काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क तथा भन्सार शुल्क बढाएका थिए।

खतिवडाले अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत र भन्सार दर ८० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरेका थिए। जसकारण विद्युतीय गाडीको आयात घटेको थियो। यस विषयमा धेरैले आलोचना पनि गरे।

तर, सो कुरा परिवर्तन भएन। उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब ३ वर्षअघि साझा यातायातको विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘अबको ३ वर्षमा घरघरमा ग्यासको पाइपभन्दा पनि बिजुलीको तार पुर्‍याउने हो।’

तर, पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क बढाएपछि विद्युतीय गाडी महँगा हुनुका साथै आयात पनि कम भएको व्यवसायी बताउँछन् जसकारण व्यवसायी चिन्तित थिए। तर, ०७८।७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले बढाएको अन्तःशुल्क पूरै खारेज र भन्सार शुल्क घटाएका छन्।

उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विद्युत्‌को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छु।’

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेजपछि बिक्रेताले विद्युतीय गाडी नेपाल भित्र्याउन सुरु गरिसकेका छन्। नाडा अटोमाबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल विद्युतीय गाडी धमाधम आइरहेको बताउँछन्।

‘भन्सारबाट गाडी भित्रिरहेका छन्। कति आए भन्ने तथ्यांक छैन’, उनले भने, ‘करिब ३ सय वटाजति गाडी आइसकेका छन्।’

गाडीको अन्तःशुल्क खारेजी तथा भन्सार शुल्कमा छुट भएपछि अग्रिम बुकिङ पनि हुन थालेको अध्यक्ष दुलालले जानकारी दिए।

‘भन्सारबाट गाडी भित्रिरहेका छन्। कति आए भन्ने तथ्यांक छैन’, उनले भने, ‘करिब ३ सय वटाजति गाडी आइसकेका छन्।’

उनले भने, ‘अहिले अग्रिम बुकिङ भइरहेको छ। तर, उत्पादन कम हुँदा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।’ उनका अनुसार बजारमा विद्युतीय गाडीको माग निकै बढेको छ।

उनले अब विद्युतीय गाडी केही सस्तो हुने जानकारी दिए। ‘पहिले ३ सय प्रतिशत बढाएको थियो। यो पूरै खारेज भएपछि मूल्य ०७६।७७ कै स्थितिमा आयो’, उनले भने, ‘तर त्योभन्दा केही सस्तो हुन्छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मको गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् भने २ सयदेखि ३ सयसम्म ३० प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ । ३ सय किलोेवाटभन्दा माथिका मोटरजडित विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिइने व्यवस्था गरेका छन्।

यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनमा ग्राहक आकर्षित हुने नाडाका अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ।

यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसन, टर्मिनल भवनलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले काठमाडौँ उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरे थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन्।