काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकले २०७७ असार मसान्तसम्म २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको ठहर गरेको छ । सोसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई महालेखाले औल्याएको वक्यौता कर असुल गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

महालेखाले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोस्रो संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । उक्त आयकर वापतको वक्यौता आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर असुल गर्न महालेखाले भनिसकेको छ ।

महालेखाले औंल्याएको वक्यौता आयकर कानूनसम्मत् असुल गरिने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए ।
‘आयकर ऐनअनुसार महालेखा परीक्षकले औंल्याएको विषय सादन्र्भिक छन्, यसलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले वास्तविकता अध्ययन गरेर कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘कतिपय व्यवस्थाहरु ऐनमा प्रष्ट उल्लेख हुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद आउँदैन तर कतिपय ठाँउमा लेखाका सिद्दान्त र कानूनले नबोलेको कुराहरुमा पुनः हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती विषयहरु सबै हेरेर छानबिन गरी बैंकहरुले महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको वक्यौता कर तिर्नुपर्ने भएमा करनामा गरेर असुल गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रायजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अडिट गरेर आयकर आम्दानी ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइ सकेका हुन्छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा महालेखा परीक्षकले वर्षमा एकपटक अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न पठाउँछ । सो क्रममा देखिएको विषयलाई महालेखाले बेरुजु उल्लेख गरी आयकर ऐनअनुसार कर असुल्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई भन्छ ।

त्यसमा विभागले पहिलो चरणमा २१वटै बैंकहरुलाई सो सम्बन्धी जानरकारी गराउँदै पत्र पठाउने ढकालले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व विभागबाट पत्र गइसकेपछि बैंकहरुले आफ्नो भागमा परेको आयकर कसरी वक्यौता रहन गयो भन्नेबारे स्पष्टिकरण दिन पाउँछन् ।

‘बैंकहरुले लेखाका सिद्दान्त वा करको दफा बमोजिम के कारणले आयकर वक्यौता रहेको हो त्यसमा आफ्नो तर्क पेश गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्योसहित आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका ठूला करदाता कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बुझाउँछन् ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बैंकहरुले पेश गरेको विवरण ठीक हो वा होइन सोको निक्र्यौल गर्छ । यदि कर कार्यालयलाई बैंकहरुले पठाएको नै सही हो भन्ने लागेमा सोही विवरणलाई महालेखा परीक्षकमा पठाउँछन् । तर, बैंकहरुले पेश गरेको विवरण चित्त बुझ्दो नभएमा वा करयोग्य आम्दानी नै ठहर भएमा कार्यालयले करनामा गरेर सो रकम दाखिला गर्न बैंकहरुलाई पत्र काट्छ ।

कार्यालयले करनामाको पत्र काटिसकेपछि कर वक्यौता रकममा राखी बैंकहरुले उल्लेखित कर भुक्तानी गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर महालेखाले उल्लेख गरेअनुसारको आम्दानीमा बैंकहरुले कर छुट पाउने नपाउने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका नीतिहरुलाई समेत हेरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महालेखामा प्रतिवेदन पेश हुनेछ । साथै, बैंकहरुले कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणभन्दा बाहेक त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने कागजात आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै माग गरिने उनले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिको अवस्था

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले बिजनेश कम्बिनेशनमा सेयर स्वामित्व बाहेक प्राप्त हुने लाभलाई आम्दानीमा गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो आम्दानीलाई जनरल रिर्जभ, क्यापिटल रिजर्भलगायतमा राख्ने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने २०७३ सालमा मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोभन्दा अघिदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएका थिए ।

जसअनुसार २०७७ साल असार मसान्तसम्म कुल १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १५० संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ४६ संस्था कायम भएका छन् । यसबीचमा १८ वटा वाणिज्य बैंकले ७६ वटा अन्य संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेका छन् ।

सो अवधिमा मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये २१ वटाले अन्यसंस्थालाई प्राप्त गरेर आफ्नो स्थायित्व जोगाएका हुन् । यी नै आफ्नो अस्तित्व जोगाउने २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर कर ५८ दफा २२ बमोजिम अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर असुल उपर गर्नुपर्ने छ ।