काठमाडौं । सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा ७ वैशाखमा ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माकी आमा बिन्दमाया विश्वकर्माले आफूले न्याय नपाउन्जेल छोराको लास नबुझ्ने बताएकी छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बनाएकी हुन् ।

विश्वकर्माले ७ जना सांसद, पत्रकार र अधिकारकर्मीले सिन्धुलीको सिडिओ कार्यालयमा १० र ११ वैशाखामा धर्ना दिँदा समेत सिन्धुलीकी सिडिओ स्किम श्रेष्ठ र एसपी लाल ध्वज सुवेदीले घटनाको सिसिटिभी फुटेज नदेखाएको बताइन् ।

विन्दमायाले आफूले घटनाको दोषीलाई कारबाही गराउन १५ वैशाखमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सिन्धुलीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले छोरा श्रीकृष्णलाई सात दोबाटोबाट पक्राउ गरी प्रहरीले खुर्कोट लगेर यातनापछि हत्या गरेको आशंका गरिन् ।

विश्वकर्माले राज्यको नियन्त्रणमा आफ्नो छोराको हत्या भएको जिकिर गर्दै दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । उनले घटनाको सत्यतथ्त्य छानविन गर्न माग गर्दै दोषीहरुलाई कारबाही नगरुन्जेल संघर्ष गरी रहने पनि बताईन् ।
‘जाहेरी दर्ता गर भन्दा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ, हिरासतभित्रै मारिएको छ, अनि हामीले कसरी प्रमाण दिने, राज्यले मेरो छोराको गैरन्यायीक हत्या गरेको छ, न्याय पाउँ,’ विश्वकर्माको याचना छ ।

श्रीकृष्णकी दिदी निर्मला विश्वकर्माले पनि सातदोबाटो प्रहरीले भाईलाई पक्राउ गरी सिन्धुली लगेको र प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र यातना दिएर ज्यान लिइएको आरोप लागाइन् ।

‘प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हाम्रो भाई मरेको छ, भाइको सुरक्षा गरियो कि हत्या गरियो ? निष्पक्ष छानविन गरियोस र दोषीलाई दण्डित गरियो’, निर्मालाले भनिन् ।

घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएका सांसद गणेश विश्वकर्माले आफूहरुले श्रीकृष्णको ज्यान गएको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै प्रहरीले श्रीकृष्णको हत्या गरेको बताएका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा कथित जातपातका आधारमा दलित युवाको हत्याको श्रृंखला जारी रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सांसद विश्वकर्माले रास्वपाको सरकारले एकातिर दलितसँग माफी माग्ने अर्कोतिर दलित युवाको हिरासतमा हत्या गर्ने उदेकलाग्दो चरित्र देखेको समेत बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै दलित युवा मारिनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध भएको बताए । राज्यको नियन्त्रणमा घटना भएकाले यसको छानविन प्रहरीले गरेर नहुने भन्दै घटनाको छानविनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको न्यायीक समिति वा संसदीय छानविन समिति गठन गरिनु पर्ने माग गरे ।