएको हस्तक्षेप र सत्तारुढ ठूला दलवीच सत्ता संघर्षमा चलेको राजनितिक खिचातानी जबजको अभ्यास ओझेलिदैँ गएको अवस्थामा एमालेको नेत्तृत्वले गरेको पहलकदमीले शान्तिपूर्ण वार्ता, संवादको माध्यमबाट २०६३ सालमा सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रकृयालाई सफल वनाउँदै जबजको मूल्य मान्यता र भावना अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको ईतिहास साक्षि छ।

किनकी, हिंसात्मक मार्गभन्दा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत समाजवादमा पुग्ने बाटो यथार्त सावित भयो।तर यसका वावजुत पनि एमाले पार्टीभित्र गुटगत स्वार्थ बढिरहनु, आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी आउनु, नयाँ पुस्तासँग जबजलाई जोड्ने प्रयास न्यून हुनु र एमाले-माओवादी एकता र विघटनपछि विचारभन्दा सत्ता-केन्द्रित समीकरण हावी हुनुमा माओवादीको म्याजिक संख्या, नँया उदाउँदाका दल र स्वार्थको खेल पनि रहेको छ।यही कारणले अहिले जबज नारा मात्र बन्ने खतरा तर्फ बढेको त छैन प्रश्न पनि खडा भएको छ।

यदि यसलाई अद्यावधिक गरेर जनताको सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पुनः जोड्न सकिएन भने, वाम राजनीति वैचारिक शून्यतामा डुब्ने सम्भावना रहन सक्छ।

ओली-भण्डारी सहकार्य भएमा एमाले दर्विलो शक्ति बन्ने त छैन ? तर यो केवल एमालेको आन्तरिक प्रश्न होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्ने विषय पनि हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सक्रिय राजनितिमा आउने काम र यसबारे स्पष्ट धारणा नबनाई मौन बस्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन।

इतिहासले देखाएको छ, कठिन घडीमा अभिभावक दलहरूको मौनता समस्यालाई अझ गहिरो बनाउने कारण बन्दछ। यस बाहेक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमात्र होइन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समेत सक्रिय हुन थालेका संकेत प्रष्ट रुपमा देखिन्छन्, जसलाई नेपाली जनता र भारत-चीन-पश्चिमी शक्ति सबैले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले खेतमा जोतो बिना गरिएको रोपाइँजस्तै देखिन्छ, जहाँ नेताहरूले आफ्नै स्वार्थको मलखाद मात्र छ्यापिरहेका छन्। मूल प्रश्न ओली-भण्डारी सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, राष्ट्र कुन बाटो लाग्छ भन्ने हो।

यदि जबजलाई पुनर्जीवित गर्दै जनताको आस्था जित्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउने र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सबल बनाउने बाटो रोजियो भने नेपाल स्थायित्व र प्रगतितर्फ अघि बढ्छ। नभए गुटगत स्वार्थ, विदेशी हस्तक्षेप र संवैधानिक खिल्लीले गर्दा आजका नेतृत्वलाई इतिहासले “राजनीतिक असफलताको प्रतीक” मात्र ठान्नेछ।

त्यसैले ओली-भण्डारी सहकार्यलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा पद-समीकरणमा सीमित नगरी, जबजको आत्मा व्यवहारमा उतार्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै, सार्वभौमिकतामा आघात नगरी, विदेशी चलखेललाई नियन्त्रण गर्दै र दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित तथा सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्दै अघि बढाउन जरुरी छ। यसरी मात्रै एमाले राष्ट्रको मूल पाटीको रूपमा स्थापित हुँदै, सार्वभौम नेपालप्रति जनताको शिर उच्च पार्ने ऐतिहासिक अवसर उपयोग गर्न सक्नेछ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले प्रतिपादन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)” कुनै व्यक्तिको स्वार्थ वा दलगत लाभको सिद्धान्त होइन, बरु जनताको सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित गहिरो वैचारिक दिशानिर्देश हो।

यही दृष्टिले हेर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केवल एक औपचारिक पदाधिकारी मात्र नभई जबवका प्रणेता एंव जननेता स्वर्गिय मदन भण्डारीकी सहयात्री र एमालेको ऐतिहासिक यात्राकी महत्त्वपूर्ण नेतृ पनि हुन्।

संविधानले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्ने प्रष्ट प्रावधान नगरेको सन्दर्भमा, यदि भण्डारीले जबजको आत्मा अनुसार जनतामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीति गर्न चाहिन् भने उनको सक्रियता वैचारिक दृष्टिले उचित ठहरिन सक्छ।

तर जबजको अर्को मूल आत्मा भनेकै “संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति पूर्ण सम्मान हो।” राष्ट्रपतिलाई “राष्ट्रिय एकताको प्रतीक” मानिने भएकाले त्यस्तो पदमा रहेपछि दलगत राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुनु संवैधानिक मर्यादासँग असंगत ठहरिने अत्यधिक मत पनि बलियो छ।

यदि भण्डारीको सक्रियता सत्ता समीकरण मिलाउने वा गुटगत स्वार्थ सुरक्षित गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित भयो भने त्यो जबजको आत्मासँग मेल खाने छैन। यसैले, भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश ठिक कि बेठिक भन्ने उत्तर सीधा छैन, तर स्पष्ट कुरा के हो भने, यदि उनको भूमिकाले “जनताको सर्वोच्चता, पारदर्शी शासन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मजबुत पार्छ भने यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनेछ, तर यदि त्यो गुटगत स्वार्थ वा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा सीमित रह्यो भने इतिहासले यसलाई वैचारिक साहस होइन, संवैधानिक खिल्लीका रूपमा” मात्र सम्झिनेछ।

त्यसैले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकुल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने भनेर एमालेको प्रष्ट निर्णय आईसकेको छ।

तसर्थ ओली-भण्डारी संविधानत राष्ट्र र जनताका हितमा सहकार्य गरि राष्ट्रले सही बाटो समात्ने निर्णायक मोडका रूपमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ।जबजको भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै र कूटनीतिक सन्तुलनलाई मजबुत पार्दै अगाडि बढ्न सके मात्र यो सहकार्य नेपालका लागि “स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ अध्याय” बन्नेछ।