काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विगतको तुलनामा यसवर्षको मौद्रिक र वित्तीय नीतिलाई सबैको सुझाव अनुसार अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सुरुवातः नेपाल विकास अपडेट कार्यक्रममा उनले विगतमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रायः द्वन्द्व हुने भन्दै यस पटक सबैको सामूहिक प्रयासमा निजी क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रायः द्वन्द्व हुने समय थियो । एउटा नीति मौन रहने अर्को अत्यधिक आक्रामक हुन्थ्यो । र जसको परिणामस्वरूप आर्थिक समस्याहरू कम गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नीतिहरूको नकारात्मक परिणाम वा नकारात्मक परिणामहरू देखा परेका थिए । यस पटक सामूहिक प्रयासमा काम भएको छ । निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौ ।’

यस्तै, उनले अहिले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक उदार हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्राप्त रिपोर्टहरूको आधारमा, लगभग सबै निजी क्षेत्रका संस्थाहरू र सरकारी निकायहरूले पनि पुननिर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताए ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै स्टकको र व्यवसायको क्षति दुईसय अर्बको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा, सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ । जसले केही निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गम्भीर क्षति पु¥यायो । कुल क्षति दुईसय अर्बको हाराहारीमा छ, जसमा स्टकको क्षति र व्यवसायको क्षति समावेश छैन ।’
तत्कालको लागि ५२ विभिन्न नगरपालिका र ७७ जिल्लाहरूमा करदाता अधिकारीहरू राखिएको भन्दै यसले करदाताहरूलाई कम्तिमा गणना प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, कर जम्मा गर्न र कुनै जोखिम बिना कुनै प्रकारको सेवाहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुने पनि उनको भनाई छ ।

३० भन्दा बढी गाडी र हजारभन्दा बढी प्रहरी फिर्ता
साथै, उनले कुनै अधिकार नभएका मानिसहरूले वरिष्ठ राजनीतिक नेता भएको कारणले २६ वर्षदेखि सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गरिरहेका थिए जुन कानून अनुसार नभएको भन्दै त्यो फिर्ता लिने क्रममा ३० भन्दा बढी गाडी र हजारभन्दा बढी प्रहरी बल फिर्ता लिएको बताए ।

उनले भने, ‘कुनै अधिकार नभएका मानिसहरूले वा वरिष्ठ राजनीतिक नेता भएकै कारणले २६ वर्षदेखि सरकारी सवारी साधनहरू प्रयोग गरिरहेका थिए । कुनै कानून छैन, कुनै नियम छैन । तर कानूनको कार्यान्वयन शासनको एक धेरै महत्त्वपूर्ण भाग हो । सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । तर सरकारी कोषबाट, करदाताहरूको पैसाबाट प्रयोग गरिरहनुभएको सुविधा कानुनी होइन ।

हामीले ३० भन्दा बढी गाडी फिर्ता पायौं। एक हजार भन्दा बढी प्रहरी बल फिर्ता पायौं किनभने तिनीहरू ती परिवारहरूको सेवा गरिरहेका थिए । त्यस्ता कामहरू गरिरहेका थिए जुन उनीहरूको व्यवसायको हिस्सा थिएन । त्यसैले त्यो पनि सरकारी पैसाको उचित प्रयोग र कानून लागू गर्ने सुधार हो ।’