काठमाडौं । कन्सल्टेन्सी व्यवसायी पुजन चाम्लिङले पछिल्लो समय सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमाथि गरेको अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

मंगलबार अर्थ बजार डटकमद्वारा आयोजित आगामी बजेट र उद्योगी तथा ब्यवसायीका साझा मुद्दा विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्ला दिनमा कन्सल्टेन्सीहरूमा गरिएको छापा र पक्राउ प्रक्रियाले व्यवसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना भएको बताए ।
उनका अनुसार अनुसन्धान र नियमन आवश्यक भए पनि पूर्वअध्ययनबिनाको एकाएक कारबाहीले वैध व्यवसायसमेत प्रभावित भएको छ ।

चाम्लिङले केही समयअघि विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा गरिएको छापामारीपछि व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गरिएको आरोप लगाए । उनले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका मध्ये धेरैजना पछि रिहा हुनु नै गलत प्रक्रियाको संकेत भएको दाबी गरे ।

‘दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर निर्दोषलाई पनि एकैपटक पक्राउ गरेर मिडिया ट्रायल गर्नु गलत हो,’उनले भने, ‘यसले सम्पूर्ण कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनाएको छ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो नियमन र अनिश्चित नीतिका कारण धेरै कन्सल्टेन्सी व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ लाइसेन्स नदिने, पुराना लाइसेन्स नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्याले व्यवसायीहरू संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।

चाम्लिङले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई केवल ‘विद्यार्थी विदेश पठाउने माध्यम’ भनेर एकतर्फी रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार यी संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई सही विश्वविद्यालय र प्रक्रिया छनोटमा सहयोग गर्ने, साथै सरकारको एनओसी प्रणालीमार्फत नियमन हुने भएकाले राज्यकै निगरानीमा काम गरिरहेको प्रणाली हो ।

‘एनओसी बिना कुनै विद्यार्थी विदेश जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीमाथि मात्र थोपर्नु उचित होइन ।’उनले आजको युगलाई ग्लोबलाइजेसन र डिजिटल प्रतिस्पर्धाको युग भन्दै युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । उनका अनुसार विदेश अध्ययनलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु गलत विश्लेषण हो ।

चाम्लिङले विदेश अध्ययनबाट फर्किएका युवाहरूले नेपालमा स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय सुरु गरिरहेको उदाहरण दिँदै कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याइरहेको दाबी गरे ।

उनले सरकारले अनुगमन र नियमनलाई अझ पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै आगामी बजेटमा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको हित र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।