काठमाडौं ।  नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षबाट सिर्जना गरिएको गैर-भन्सार अवरोध र त्यसका कारण स्वदेशी चिया उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिप्रति नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि तथा विशेष गरी पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेपाली चिया उद्योग यतिबेला छिमेकी मुलुक भारतको अव्यावहारिक नीतिका कारण गम्भीर संकटमा फसेको महासंघले जनाएको छ।

भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजुर र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने अव्यावहारिक मापदण्डका कारण नेपालबाट हुने चिया निर्यात हाल पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यो नयाँ प्रशासनिक तथा प्राविधिक झन्झटका कारण पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

पटकपटक सिर्जना हुने यस्ता निर्यातजन्य अवरोधहरूले हजारौँ किसानको रोजगारी खोसिने, उद्यमीहरूको अर्बौँको लगानी डुब्ने र देशको समग्र निर्यात व्यापारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने महासंघको ठहर छ। यस जटिल परिस्थितिको तत्कालीन र तदर्थ समाधानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन कूटनीतिक तथा व्यापारिक निकास निकाल्न महासंघले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडदार माग गरेको छ।

निर्यातको गतिरोध अन्त्यका लागि दुवै देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको आकस्मिक बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।यसैगरी, नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीहरूसँग सिधै कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाएर चिया निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पहल गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणलाई लिएर बारम्बार बल्झिने प्राविधिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि दुई देशबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता गर्नुपर्ने र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने वातावरण निर्माण गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

स्वदेशी प्रयोगशालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालका केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन तथा भारतको चिया बोर्ड वा FSSAI बाट मान्यता प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गर्न सरकारले तत्काल विशेष बजेट र लगानी घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। संकटमा परेका चिया उद्योग र भूमिपुत्र किसानहरूको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनुका साथै नेपाली चियाका लागि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी र सहजीकरणमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।