काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि करीब ९ महिनाअघि साउदी अरेबिया पुगेका ११ जना युवा बिचल्लीमा परेका छन् ।

क्याटरिङ र पेट्रोलपम्पमा काम गर्न भनेर गएका सोलुखुम्बुका मानबहादुर खड्का, चन्द्रप्रसाद हिङमाङ, गणेश हिङमाङ, टंक कार्की, सन्तोषकुमार बस्नेत, नारायणप्रसाद गिरी खोटाङका राजन राई, प्रेमचन्द्र तामाङ, सूर्यबहादुर बम्जन, सूर्यबहादुर तामाङ र हेटौडाका साङ्गे ब्लोन तामाङ भनेजस्तो काम र पारिश्रमिक नपाउँदा बिचल्लीमा परेका हुन् ।

 

गत फागुन १ गते र चैत्र ३ गते नेपालबाट ‘तीनजुरे म्यानपावर’ र ‘इम्पावर म्यानपावर’ले ३८ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पठाएको थियो ।

अधिकांशलाई क्याटरिङमा काम दिलाउने शर्त सहित पठाइएको थियो । तर ६ महिनासम्म पनि भनेअनुसार काम नपाएपपछि पीडित बनेका युवाका नेपालमा रहेका आफन्तहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको चक्कर लगाउने शुरू गरे । कयौं चरण म्यानपावरका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच बसेर पीडितहरूलाई नेपाल झिकाउने या साउदीमै राम्रो काम दिलाउने सहमति भयो ।

ती मध्ये कोही नेपाल फर्के, कोही जाँदा लागेको ऋण तिर्ने आशामा अर्को काम गर्न थाले तर अझै पनि भने अनुसार तलब सुविधा पाएनन् । तीमध्ये माथि उल्लेखित ११ जनालाई अझै पनि साउदीमा गैरकानूनी रूपमा बन्धक जस्तै बनाएर राखिएको छ । कम्पनीले दिनुपर्ने सुविधा केही नपाएको, त्यहाँको सरकारले कामदारको परिचयपत्रको रूपमा दिने कार्ड (अकामा) र स्वास्थ्य परिचयपत्र नदिइएको गणेश हिङमाङका दाइ रणबहादुर नेपालीले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरमा भेटिएका पीडितका आफन्तहरूका अनुसार उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख २५ हजारदेखि १ लाख ८० हजारसम्म बुझाएर साउदी गएका थिए । पैसा बुझ्ने इम्पावर म्यानपावरका प्रतिनिधि तारामणि राई र उडाउने तिनजुरे म्यानपावरका बबिन राई रहेको पीडितका आफन्तले लोकान्तरलाई बताए ।

साउदी लगिएपछि काम र सेवा सुविधा नपाएर अलपत्र परेका पीडीतहरूलाई तत्काल काम दिलाउनका लागि गत भाद्र २५ गते साउदी अरबस्थित ‘सोनमार कन्ट्रयाक्टिङ एण्ड ट्रेडिङ’ कम्पनी र नेपालस्थित ‘तीनजुरे इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज प्रालि’बीच समझदारी भएको बताइयो । पीडितलाई तत्काल काम दिलाउने, तलबका रूपमा १ हजार रियल र खानाका लागि २०० रियल प्रतिमहिना उपलब्ध गराउने, बस्ने व्यवस्था र यातायातको सुविधा कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कामदार काममा संलग्न भएको एक हप्ता भित्रमा काम गरेको बाँकी अवधिको वर्कसिट अनुसारको पारिश्रमिक भुक्तानी दिने र काम नगरेको अवधिको पनि कबोल गरिएको आधारभूत तलब भुक्तानी गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

पीडीतका आफन्तहरू यतिबेला कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय, कहिले श्रम मन्त्रालय र कहिले कन्सुलर सेवा विभाग धाइरहेका छन् । साउदी अरबमा फसेको यतिका समयसम्म पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आफन्तहरू श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसम्म पनि पुगेको र आश्वासन मात्र पाएको गुनासो गर्छन् ।

पीडितका आफन्तले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएपछि सोमबार म्यानपावरका प्रतिनिधि बबिन राईलाई उपस्थित गराइएको थियो । लोकान्तर टीमले राईसँग यही विषयमा कुरा गर्न खोज्दा राईले शुरूमा केही बोल्न नचाहेको भन्दै लामो समयसम्म चुप रहे ।

तर बारम्बारको अनुरोधपछि राई केही बोल्न त तयार भए तर पीडितका आफन्तहरूलाई दोष लगाउन शुरू गरे । ‘यहाँ हल्ला चलेअनुसार केही भएको होइन । कामदारहरूले अस्थायी परिचयपत्र पाइसकेका छन् र स्थायी परिचयपत्रका लागि अझै केही दिन लाग्न सक्छ,’ राई भन्छन्, ‘उनीहरूले खान, बस्न र तलब पाइरहेका छन्, यहाँ नाटक बढी भइरहेको छ । तर पीडितका आफन्तहरू राईको यो कुरा मान्न तयार छैनन् ।

यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकृत हरिप्रसाद ज्ञवालीले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ज्ञवाली आफू नयाँ भएको र फाइल आफ्नो हातमा नपरेसम्म केही भन्न नसक्ने बताउँदै गर्दा पीडितका आफन्तहरू अचम्मित भएका थिए ।

छलफलपछि पुनः अर्को कागज गरिएको छ । सोमवार वैदेशिक रोजगार विभागमा गरिएको नयाँ सहमतिअनुसार पीडितहरूको सम्पूर्ण समस्या आगामी डिसेम्बर १० तारिखसम्म गरिने उल्लेख छ ।