काठमाडौं। एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकरको फाइल फेरि खुल्ने भएको छ।

करिब चार वर्षअघि एनसेलको स्वामित्व युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा लागेको पूँजीगत लाभकर असुलीको फाइल पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै एनसेल बिक्री प्रकरण फेरि ब्यूँतिएको हो।

सर्वोच्चले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीको कर असुलीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण प्रकृयाको सक्कल फाइल सरकारसँग मगाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण वृहत इजलाशले एनसेलसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण बृहत इजलाशले एनसेलको करसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर, त्यसमा लाग्ने बिलम्ब जरिवाना, ब्याज तथा हर्जनासमेत गरी ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। तर यो रकमको करिब एक तिहाई मात्रै कर एनसेलले बुझाएको छ।

सर्वोच्चले मागेका सक्कल फाइल ठुला करदाता कार्यालयले यसअघि नै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पठाइसकेको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो फाइल अदालतमा पेश गर्नेछ। एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर तिर्नु पर्ने नपर्ने लामो बहसका बीच सरकारले कर निर्धारण गरेको थियो।

यसअघि सरकारले एनसेलको लाभांश लैजान रोकेपछि हालका प्रधानन्यायाधीश एवं तत्कालीन् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेललाई लाभांश लैजानबाट रोक्दा उसलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै लाभांश नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।